१ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी बिगो सहित 'नेपाल क्यान मुभ प्रालि'का सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । अस्ट्रेलियाबाट सर्भर सञ्चालन गरेर राजस्व आयकर छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सञ्चालकविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । कूल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै विभागले ६ जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

कम्पनीका प्रमुख सञ्चालक सुदिप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध एक अर्काको मिलेमतोमा अस्ट्रेलियाबाट सर्भर सञ्चालन गरेर कर छलि गरेको आरोपमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्‍दा दायर गर्दै सबै प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने माग विभागले गरेको छ । 

विभागका अनुसार काठमाडौँको तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभको कार्यालयले कर छली गरेको गोप्य सूचना पाएपछि छापा मारेर त्यहाँको portal.nepalcanmove.com पोर्टल नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उक्त पोर्टलबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्मको ट्रायल ब्यालेन्स प्रिन्ट गरेर ल्याइएको थियो । साथै, अन्य कागजातहरू तथा डिजिटल प्रमाणहरू पनि बरामद गरिएका थिए ।

विभागको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले सर्भर अस्ट्रेलियामा राखेर  कारोबार विवरण आन्तरिक राजस्व विभागबाट लुकाउँदै आएको देखिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत भएका विक्रीहरूलाई तोडमोड गरेर वास्तविक विवरणमा नदेखाइ म्यानुअल बिलिङ प्रणाली अपनाएर कर छली गरिएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । 

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी रूपन्देहीका सुदिप आचार्य (५५.३३%) र गुल्मीका जीवन ज्ञवाली (१६%) लाई विभागको पटक पटकको ताकेता गर्दा पनि उपस्थित नभएर फरार भएको बताइएको छ । कम्पनीले ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा विक्री लुकाएको ठहर गर्दै विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २९(२) अनुसार कर, जरिबाना र ब्याज गरेर २६ करोड ७ लाख ५० हजार ५१५ रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको छ ।

साथै, सेवा विक्रीलाई आयकर विवरणमा नदेखाई आय लुकाएको ठहर गर्दै  ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार २४५ रुपैयाँ जरिबाना गरेर ६८ करोड ४४ लाख ५ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उक्त रकममा शतप्रतिशत जरिबाना थपेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई हानी पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै विभागले अभियोग पत्र पेस गरेको हो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८२ १९:१४

टिप्पणीहरू