नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय, कसले के लेखे ?

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), युट्युब लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाललाई देशमा सूचिकृत नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० अन्तर्गत सूचीकरणका लागि थपिएको अन्तिम म्याद बुधबार सकिएसँगै सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरेका वा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यही प्रतिबन्धलाई लिएर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा विविध कोणबाट समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् ।

केही सञ्चारमाध्यममले यस कदमलाई सरकारले घृणित अभिव्यक्ति, अफवाह, साइबर अपराध र सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई कसरी हेरेका छन् र उनीहरूको विश्लेषण कस्तो छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ:

नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्मलाई अनिवार्य सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न, स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुनुवाइ अधिकारी र स्व-नियमनका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न बारम्बार आग्रह गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्लेटफर्महरूलाई पर्याप्त समय दिइएको र बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि सञ्चालन बन्द गर्नुपरेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसैलाई प्रमुख तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

टिकटक, भाइबर, वीटक, निमबज र पोपपो लाइभ जस्ता केही प्लेटफर्म भने सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका वा पूरा गरिसकेकाले प्रतिबन्धबाट जोगिएका छन् भन्ने सूचना पनि सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समावेश गरेका छन् । नेपालको तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये ९० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तथ्यलाई पनि धेरैजसो रिपोर्टहरूले यस निर्णयको व्यापक प्रभाव देखाउनका लागि उल्लेख गरेका छन् ।

धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सरकारको यस निर्णयलाई मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट गहन रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । अल जजिरा, डीडब्ल्यू न्युज, एपी न्युज, टेकक्रन्च, प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र टाइम्स अफ इन्डिया जस्ता सञ्चारमाध्यमले यो कदमले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  उनीहरूले डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुङ्गानाको भनाइलाई प्रमुखताका साथ उद्धृत गर्दै यसलाई ‘सरकारको नियन्त्रणकारी दृष्टिकोण’ र ‘जनताको मौलिक हकमाथि सिधा प्रहार’ भनेका छन् । ढुङ्गानाले नियमन आवश्यक भए पनि कानुनी संरचनाविनाको यस्तो आकस्मिक बन्दले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।

टेकक्रन्च यस विषयमा सबैभन्दा आक्रामक देखिएको छ । यसले नेपालको कदमलाई सिधै ‘चीनको ग्रेट फायरवालको डिजिटल अधिनायकवादको मोडेल’ सँग तुलना गरेको छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र संवैधानिक ग्यारेन्टीसँग यो कदम पूर्ण रूपमा बाझिएको भन्दै ‘अति-अवरुद्धता’ र सरकारलाई ‘व्यापक शक्ति’ प्रदान गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स र एक्सेस नाउ जस्ता मानवअधिकारवादी समूहले पनि यस निर्णयले पत्रकारको काम र जनताको सूचनामाथिको पहुँचमा गम्भीर बाधा पुर्‍याउने भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।

केही सञ्चारमाध्यमले यो प्रतिबन्धलाई नेपालको विगतका निर्णय र विश्वव्यापी नियमनको प्रवृत्तिको सन्दर्भमा राखेर हेरेका छन् । कतारको अल जजिरा र जर्मनीको डीडब्ल्यू न्युजले नेपालले यसअघि पनि टेलिग्राम र टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भ जोडेर यो घटनालाई सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा देखाएका छन् । रोयटर्सले भने यसलाई विश्वका अन्य सरकार (अमेरिका, ईयू, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया) ले भ्रामक सूचना, डेटा गोपनीयता, अनलाइन हानि र राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तामा सामाजिक सञ्जालको नियमन कडा गरिरहेको विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग जोडेको छ । यद्यपि रोयटर्सले नियमनको औचित्यमाथि प्रश्न नउठाए पनि नेपालको कार्यान्वयन विधिमाथि भने अन्य संस्थाले जस्तै आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ ।

यस बाहेक एपी न्युज र टाइम्स अफ इन्डियाले संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई पनि यस प्रतिबन्धसँग जोडेका छन् । उक्त विधेयकले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता वा हितविरुद्ध मानिने सामग्रीका लागि जेल सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेको छ जसलाई अधिकारवादी समूहले सेन्सरशिपको उपकरण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमको विशिष्ट दृष्टिकोण

• रोयटर्स: यसले मुख्यतः तथ्यपरक प्रस्तुतिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकारको आधिकारिक भनाइ र दर्ता प्रक्रियाको विवरणमा जोड दिएको छ । यसले व्यापारिक र नीतिगत दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी नियमनको प्रवृत्तिलाई जोडेर हेरेको छ ।

• अल जजिरा र डीडब्ल्यू न्युज: यी दुई सञ्चारमाध्यमले मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि पर्ने प्रभावलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनीहरूले नेपालका अधिकारकर्मीको भनाइलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गर्दै सरकारको कदमलाई ‘नियन्त्रणकारी’ भनेका छन् ।

• आनादोलु एजेन्सी: टर्कीको यस सञ्चारमाध्यमले सरकारको निर्णय र त्यसको पछाडिको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गरेको छ । तर प्रतिपक्षी दलको आलोचनालाई पनि स्थान दिएको छ ।

• एपी न्युज: यसले सरकारी भनाइसँगै विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको आलोचना र अधिकारकर्मीहरूको चिन्तालाई समावेश गर्दै सन्तुलित रिपोर्टिङको प्रयास गरेको छ ।

• सिन्ह्वानेट: चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी भएकाले यसले नेपाल सरकारको आधिकारिक भनाइ र दर्ता नभएका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयलाई मात्र जोड दिएको छ । यसले आलोचनात्मक पक्षलाई खासै स्थान दिएको छैन ।

• टेकक्रन्च: यो सञ्चारमाध्यम बढी आलोचनात्मक देखिएको छ । यसले नेपालको कदमलाई ‘डिजिटल अधिनायकवाद’ र ‘चीनको ग्रेट फायरवाल’सँग तुलना गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १६:३६

टिप्पणीहरू