७ टोली खटाएर सुरु भयो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको अनुगमन, आईएसपीले भने- कार्यान्वयन सजिलो छैन
भदौ २०, २०८२ १७:१
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ ओटा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार दुई चरणमा भएको छलफलपछि प्राधिकरणले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मोबाइल अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूलाई बोलाएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २६ ओटै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथिको प्रतिबन्ध गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
जवाफमा सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालहरूको सूची धेरै भएकाले प्रतिबन्धको काम गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।
“प्रतिबन्धमा परेका सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा राखेका डीएनएस, लोकल सीडीएन धेरै छन् । त्यसका कारण साइटहरू बन्द गर्न समय लाग्छ । तिनीहरूको यूआरएल पनि धेरै छन् । केही समय लाग्छ,” बैठकमा सहभागी सेवा प्रदायकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै विभिन्न सात ओटा टोली बनाएर कर्मचारीहरूलाई अनुगमनमा पठाउन थालेको छ ।
“आजबाट हामीले प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सात ओटा फरक टोली बनाएर फिल्डमा पठाउन थालिसकेका छौँ । ती टोलीहरूले नौ ओटा ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दुई ओटा मोबाइल अपरेटरको अनुगमन आजैबाट थालिसकेका छन् । अनुगमनको रिपोर्टिङ आजैबाट सुरु हुन्छ,” अर्यालले भने ।
बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २६ ओटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको पहुँच रोक्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम मोबाइल अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र पठाउँदै ती सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि सेवा प्रदायकहरूले क्रमैसँग प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जाल आफ्नो नेटवर्कमा निष्क्रिय बनाउँदै लगिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच रोक्ने काम, देखिएका चुनौतीबारे छलफल गर्न अध्यक्ष भण्डारीले सेवा प्रदायकहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १७:१०
