प्रविधि र एआईः रेमिट्यान्सभन्दा पर नेपालको आर्थिक भविष्य

प्रविधिको द्रुत विकास र प्रयोगसँगै विश्वव्यापी रूपमा यसलाई सही दिशामा डोऱ्याउन आवश्यक नीति र नियमको बहस चलिरहेको छ । यस बहसको केन्द्रमा रहेका ‘एआई पोलिसी’ र ‘एआई गभर्नेन्स’ शब्दहरू सुन्दा प्राविधिक र जटिल लागे पनि यिनको अर्थ र हाम्रो भविष्यसँगको सम्बन्ध गहिरो र महत्वपूर्ण छ ।

विशेषगरी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एआई गभर्नेन्सको अवधारणालाई सही तरिकाले बुझ्न र अपनाउन सके भविष्यको सुनौलो ढोका खुल्न सक्छ ।

 

गभर्नेन्सको वास्तविक अर्थ: नियन्त्रण होइन, सहजीकरण

सामान्यतः गभर्नेन्स अर्थात् शासन भन्नाले नियन्त्रण, नियमन र अङ्कुश लगाउने बुझिन्छ । तर, गभर्नेन्सको वास्तविक र बृहत् अर्थ जकड्नु वा नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन । बरु सहजीकरण गर्नु हो । यसको उद्देश्य कुनै पनि क्षेत्रलाई फस्टाउनका लागि सहज र सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नु हो । काम गर्ने मानिस वा संस्थालाई काम गर्न सजिलो बनाइदिनु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसले सबैका लागि समान अवसरको ढोका खोल्छ ।

यही बृहत् अर्थलाई एआईको क्षेत्रमा लागु गर्दा ‘एआई गभर्नेन्स’ को अवधारणा बन्छ । एआई गभर्नेन्स भन्नुको अर्थ एन्थ्रोपिक, गुगल वा ओपनएआई जस्ता दिग्गज प्रविधि कम्पनीको शक्तिलाई सीमित गर्ने वा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने मात्र होइन । यो सोचाइ सङ्कुचित छ । एआई गभर्नेन्सको वास्तविक उद्देश्य त यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु हो, जहाँ एआई प्रणालीहरू निर्माण र विकास गर्ने अवसर विश्वभरका सबै देश, सबै समुदाय र सबै व्यक्तिका लागि खुला हुन सकोस् । यसले बजारलाई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै प्रविधिको विकासलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ । त्यसैले एआई गभर्नेन्स भनेको एआईलाई जकड्ने नीति नभई यसको विकासलाई फराकिलो, समावेशी र सबैको पहुँचमा पुऱ्याउने एक सहजीकरणको प्रक्रिया हो ।

 

नेपालको इतिहास र गुमेका अवसर

नेपालका लागि यो बहस किन महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न हामीले आफ्नो इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । हामीले विकासका कैयौँ महत्वपूर्ण अवसरहरू गुमाइसकेका छौँ ।

युरोप र अमेरिकामा स्टिम इन्जिनले उद्योग र यातायातमा क्रान्ति ल्याउँदै गर्दा नेपाल परम्परागत जीवनशैलीमा बाँचिरहेको थियो । जसले हामीलाई औद्योगिक क्रान्तिको विश्वव्यापी विकासको दौडमा पछाडि पाऱ्यो ।

सन् १९९० को दशकमा विश्वभरका देशले अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दै विकासशील देशहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गरिरहँदा नेपाल दश वर्षे जनयुद्धमा फस्यो । यो द्वन्द्वले आर्थिक उदारीकरणको सम्भावनालाई पनि निमोठिदियो । र हामी आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा पछि पर्‍यौँ ।

आज हामी विकासको तेस्रो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डुङ्गाको सामुन्ने उभिएका छौँ, त्यो हो ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल क्रान्ति’ । अघिल्ला दुई डुङ्गाभन्दा यो डुङ्गा धेरै हिसाबले फरक र नेपालका लागि पहुँचयोग्य छ । औद्योगिक क्रान्तिका लागि ठुला कारखाना र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्थ्यो भने एआई प्रणाली विकास गर्न तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यसका लागि चाहिने मुख्य कुरा भनेको मानव मस्तिष्क, कम्प्युटिङ पावर र तीव्र गतिको इन्टरनेट हो ।

खुसीको कुरा के छ भने नेपालसँग यो क्षेत्रमा केही हदसम्म तुलनात्मक लाभ पनि छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा एआई र कम्प्युटर विज्ञानको पढाइ सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हामीसँग यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने शिक्षित र प्रतिभाशाली जनशक्ति तयार छ । अब हामीलाई चाहिने भनेको तीव्र गतिको इन्टरनेट (जस्तै कि फाइभ-जी) र एआई अनुसन्धानका लागि उत्कृष्टता केन्द्र (Centers of Excellence) हुन् । जसको परिकल्पना हाम्रो राष्ट्रिय एआई नीतिले गरिसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा इस्टोनिया जस्तो सानो देशबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सानो भए पनि इस्टोनियालाई आज साइबर सुरक्षा र डिजिटल गभर्नेन्सको क्षेत्रमा विश्वले एक विश्वसनीय र अग्रणी राष्ट्रको रूपमा चिन्छ । हाम्रो लक्ष्य सिलिकन भ्याली बन्ने नभए पनि नेपालमा बसेर विश्वस्तरीय, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

मूल्यवान् मानव संसाधन

हामीले बेच्ने भनेको हिमाल र पर्यटन मात्र होइन । अब हामीले बेच्न सक्ने सबैभन्दा मूल्यवान् वस्तु भनेको हाम्रो मानव संसाधन हो, हाम्रो बौद्धिक क्षमता हो । हाम्रा प्राविधिक प्रोफेसनलहरू कमजोर छैनन्; उनीहरूलाई सही तालिम र अवसर दिइयो भने विश्वको कुनै पनि कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । यदि हामीले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालको लागि प्रगतिको नयाँ आयाम खुल्नेछ । तर यदि यो तेस्रो डुङ्गा पनि छुटायौँ भने नेपालको लागि प्रगति गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ ।

एआई र आर्थिक समृद्धि

जब एआई पोलिसीको कुरा गरिन्छ, समाजबाट 'देशमा मान्छेले खान पाएका छैनन्, बाढीले घर बगाएको छ, तिमीहरू एआईको कुरा गर्छौ ?' भन्ने स्वाभाविक प्रश्न आउँछ । तर, त्यही खान नपाएका मानिसका लागि खाना र लाउन नपाएकाहरूका लागि नानाको व्यवस्था गर्न देशको ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ । पर्यटन र रेमिट्यान्सले देशलाई धान्न मद्दत गरे पनि प्रगति दिन सकेनन् । अब हाम्रो अगाडि तेस्रो विकल्प छ: प्रविधि ।

प्रविधिले नै त्यो ढुकुटी भर्न सक्छ, जसबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू चलाउन सकिन्छ । हाम्रो समाजवादी सोचले बाँड्ने कुरामा बढी जोड दिन्छ, तर कमाउने स्रोतको खोजी गर्दैन । प्रविधि नै त्यो नयाँ स्रोत हो ।

ऐन-कानुनको महत्व

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एआई नीति आफैँमा एक सकारात्मक कदम हो । तर नीति मात्रै पर्याप्त छैन । कुनै पनि नीति तबसम्म कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, जबसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली बन्दैनन् । हाम्रो एआई नीति बनेको छ, तर त्यसको ऐन तथा नियमावली अझै आएको छैन । सचेत नागरिक र मिडियाले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो एआई सम्बन्धी कानुन ल्याउनका लागि निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ । नीतिमा उल्लेख गरिएका एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न, अनुसन्धानलाई बढावा दिन र समग्रमा एआईको इकोसिस्टम बनाउन नियमावली अनिवार्य छ ।

एआई गभर्नेन्स मोडल कस्तो हुने ?

नेपालको एआई गभर्नेन्सको एप्रोच बाहिरबाट आउने कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा जकड्ने खालको हुनुहुँदैन । बरु उनीहरूलाई स्वागत गर्ने र सहजीकरण गर्ने खालको हुनुपर्छ । युरोपियन युनियन जस्तो शक्तिशाली निकायले समेत ठुला एआई कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रले त्यो प्रयास गर्नु निरर्थक छ ।

हामीले उनीहरूको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने र त्यसबाट आफ्नो देशका लागि अधिकतम फाइदा लिने रणनीति अपनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि "यदि तपाईँँ नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले यति प्रतिशत कर्मचारी हाम्रो देशबाट लिनुपर्छ" भन्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । अथवा "तपाईँँले आफ्नो प्रोजेक्टको केही हिस्सा यहाँका स्थानीय कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्छ" भन्न सकिन्छ ।

यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र ज्ञान हस्तान्तरणमा पनि मद्दत पुग्छ । बलियो र स्पष्ट नीति नियमले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा आएर व्यापार गर्ने सवालमा विश्वास जगाउँछ । इस्टोनियामा कडा नियम भए पनि विश्वका कम्पनीहरू त्यहाँ जान्छन् । किनभने त्यहाँको सरकारले विश्वसनीय र सुरक्षित वातावरण बनाएको छ ।

नेपालका लागि नवीन र साहसी सोच

यसका साथै हामीले केही नवीन र साहसी सोच अगाडि सार्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाललाई विश्वको डेटा सेन्टर हबको रूपमा किन विकास नगर्ने ? एआई प्रणाली र डेटा सेन्टरलाई चौबिसै घण्टा चिसो राख्न अथाह पानी र ऊर्जा खपत हुन्छ । हामीसँग हिमालबाट बग्ने अथाह, चिसो र तीव्र गतिको पानी छ । साथै हामीसँग स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् छ । विश्वका ठुला प्रविधि कम्पनीलाई 'विश्वको शिखरमा आफ्नो डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुहोस्' (Open your data center at the top of the world) भनेर आह्वान गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कर छुट जस्ता सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ । यी अवसरलाई वास्तविकतामा बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, ज्ञान र सही व्यक्तिको नेतृत्व चाहिन्छ । एक्सिलेन्स सेन्टरहरूको नेतृत्व प्राविधिक रूपमा योग्य र विषयको गहिरो ज्ञान भएको व्यक्तिले गर्नुपर्छ, न कि कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिले ।

अब बहस गर्ने होइन, काम गर्ने बेला आएको छ । एआई गभर्नेन्स र प्रविधि-मैत्री नीतिको बहस नेपालका लागि कुनै विलासिताको विषय होइन । यो हाम्रो भविष्यको आर्थिक अस्तित्व र प्रगतिको अनिवार्य सर्त हो । यदि हामीले एआई र डिजिटल क्रान्तिको यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण चरणलाई पनि समात्न सकेनौँ भने हामी सधैँका लागि रेमिट्यान्समा निर्भर हुनेछौँ र कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने अर्थतन्त्रमा फस्नेछौँँ । यो अवसरको ढोका सधैँँ खुला रहँदैन । अबको केही वर्षभित्र ठोस कदम चालेनौँ भने हामी फेरि एक पटक विश्वव्यापी विकासको दौडमा धेरै पछाडि छुट्नेछौँ ।

त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, प्रविधि समुदाय र सचेत नागरिक सबै मिलेर यो अवसरलाई समात्न र नेपालको भविष्यलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन ।

(लेखक भट्टराई एआई तथा साइबर सुरक्षा र यससँग सम्बन्धित नीति निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशिल अनुसन्धाता हुन् । उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् ।)

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १६, २०८२ १४:१५

टिप्पणीहरू