"साइबर ब्युरोको अनावश्यक झमेला र कारबाहीबाट बच्न अब सबै पत्रकार नै बन्नुपर्ने हो ?"

 

काठमाडौँ । पत्रकारिताका प्राध्यापक भानुभक्त आचार्यले दर्ता भएका र नभएका युट्युब च्यानलमाथि गरिएको विभेद प्रति सरोकार व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै उनले युट्युब सामग्रीलाई लिएर पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई नयाँ शिराबाट बहसको विषय बनाएका हुन् ।

"सोच्नुस् त, सूचना विभागमा दर्ता एवम् प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत भएको भए त्यही युट्युब भिडिओ सामग्री पत्रकारिता हुने, कारबाहीमा नपर्ने, चोखिने," उनले लेखेका छन् । दर्ता नहुँदा त्यही युट्युब सामग्री आपराधिक प्रकृतिको हुने, साइबर ब्युरोले मुद्दा चलाउने, राज्यले अपराधीकरणर गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ ।

"अर्थात्, पत्रकारले त्यही कुरा भन्दा मानहानि नहुने, तर गैरपत्रकारले त्यही कुरा भन्दा वा लेख्दा मानहानि हुने ? नेपालको संविधान २०७२ अनुसार व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिलिपि अधिकार, मानहानि, गालीबेइज्जती बिना प्रमाण जसले भने पनि उत्तिकै सजाय हुनु पर्ने होइन ? पत्रकार सर्वसाधारण जनताभन्दा बढी शक्तिशाली वा विशेष नागरिक भन्ने ठानिएको हो ?" प्राध्यापक आचार्यले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार अहिले दिलभूषण पाठक प्रकरणले पत्रकार हुन नचाहने वा हुन नपर्ने मानिस पनि साइबर ब्युरोको अनावश्यक झमेला र कारबाही भोग्नु नपरोस् भन्दै पत्रकार हुन आइपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सर्वसाधारण मान्छेलाई अपराध जोगाउन पत्रकारको कित्तामा उभिनु पर्ने बनाउने प्रणाली वा संयन्त्रमाथि समेत उनले प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

"अब प्रश्न उठ्छ, दिलभूषण पाठकजीको भिडिओ युट्युब च्यानल दर्ता नभएका कारणले साइबर ब्युरोमा पुगेको हो कि बिना तथ्य प्रमाण आरोप लगाइएको र साँच्चिकै मानहानि भएका कारणले ? पत्रकारिताका लागि तथ्य प्रमाण आवश्यक हो कि दर्ता वा सूचिकरण ? यस विषयमा बहस/ छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्दैन ? मान्छेको अनुहार हेरेर विज्ञप्ति जारी गरेर थिति बस्छ ?" प्राध्यापक आचार्यले अगाडि भनेका छन् ।

करिब तीन साता अघि पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल TOUGH talk with Dil Bhusan Pathak (TT) मा 'हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा !' शीर्षकमा भिडिओ सामग्री राखेका थिए । सोही विषयलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

त्यससँगै पत्रकारका विभिन्न सङ्घ-सङ्गठन, नागरिक समाज, कन्टेन्ट क्रियटर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको आदेशलाई लिएर विरोध जनाइरहेका छन् । प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा साइबर अपराधको विषय बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

उता प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागमा भने पाठकको युट्युब च्यानल तथा इन्टरफेस नेपाल डटकम दर्ता नरहेको पाइएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले पाठकको नाममा करिब एक महिना अघि haatma.com नामक नयाँ वेबसाइट भने दर्ता रहेको जनाएको छ । जुन उनले ल्याउने तयारी गरिरहेको न्युज इन्टिग्रेटर प्लेटफर्म हो । यस बाहेक पाठकको नाममा पत्रकार परिचयपत्र समेत जारी नभएको विभागले जनाएको छ ।

विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नभएकै कारण देखाएर उनी विरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाइएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ १०:३६

टिप्पणीहरू