‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौँ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बस्दैछ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

विद्युतीय अभिलेख तथा कागजातलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी गत जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता भएको थियो । यसले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

विधेयक पारित भएमा प्रचलित कानुनमा लिखित वा मुद्रित रूपमा हुनुपर्ने भनिएका सबै कागजातले विद्युतीय स्वरूपमा पनि कानुनी मान्यता पाउने बताइएको छ । यसमा डिजिटल हस्ताक्षर, डेटाको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधलाई समेत विस्तृत रूपमा समेटिएको छ ।

विधेयकले साइबर अपराधका विभिन्न स्वरूपलाई परिभाषित गर्दै कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा ८० अनुसार मुलुकको साइबर सुरक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मानिँदै पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, ह्याकिङ, कम्प्युटर प्रणालीमा छेडछाड, सोर्स कोड चोरी वा परिवर्तन गर्ने, युजर अकाउन्टमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद र लाखौँ रुपैयाँ जरिवानासम्मको सजाय प्रस्ताव छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन वा सञ्चय गर्ने, व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । फिसिङ वा स्पुफिङमार्फत पासवर्ड, पिनकोड चोरी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान गरिएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) उपकरण प्रयोग गरेर हुने अपराधलाई समेत विधेयकले समेटेको छ । एआईको प्रयोग गरी कसुर गरेमा सरह सजाय हुने र आईओटीमा आक्रमण गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाउने प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले मौखिक जवाफ दिने कार्यसूची पनि रहेको छ । आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २८, २०८२ ८:१२

टिप्पणीहरू