अब एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य, विद्यार्थीलाई अनलाइन परामर्श दिनुपर्ने

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ नियमावली जारी गरेको छ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई नियमन गर्नेगरी नयाँ नियमावली लागु गरिएको हो ।

२५ असारमा नेपाल राजपत्रमा नियमावली प्रकाशन भएसँगै अब कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु भएको छ । नियमावली अनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) ले सेवाग्राहीबाट कुनै पनि शुल्क नगदमा लिन पाउने छैनन् । उनीहरूले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थालाई थप कडा बनाउँदै नियम १२ (ध) मा सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने रकम कन्सल्टेन्सीहरूले नगदमा लिन नपाउने र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

यस्तै, कन्सल्टेन्सीहरूले सेवाग्राहीबाट प्राप्त गर्ने सेवाशुल्कमा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्र विदेशी शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई अनिवार्य अनलाइन परामर्श

परामर्श सेवामार्फत विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ भोग्ने समस्या समाधानका लागि कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी रूपमै बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । विदेश गएका विद्यार्थीहरूलाई नियम १२ (ञ) अनुसार निजहरूको समस्या समाधानका लागि कन्सल्टेन्सीले अनलाइन माध्यमबाट परामर्श तथा आवश्यक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

साथै, कन्सल्टेन्सीहरूले आफूले परामर्श दिई विदेशमा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने एक प्रभावकारी संयन्त्र (Grievance Redressal System) अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ । कन्सल्टेन्सीले दिएको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । पीडित विद्यार्थीलाई ब्यहोर्नुपरेको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको आधारमा कन्सल्टेन्सीले मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

शुल्क विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने

पारदर्शिता प्रवर्धनका लागि नियमावलीले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । नियम १२ (ङ) अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूले सेवाग्राहीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ग्रेडिङ प्रणाली समेत लागु गर्ने भएको छ । नियम १५ अनुसार मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीले परामर्श प्रदान गरेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सफलताको दर, सेवाको गुणस्तर र उनीहरूविरुद्ध परेका गुनासोहरूलाई आधार मानेर कन्सल्टेन्सीहरूलाई 'ए', 'बी' र 'सी' वर्गमा ग्रेडिङ गर्नेछ ।

यो ग्रेडिङ विवरणलाई मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयमा लाइभ डिजिटल ड्याशबोर्ड

मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउन नियम २२ बमोजिम एक एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नेछ । यस प्रणालीमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको सेवा र क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा प्रविष्ट गरिनेछ ।

जसमा कन्सल्टेन्सीको नाम, कार्यालयको ठेगाना र सेवा प्रवाहको प्रकृति समावेश गरिनेछ । यस्तै संस्थासँग आबद्ध भई सेवा प्राप्त गरिरहेका विद्यार्थीहरूको विवरण समेत त्यसमा खुलाइनेछ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाको विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध र सम्झौता, सेवा प्रदान गरे बापत लिइएको खण्डीकृत (Disintegrated) शुल्क सम्बन्धी विवरण पनि ड्याशबोर्डमै उपलब्ध हुनेछ ।

यस विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई एनओसी प्रमाणपत्र जस्ता अन्य सरकारी अनलाइन प्रणालीहरूसँग समेत आबद्ध गरी एकीकृत डेटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसै डेटाबेसका आधारमा सर्वसाधारणले घरमै बसी सहजै कन्सल्टेन्सीको स्थिति, शुल्क र वैधानिकता हेर्न र बुझ्न सक्ने गरी मन्त्रालयले लाइभ डिजिटल ड्याशबोर्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।

विद्यार्थी अलपत्र पारे अनुमतिपत्र रद्द

नयाँ नियमावलीको उल्लङ्घन गर्ने वा अपारदर्शी रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । नियम १८ (ग) अनुसार विद्यार्थी तथा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा नराखेको, बैंकिङ माध्यमबाट कारोबार नगरेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट अवैध रूपमा उपहार वा दान लिएको, वा गलत परामर्श दिई विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र पारेको प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूको अनुमतिपत्र रद्द गरी उनीहरूले राखेको धरौटी रकम जफत गर्नेछ ।

नयाँ नियमावली अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको खातामा २५ लाख रुपैयाँ र प्रतिशाखा विस्तारका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८३ २०:३४

टिप्पणीहरू