सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए यसरी अस्तव्यस्त हुनसक्छ नेपालको सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा
भदौ १८, २०८२ १६:५४
एआई सिर्जित तस्बिर
यसअघि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तुरुन्तै टिकटक बन्द गर्न सकिएन । त्यसका लागि हामीलाई निकै गाह्रो भयो । करिब करिब महिना दिनसम्म लाग्यो । ठुला ठुला मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तुरुन्तै गरे पनि अरू साना अपरेटरहरूले गर्न सकेनन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्दैमा आजको भोलि झ्याप्पै बन्द हुने स्थिति पनि छैन । केही समय लाग्छ । प्राविधिक रूपमा विस्तारै बन्द हुँदै पनि जाला । सेवा प्रदायकहरूले बन्द त गर्लान्, तर प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिबन्ध लगाइएका प्लेटफर्म प्रयोग गर्न छोड्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन । टिकटककै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि हामीले एक महिना लगाएर बन्द त गर्यौँ, टिकटकले खपत गर्ने ब्यान्डविथ पनि स्वाट्टै घट्यो । एकैछिन खुसी पनि भयौँ, ब्यान्डविथ जोगियो भनेर । त्यसपछि विस्तारै भीपीएनको प्रयोग बढ्न थाल्यो । टिकटक बन्द भएपछि जुन स्तरमा भीपीएनको प्रयोग देख्यौँ, त्यो हामीले अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ । टिकटकले प्रयोग गर्दै आएको कूल इन्टरनेट ट्राफिकको एक तिहाई भीपीएनमार्फत हुन थाल्यो । जसका कारण सेवा प्रदायकहरूको ब्यान्डविथ खपत पुरानै अवस्थामा फर्कियो ।
टिकटक बन्द गर्नुभन्दा अगाडि लोकल क्याश सर्भर (Local CDN Cache Server) मार्फत ब्यान्डविथ ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो पनि इन्टरनेट ब्यान्डविथ बचत हुन्थ्यो । तर, प्रतिबन्ध लगाएपछि त स्थानीय क्याश सर्भरले कामै गरेन । भनेपछि जतिपनि ब्यान्डविथ ट्राफिक भीपीएनमार्फत आइरहेको छ, त्यो सोझै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमार्फत आउने भयो । जसका कारण सेवा प्रदायकहरूलाई ठुलो घाटा व्यहोर्नु पर्यो । त्यसैले पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सम्भव छैन । प्रयोगकर्ताहरूले कुनै न कुनै बाटो अपनाएर बन्द हुने सामाजिक सञ्जाल चलाइ हाल्छन् । एउटा प्लेटफर्म बन्द गर्यो भने अर्कोमा माइग्रेट भइहाल्छन् ।
आजको दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात भनेको २.५ टीबीपीएस जति होला । सबै सेवा प्रदायकहरूको गरेर स्थानीय स्तरबाटै करिब १० टीबीपीएस ब्यान्डविथ प्रवाह गरिरहेका छौँ । त्यसको ८० देखि ९० प्रतिशत सामाजिक सञ्जालले खपत गरिरहेका छन् । यसरी विचार गर्दा हामीले २.५ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ तान्छौँ र १० टीबीपीएस स्थानीय रूपबाटै व्यवस्थापन गर्छौँ । यस्तोमा यदि सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने त्यो ट्राफिक त स्वाट्टै घटेर एक तिहाईमा झर्छ । त्यसका लागि स्थानीय ब्यान्डविथ सर्भ (Serve) गर्ने कुरा पनि भएन । त्यही भीपीएन र ओपन डीएनएस प्रयोग गरेर बन्द हुने सामाजिक सञ्जाल चलाउने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको ट्राफिक फेरि बढ्न पुग्छ । बन्द गर्ने वित्तिकै ब्यान्डविथ खपत नघट्ने होइन, तर त्यसपछि क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत २.५ टीबीपीएस छ भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको एक हप्तादेखि १० दिनमा त्यो बढेर करिब सात टीबीपीएस पुग्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
हामीले अहिले २.५ टीबीपीएस ब्यान्डविथ आयात गरिरहेका छौँ । करिब १० टीबीपीएस स्थानीय रूपमै क्याश सर्भर तथा सीडीएनबाट डेलिभर गरिरहेका छौँ । त्यो भनेको हामीसँग स्थानीय पूर्वाधार छ । त्यही पूर्वाधारमार्फत इन्टरनेट ट्राफिकलाई चाहिने ब्यान्डविथ सर्भ गरिरहेका छौँ । अब नेपालको सामाजिक सञ्जालको ब्याडविथ खपत नै कूल आपूर्तिको करिब ९० प्रतिशत छ भने त्यो बन्द हुने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ त बढ्ने नै भयो । अपरेटरहरूले आजको दिनमा आफ्नो क्षमता नै २.५ टीबीपीएसका लागि बनाएर राखेका छन् । अलिअलि गरेर तीन टेराबिट्ससम्म विस्तार गर्न सकिने सम्भावना होला । किन कि इन्टरनेट डाउन हुन सक्छ भनेर बफर राखिएको हुन्छ । तर, एक्कासि त्यो ट्राफिक बढ्यो भने १० टीबीपीएस अहिलेको पाइपले धान्न सक्दैन । यसको अर्थ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात दोब्बर, तेब्बरले बढ्ने भयो । अर्को भनेको इन्टरनेट ट्राफिकमा अत्यधिक चाप (Congestion) बढ्छ । किनभने कुनै पनि सेवा प्रदायकहरूले त्यति मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी आफूलाई तयार पारेका छैनन् । चाप बढ्ने वित्तिकै इन्टरनेटको गुणस्तर खस्किन्छ ।
जसका कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द भए समग्र रूपमा नेपालको इन्टरनेट डिग्रेडेसन हुन्छ र प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट प्रयोगको अनुभव एकदमै नराम्रो (Poor) हुन्छ । तेस्रो भनेको इन्टरनेटको मूल्य महँगो पर्न सक्ने सम्भावना समेत हुन्छ । मैले आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा जति खर्च गरिरहेको छु, त्यो बढेर दोब्बोर भयो भने त मैले खर्च उठाउने भनेको प्रयोगकर्ताबाट नै हो । त्यो जोखिम एकदमै ठुलो छ ।
त्यसैगरी, भीपीएन प्रयोग गरेपछि प्रयोगकर्ताको सबै डेटा नेपालबाट पहिला बाहिर जान्छ । बाहिरको सर्भरले प्रोसेसिङ गरेपछि बल्ल नेपालमा पठाउँछ । नेपालमा प्रयोग हुने भनेको अधिकांश नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध भीपीएनहरू हुन् । नि:शुल्क भीपीएनले यत्तिकै सुविधा दिने कुरा भएन । भीपीएन नि:शुल्क दिनको पछाडि उसले प्रयोगकर्ताको डेटा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले राखेको हुन्छ । उसले थाहा नपाउने तरिकाले नेपाली प्रयोगकर्ताको सबै डेटा भीपीएन सर्भरमा पठाउने भयो । उनीहरूले त्यो डेटालाई जे पनि गर्न सक्छन् ।
त्यसैबिच सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ पनि विस्तार गर्दै लगे रे । २.५ बाट पाँच टीबीपीएस पुर्याए रे । इन्टरनेट महँगो हुनु त आफ्नो ठाउँमा छ, अर्को भनेको स्थानीय क्याशले काम नगर्दा त्यही कन्टेन्ट प्रयोगकर्ताहरुले भीपीएनमार्फत हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बाटोबाट आउने भएकाले लेटेन्सी बढ्छ । आजको दिनमा त ती कन्टेन्ट नेपाल भित्रै छन् । १० मिलिसेकेन्ड भन्दा कम समयमा उक्त कन्टेन्ट नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् । भीपीएन प्रयोग गर्दा न्यूनतम पनि १०० मिलिसेकेन्ड भन्दा बढी समय लाग्छ । जसका कारण बाहिरबाट आउने कन्टेन्ट स्लो (Slow) हुन पुग्छ ।
अब सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा गरौँ । यसअघि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा उसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नि:शुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको क्याश सर्भर दिनै छोडेको छ । टिकटकले दुईवटा क्याश सर्भर राखेको थियो । एउटा आफ्नै सर्भर पठाउँथ्यो, अर्को अकामाई भन्ने सीडीएन प्रयोग गर्थ्यो । अब यी दुवै टिकटक र अकमाईले त्यो सर्भर नेपालमा पठाउनै छोडिसकेका छन् । अब यहाँ नेपाल सरकारलाई कति बेला मुड चल्ने हो र बन्द गराउने हो भन्ने डरका कारण करोडौँ डलर लगानी गरेर नेपाल पठाएर आफ्नो लगानी जोखिममा पार्न उनीहरू चाहँदैन । उनीहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । टिकटक बन्द भएर खुलेको पनि एक वर्ष भइसक्यो । तैपनि टेलिकम अपरेटर वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू कहाँ आफ्नो पूर्वाधार पठाएको छैन । जसका कारण आज पनि टिकटकको ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय बाटो भएरै आइरहेको छ । ४०० देखि ५०० जीबीपीएस टिकटक ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथबाट आइरहेको छ । उहाँहरूले नै क्याश सर्भर हालिदिएको भए त ब्यान्डविथ बचत हुन्थ्यो ।
गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, मेटालगायतका कम्पनीहरको नेपालमा निरन्तर ट्राफिक बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता बढ्दै गएकाले अब आफ्ना पूर्वाधार खडा गर्ने समय आएको भनेर उनीहरूले छलफल सुरु गरिरहेका छन् । सन् २०२५ भित्र त्यसको काम अगाडि बढाउने गरी कुराकानी भइरहेको छ । तर, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्छु भनेर पटकपटक सूचना निकालेपछि उनीहरू हच्किन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयबाट भइरहेको छ ।
फेसबुकले अर्को वर्ष २०२६ मा नेपालमा आफ्नो पूर्वाधार खडा गर्ने योजना बनाएको थियो । लगभग टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा सरकारले सूचीकरण नभए प्रतिबन्ध लगाउँछु भन्ने निर्णय गर्दा उनीहरू पछि हटेका छन् । यसले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा सहयोग पुग्ने भन्दा पनि झन् पछाडि धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर के उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ र ? नियमनको नाममा सरकारले के गर्न खोजेको हो त्यो स्पष्ट भइरहेको छैन । यहाँ दर्ता गर, कर तिर, यहाँ एक जना मान्छे राख र मैले जे भन्छु त्यही गर भनेर सरकारले भन्न खोजेको हो कि नेपालको कानुनले बन्देज गरेका कुनै सामग्री कुनै प्रयोगकर्ताले हाल्यो भने त्यसलाई हटाउने वा ब्लक गर्ने ? सरकारले भन्न खोजेको विषय प्रष्ट छैन । के कम्पनी सूचीकरण गर्ने वित्तिकै हामीले भनेका सबै काम सामाजिक सञ्जालहरूले मान्छन् त ? त्यो त पक्कै पनि हुँदैन ।
अनि सामाजिक सञ्जाल सबै बन्द गर्ने हो त ? जो-जसले सूचीकरण गरेका छन् उनीहरू खुल्ने हो अथवा सबैलाई खुल्न दिने अनि जुन सामाजिक सञ्जाल ठुला छन्, उनीहरूलाई छानीछानी ल तिमी आउ नभए बन्द हुन्छ भनेर प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यो पनि प्रष्ट भएन । इन्टरनेटको कुनै सीमा छैन । भविष्यमा नेपालबाट कसैले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म विकास गर्यो । अब उसले हरेक देशमा पुगेर दर्ता गर्नुपर्ने हो त ? होइन नि त । इन्टरनेटको कुनै बाउन्ड्री छैन । संसारको कुनै एउटा ठाउँबाट इनोभेसन हुन्छ । त्यसलाई सारा संसारले प्रयोग गर्छ । एउटा निश्चित समयपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिअनुसार विस्तारै बिजिनेस अनुसार दर्ता हुँदै जाने हो । अहिले त के भयो भने सामाजिक सञ्जाल हुने वित्तिकै नेपालमा गएर सूचीकरण हुनुपर्छ, अनि माात्रै यहाँ प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सन्देश विश्वभर गइरहेको छ ।
टिकटक बन्द गरेपछि ऊ सूचीकरण हुन नेपाल आयो । टेलिग्राममाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्यो उसले पनि सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट पहिला प्रतिबन्ध लगाएपछि सूचीकरणमा आउँछन् भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेको छ । यो तरिका ठिक रहेछ भन्ने परेको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले अर्को विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा निर्भर भएर यसले नेपालमा कति रोजगारी दिइरहेको छ र त्यसमा प्रत्यक्ष निर्भर रहने कति संस्था छन्, त्यो केलाउनुपर्छ । यो सङ्ख्या लाखौँमा होला । संस्था हजारौँमा छन् । यदि सरकारले बन्द गर्यो भने उनीहरू पहिलो दिनबाटै व्यापारबाट वञ्चित हुन्छन् । फेसबुकको प्लेटफर्म मात्रै प्रयोग गरेर चल्ने संस्था सयौँ छन् । उनीहरूलाई ठुलो धक्का पुग्छ । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउँदा त्यसले पार्ने असरबारे सरकारले राम्रोसँग अध्ययन नै गरेको छैन ।
बन्द गर्ने भन्यो, सक्कियो । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सामाजिक सञ्जालहरूले पुर्याइरहेको योगदान र त्यसलाई बन्द गर्दा आइपर्ने चुनौतीको विश्लेषण छलफल भएकै छैन । हामीसँग न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कसैले पनि यो विषयमा वास्ता गरेका छैनन् । कुराकानी भएकै छैन । यहाँ त सिंहदरबारमा दुई चार जना ठ्याक्क बस्यो, दुई चार जनालाई बोलायो, ए के हुन्छ भनेर सोध्यो । त्यसरी नै निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्छ । धेरैभन्दा धेरै सरोकारवालाहरूसँगको सल्लाहमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यो निर्णय सरकारले हतारोमा लिएको जस्तो लाग्छ ।
(समित जन नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । यो लेख उनले टेकपाना टकमा व्यक्त गरेको विचारको आधारमा तयार पारिएको हो ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १८, २०८२ १७:५
