वेबसाइट नहुनेले फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक र ह्वाट्सएप च्यानल पनि ई-कमर्शमा सूचीकृत गर्न पाउने

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्नेहरूका लागि ई-कमर्शमा सूचीकृत हुन वेबसाइट अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अब व्यवसायीले आफ्नो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ह्वाट्सएप च्यानललाई नै आफ्नो व्यापारिक प्लेटफर्मका रूपमा सूचीकृत गराउन सक्नेछन् ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यापार गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले प्रविधिको विकाससँगै फेरिएको व्यापारको स्वरूपलाई सरकारले सहजीकरण गर्न खोजेको बताए । तर, ति सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा भने कम्पनीको नाम, दर्ता नम्बर, ठेगाना, करदाता नम्बर, सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर सबैले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आफ्नो छुट्टै वेबसाइट वा प्लेटफर्म बनाएर व्यवस्थित कारोबार गर्ने चलन छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा निर्देशक आचार्यले भने, “तर, नेपालमा धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई नै माध्यम बनाएर व्यापार गरिरहेको यथार्थलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ ।”

उनका अनुसार अब नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेले वेबसाइट नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । “मुख्य कुरा व्यवसाय दर्ता हुनुपर्‍यो,” आचार्यले भने, “व्यवसायीले आफ्नो फर्म वा कम्पनीलाई वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा स्थानीय तहमा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएपछि आफूले व्यापार गर्न चाहेको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम वा टिकटकको लिंकसहित विभागमा ई-कमर्शका लागि सूचीकृत हुन सक्छ ।”

विभागले गत ३ साउनभित्र ई-कमर्शमा सूचीकृत हुन पुराना व्यवसायीलाई समयसीमा तोकेको थियो । तर, धेरै व्यवसायीले विभिन्न कारणले सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । निर्देशक आचार्यका अनुसार कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र दर्ता नहुनेलाई के-कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेबारे कार्यविधिगत स्पष्टता आइसकेको छैन ।

“कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन तर थाहा नपाएर वा अन्य कारणले छुटेकाहरू स्वेच्छाले दर्ता हुन आउँदा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ,” उनले भने, “ती व्यवसायीलाई जरिवानासहित दर्ता गर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ ।”

नयाँ सूचना अनुसार अबदेखि कारोबार सुरु गर्नेहरूले भने अनिवार्य रूपमा पहिले व्यवसाय दर्ता गरी आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्म (सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टसमेत) विभागमा सूचीकृत गरेर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । विभागको मुख्य उद्देश्य दर्ता नभई गरिने अनलाइन व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै सबैलाई कर र कानुनी दायरामा ल्याउनु रहेको आचार्यले प्रस्ट पारे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १४, २०८२ १९:४६

टिप्पणीहरू