सामाजिक सञ्जालमै खपत हुन्छ टेलिकमको ८०% डेटा, बन्द भए कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ ठुलो क्षति
भदौ १८, २०८२ १३:८
टिकटक बन्द गर्न सरकारको निर्देशन आउना साथ सबैभन्दा पहिलो प्रभाव सरकारी स्वामित्व भएको हिसाबले नेपाल टेलिकममै पर्यो । रातारात टिकटक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । रातभर काम गरेर टिकटक बन्द गर्नु पर्यो । त्यति बेला हामीले आफ्नै डीएनएस रिजोलुसन प्रयोग गरेर टिकटकको पहुँच रोक्यौँ । प्राविधिक रूपमा गरिने काम यही नै हो । पूर्ण रूपमा आईपी ब्लक गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ, किन कि त्यो आईपी टिकटकमा मात्रै नभएर अरूमा पनि निर्भर हुन्छ । त्यसैले यो विधि प्रयोग गरिएन ।
बन्द हुनुअघि स्थानीय क्याश (Local Cache) बाट सर्भ गरेको टिकटकको ब्यान्डविथ ट्राफिक ८० जीबीपीएसभन्दा माथि नै थियो । बन्द गरेपछि त्यो घटेर १० जीबीपीएसमा आयो । अरू प्लेटफर्महरू पनि त्यो क्याश सर्भरबाट सञ्चालित भएकाले १० जीबीपीएस रहन पुग्यो । त्यसपछि मान्छेहरूले भीपीएन र अरू डीएनएस (क्लाउडफ्लेयर, गुगललगायत) प्रयोग गरेर टिकटक चलाउन थाले । त्यसपछि टेलिकमले आयात गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा दबाब पर्यो । प्राविधिक रूपमा टिकटकलाई हामीले हाम्रो डीएनएस स्तरबाट बन्द गर्यौँ । तर, भीपीएनको सहायताले अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कमार्फत टिकटकमा ट्राफिक गयो । जसका कारण हामीलाई नियमन गर्न गाह्रो पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत बढ्न पुग्यो ।
अब फेरि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द होलान् भन्ने डरमा छौँ । हाम्रा अधिकतम ग्राहकहरू फेसबुक र युट्युब प्रयोग गर्नेहरू छन् । त्यसपछि टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमको कूल डेटा ब्यान्डविथ खपतको ४० प्रतिशत हिस्सा फेसबुक प्रयोगकर्ताले उपयोग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने त यत्रो मात्राको ब्यान्डविथ लोकल क्याशबाट नभएर भीपीएन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा सर्नेछ । त्यसलाई डलरमा किनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा टेलिकमको आम्दानीमा ठुलो असर पर्छ । यसको सिधा असर सामान्य ग्राहकलाई पर्छ । सामान्य ग्राहकलाई जुन दरमा हामीले प्याकेज बेचिरहेका छौँ, त्यो त दिन सक्दैनौँ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य त कतै न कतैबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा चाप पर्ने अवस्था आयो भने त्यसले फेसबुकबाहेकका अरू सेवामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्छ । जसका कारण इन्टरनेट महँगो पर्न सक्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा हेर्ने हो भने धेरैले एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड फोनहरूमा कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नु पर्यो भने जिमेल अकाउन्ट चाहिन्छ । जिमेल हरेक जसो नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भोलि सरकारले गुगललाई पनि बन्द गरेमा डिभाइस अपरेसन गर्न चाहिने जिमेल सेवा नपाएर ब्लकेज हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमले सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर छुट्टै डेटा प्याकेजहरू बनाएको छ । आम्दानीका हिसाबले प्रतिबन्ध लाग्यो भने त ती प्याकेज काम नलाग्ने हुन्छन् । त्यस्ता प्याकेज त अवैध हुने भए । अहिलेजस्तो कम मूल्यमा पाइरहेका डेटा प्याकेजको मूल्य बढ्न सक्छ । हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किँदैछौँ । थप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ किन्नु पर्यो भने अहिलेको मूल्यभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने सक्छ ।
टेलिकमका ८० प्रतिशतभन्दा बढी डेटा प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् । टेलिकमका लागि डेटा तर्फ मुख्य आम्दानीको स्रोत त्यही नै हो । सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज पनि आम्दानीको प्रमुख स्रोत हुन् । अब मैले नबुझेको कुरा भनेको सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर महत्त्वकाङ्क्षी योजना अघि सार्ने, टेलिकमलाई अहिले पनि फाइभजी छिटोभन्दा छिटो लञ्च गर्न भनेर निर्देशन दिने, इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने अनि त्यही इन्टरनेटमा चलाउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्छु भन्ने कुरा त मेल खाँदैन । सरकारको उद्देश्य नै स्पष्ट भएन । यदि सामाजिक सञ्जालमा आएका कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने हो भने कन्टेन्ट मनिटरिङ प्लेटफर्म नेपाल सरकारले जिम्मा लिने हो । त्यो काम गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने टेलिकमसँगै अरू सबै सेवा प्रदायकहरूलाई पनि ठुलो असर पर्छ। किनभने टेलिकमले प्रविधिमा ठुलो लगानी गरिसकेको छ । त्यो लगानी उठाउने त हामीले सेवा दिएरै हो । सेवाको ९० प्रतिशत खर्च उठाइरहेको क्षेत्रलाई बन्द गर्दा त त्यसको असर वित्तीय रूपमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा धेरै खर्चिनु पर्दा सरकारलाई आउने राजस्वको ठुलो हिस्सा क्यारियरलाई विदेशी मुद्रामा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । लोकल क्याश पनि अब उनीहरूले नि:शुल्क नदिएर पैसा तिरेर आफैँ लगानी गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
टिकटकले स्पष्ट रूपमा हामीले लोकल क्याश दिन सक्दैनौँ भनेर भनिसकेको छ । उनीहरूले हाम्रो सरकारको नीति अस्थिर भएको कारण देखाउँदै हामीलाई लोकल क्याश सर्भर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले टिकटकको प्रतिबन्ध हटाए पनि लोकल क्याश थप्न सकेका छैनौँ । टेलिकममा अहिले टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक ४० देखि ५० जीबीपीएस पुगिसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई स्थानीय क्याशमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । टिकटकमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ठुलो रकम अहिले ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्तालाई तिर्नु परिरहेको छ ।
मेटा, गुगललगायतका ठुला प्लेटफर्ममाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसले भयावह क्षति पुग्ने अनुमान छ । त्रासका कारण नेपालमा लोकल क्याश सर्भर राख्न समेत उनीहरू निरुत्साहित हुने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले वृहत् छलफल गरेर मात्रै यस्ता निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सरोकारवाला सबैको धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । आफ्नो उद्देश्यको सन्देश स्पष्ट जाने हिसाबले सरकारले प्रक्रिया चाल्नुपर्छ । नभए नेपालको विषयमा सामाजिक सञ्जाललाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
(यो लेख रविन कासुलाले टेकपाना टकमा व्यक्त गरेको विचारको आधारमा तयार पारिएको हो । उनी नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर हुन् । )
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १८, २०८२ १८:५१
