सरकारको नीतिः नेपालका हिमाली-उच्च पहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर, एआईमा चाहिने हार्डवेयर नेपालमै 'उत्पादन'

काठमाडौँ । सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयले एक वर्षभित्र एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिमा टेकेर नेपालमा एआईका हार्डवेयर उत्पादन कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । 

२६ साउनको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको एआई नीतिको कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कार्य-योजनाअनुसार अबको तीन महिना भित्र तीन वटा संरचना बन्ने छन् । जसमा एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र राष्ट्रिय एआई एक्सिलेन्स सेन्टर रहेका छन् ।

कार्ययोजनामा एआईसम्बन्धी गरिने कामहरूको समयसीमा नै तोकिएको छ । नीतिले एआईसम्बन्धी ५४ वटा गतिविधि अघि बढाउन त्यसको समयसीमा तोक्दै कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय समेत तोकेको छ । 

एआईसम्बन्धी विभिन्न काम गर्न जिम्मेवार निकायलाई सहयोग गर्ने निकायहरू नीतिमा स्पष्ट छ । त्यसमा कार्ययोजनाको अपेक्षित उपलब्धि पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै, सम्बन्धित कामको अनुगमन सूचक पनि नीतिमा व्याख्या गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार एआईसम्बन्धी स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि भेन्चर क्यापिटल, क्राउड फन्डिङलगायतका वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाइएको छ । 

नीति अनुसार, अबको दुई वर्षभित्र एआईसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ । एआईमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत र संस्थागत डेटाको स्वामित्व, आदानप्रदान, गोपनीयता, सुरक्षा प्रत्याभूति लगायत डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा एआई अनुकूल हुने गरी कानुनको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने काम दुई वर्षभित्र सक्ने समयसीमा तय गरिएको छ । यो काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय एआई केन्द्र र ई-गभर्नेन्स बोर्डले गर्नेछन् ।  

अबको एक वर्षभित्र एआईमा प्रयोग हुने डेटा, एल्गोरिदम र प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ । एआईको विकास, प्रयोगमा नैतिक मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिई डेटा, एल्गोरिदम एवम् प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयसँगै एआई नियमन परिषद् र राष्ट्रिय एआई केन्द्रले यसको नेतृत्व लिनेछन् । 

यसका साथै सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकाङ्क समेत विकास गर्ने योजना छ । यो काम निरन्तर गरिने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयले नियमनकारी स्यान्डबक्सको व्यवस्थासमेत गर्नेछ । 

त्यसैगरी, एआईका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा गरिने लगानीको प्रक्रिया सरल बनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिने भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग गरेर डेटा सेन्टर बनाएर सञ्चालन गर्ने योजना छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सघाउने छन् । 

त्यसैगरी, विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा एआईसम्बन्धी विषय समावेश गरिने छ । यो काम शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले अघि बढाउने छन् । शिक्षा मन्त्रालयले नै एआईका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक जनशक्ति तयार गर्न सर्टिफिकेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । 

एआईको प्रयोगबाट रोजगारीमा हुन सक्ने कटौतीले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले रि-स्किलिङ (Reskilling) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई एआई सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूले स्टार्टअप र नवप्रवर्तन उद्यमलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न एआई इन्क्युबेसन हब स्थापना गर्नेछन् । त्यसैगरी, कार्ययोजनाअनुसार स्वास्थ्य, ऊर्जा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा एआईका विभिन्न गतिविधि अघि बढाउन खोजिएको छ । 

डायग्नोस्टक इमेजिङ्ग (Diagnostic Imaging), प्रारम्भिक रोग पहिचान, जिनोमिक विश्लेषणलगायतका क्षेत्रमा पनि एआईको विकास र प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि एआईमा आधारित स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट स्विचिङ, स्मार्ट मिटरलगायतका प्रविधिको उपयोग बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम अघि बढाउने छन् । 

यसका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक सर्भिलेन्स, सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवालगायतका क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग गर्दै लागत तथा समय घटाउँदै सडक सुरक्षा बढाउने रणनीति कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा छ ।

त्यस्तै एआईमा आधारित गन्तव्य छनोट, भर्चुअल टुर गाइड, थ्रिडी मोडलिङका साथै पर्यटक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न खोजिएको छ । एआई अटोमेसन, स्वचालित प्रणाली, उद्योग ४.० (Industry 4.0) लगायतका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर बढाउने महत्त्वाकाङ्क्षी विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १८, २०८२ १०:२

टिप्पणीहरू