यस्तो छ, फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण हुन नआउनुको कारण

काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरणका लागि सम्पर्कमै नआएको कारण देखाउँदै १९ भदौ २०८२ देखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि यसको वास्तविकता अर्कै देखिएको छ । फेसबुक, गुगल, लगायतका ठुला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई अटेर गरेर नभई सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा गम्भीर असहमति हुँदा सूचीकरणमा नआएको देखिएको हो । 

सरकारको अपर्याप्त कानुनी प्रबन्ध, निर्देशिकामा रहेका विवादास्पद र समस्याजनक प्रावधानमा बुँदागत रूपमा असहमति जनाउँदै उनीहरूले लामो समय अघि नै आफ्ना सुझावहरू दिएका थिए । एसिया इन्टरनेट कोअलिसन नामक संस्थाको माध्यमबाट उनीहरूले ११ फेब्रुअरी २०२५ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई लेखेको ८ पृष्ठ लामो पत्र टेकपानाले हात पारेको छ । 

विवादास्पद सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा व्यक्त गरेका असहमति र सरकारलाई दिएका सुझावहरू समेटिएको पत्रको अनुवादित अंश जस्ताको तस्तै निम्नअनुसार छ ।

नेपालको कन्टेन्ट नियमनमा एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) को प्रतिक्रिया:

२०२५ फेब्रुअरी ११

माननीय मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ज्यू

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकार

एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्रविधि नीतिसम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ र समाधानलाई प्रवर्धन गर्ने एक प्रमुख उद्योग सङ्गठन हो । हाम्रो लक्ष्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबिच सरोकारवालाहरूको संवादलाई प्रवर्धन गर्नु, इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल अर्थव्यवस्थामा सर्वोत्तम अभ्यास र विचारहरू आदानप्रदान गर्नु हो ।

२८ जनवरी २०२५ मा राष्ट्रिय सभा, संसदको माथिल्लो सदनमा "सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक" (सामाजिक सञ्जाल विधेयक) प्रस्तुत गरिएकोमा हामी निकै चिन्तित छौँ । हामी डिजिटल स्पेसको नियमनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई कदर गर्दछौँ । यद्यपि हामी विश्वास गर्छौँ कि यो कानुनले नियामक उद्देश्य र नेपालको डिजिटल अर्थव्यवस्थाको निरन्तर वृद्धि दुवैलाई साथ दिने बनाउन सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श आवश्यक छ । प्रस्तावित कानूनमा पर्याप्त परामर्श र विचारको अभाव छ र यदि यो पारित भयो भने यसले डिजिटल अधिकार, स्वतन्त्रता र देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विधायी प्रक्रिया जटिल छ र छलफलहरू जारी छन् भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ । यद्यपि, विधेयक प्रभावकारी मात्र नभई यसको दायरा र दृष्टिकोणमा सन्तुलित, समानुपातिक र व्यावहारिक हुनु जरुरी छ ।

यसबाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०' जारी गरिएकोमा विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत निर्देशिकाको कानुनी आधारबारे हामी चिन्तित छौँ । निर्देशिका र प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयकबिचको सम्बन्ध बारे पनि अनिश्चितताहरू छन् । र यी नियामक उपायहरू पालना गर्नुपर्ने आवश्यकताको स्पष्टता नेपालमा सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायहरूका लागि मूल्यवान् हुनेछ ।

यी विचारहरूलाई ध्यानमा राख्दै एआईसी सरकारलाई निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछ । किनकि यसका आवश्यकताहरूले कम्पनीहरूमा थप कम्प्लायन्स (नियम पालना) को बोज थोपर्न सक्छ, विशेष गरी जब सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा छलफलहरू जारी छन् । हामी विधेयकमा एक सुव्यवस्थित र परामर्शमूलक प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्छौँ र निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई रोक्दै नेपालका सरोकारवालाहरू र विश्वव्यापी प्राविधिक कम्पनीहरूद्वारा उठाइएका मुद्दाहरू र चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्छौँ । यसले नियामक प्रयासहरूलाई विद्यमान कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासहरूसँग अर्थपूर्ण रूपले तालमेल मिलाउनेछ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको सन्दर्भमा एआईसीले नेपाल सरकारलाई उद्योग विज्ञ, नागरिक समाज र जनतालगायत सबै सान्दर्भिक सरोकारवालाहरूसँग समावेशी र पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गर्न दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछ । हाम्रा निम्न प्रकारका गम्भीर चिन्ताहरू छन्, तर यति मात्रैमा सीमित पनि छैनन् ।

सेफ हार्बर संरक्षणको अभाव:

विधेयकमा सेफ हार्बर प्रावधानहरू छैनन्, जसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेका सामग्रीका कारण कानुनी र वित्तीय जोखिममा पार्छ । यसमा सद्‍भावपूर्ण सहयोगी (good samaritan) खण्डहरूको पनि अभाव छ, जसले जिम्मेवार कन्टेन्ट मोडरेसन (content moderation) लाई प्रोत्साहन गर्छ ।

प्लेटफर्महरूको अत्यधिक ब्लकिङ:

विधेयकले सम्पूर्ण प्लेटफर्महरूलाई अवरुद्ध गर्ने गरी व्यापक अधिकार प्रदान गर्दछ । जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउँछ । सामग्री हटाउने कार्य स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, न्यायिक निरीक्षण र अपिलका अवसरहरूसहित पारदर्शी प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्छ ।

अनिवार्य स्थानीय दर्ता:

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू स्थानीय रूपमा दर्ता गर्दैमा कन्टेन्ट मोडरेसनमा सुधार हुँदैन र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कर नियमहरू र व्यापार सञ्चालनहरूसँग बाझिन सक्छ । यसले साना प्लेटफर्महरूलाई असमान रूपमा असर गर्न सक्छ र इनोभेसन तथा नवीनतामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

अवास्तविक सम्पर्क व्यक्तिको आवश्यकता: 

कन्टेन्ट-सम्बन्धी विषयका लागि एक जना स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति राख्दा प्रयोगकर्ताबाट सिर्जित सामग्रीको मात्रालाई ध्यानमा राख्ने हो भने अव्यावहारिक हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा प्लेटफर्महरूले पहिले नै व्यवस्थित र पारदर्शी समीक्षा प्रक्रियाहरू पालना गर्छन् । त्यसैले यो आवश्यकता अनावश्यक र प्रतिबन्धित ठहर्छ ।

यस अवस्थामा, नेपाल सरकारले विधायिकी प्रक्रियालाई रोकेको खण्डमा उद्योगका सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज र जनता लगायत वास्तविक, पारदर्शी छलफललाई सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ । राम्रोसँग तयार पारिएको व्यवस्थाले मात्रै  नेपालका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र खुला इन्टरनेट वातावरणलाई बढावा दिँदै नवीनता, डिजिटल अधिकार र नियामकीय स्पष्टतालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्न सक्छ । 

माथिको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै हामी अनुसूची १ र दुईमा उल्लिखित हाम्रा चिन्ता र टिप्पणीहरू पनि राख्न चाहन्छौँ । हामीले पेस गरेका कुराहरूमा ध्यान दिनु भएकोमा हामी कदर गर्दछौँ र मन्त्रालयसँग उत्पादनशील छलफलमा संलग्न हुने अवसरको प्रतीक्षा गर्दछौँ ।

यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा कुनै सुझावहरूमा स्पष्टीकरण चाहिन्छ भने कृपया हाम्रो सचिवालय [email protected] मा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनु होला । 

धन्यवाद,

भवदीय, 

सचिवालय, एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC)

अनुसूची १ - सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० सम्बन्धी मुख्य चिन्ता

१. अल्ट्रा भाइरस (Ultra Vires): नेपाल सरकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले कार्यान्वयनका नियमहरू बनाउनका लागि दिएको शक्तिभन्दा निर्देशिका बाहिर छ । त्यसैले निर्देशिका कानुनले सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारको दायराभन्दा बाहिर (ultra vires) छ ।

२. दर्ता र लाइसेन्स: नेपालमा दर्ता गर्न छुट्टै संस्था स्थापना गर्न आवश्यक छैन । यद्यपि यसले नियम नमान्दा हामीसँग हुन सक्ने क्षेत्राधिकारसम्बन्धी बचाउ सीमित गरिदिन सक्छ र स्थानीय अदालतमा कानुनी कारबाहीको जोखिममा पार्न सक्छ ।

३. स्थानीय कर्मचारी/कार्यालय: सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दुई वटा विकल्प दिइएको छ: (१) नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्ने; वा (२) नेपालमा आधारित एक सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्ने । यदि एक सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिएमा तिनीहरू (१) निर्देशिकाअनुसार गैरकानुनी सामग्री अवरुद्ध गर्न; र (२) सामाजिक सञ्जाल सेवाहरूको उचित प्रयोगसम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनेछन् । थप रूपमा नेपालमा एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका लागि प्लेटफर्महरू विरुद्धका कुनै पनि उजुरीहरू समाधान गर्न एक गुनासो अधिकारी पनि नियुक्त गर्नुपर्छ ।

४. सामग्री हटाउन अनुरोध (Take down request-TDR) को अधिकार: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्नेछ, जसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रदायकहरूलाई स्थानीय रूपमा गैरकानुनी सामग्री हटाउन निर्देशन दिने कानुनी अधिकार हुने भनिएको छ । निर्देशिकाले त्यस्ता अनुरोध जारी गर्दा मन्त्रालयमा कुनै प्रक्रियागत आवश्यकताहरू (उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्तालाई सूचना, कारण दिनु पर्ने कर्तव्य आदि) समावेश गरेको छैन । कम्पनीहरूसँग उचित प्रक्रियाको आधारमा त्यस्ता अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने तर्कहरू सीमित हुनेछन् । यस बाहेक प्रक्रियागत आवश्यकताहरू अभावको अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई त्यस्ता अनुरोध पठाउनु अघि गर्नुपर्ने आवश्यक अनुसन्धान र मूल्याङ्कन (due diligence) नगन्य हुनेछ, जसले त्यस्ता अनुरोध उच्च मात्रामा पठाइने जोखिम निम्त्याउँछ । 

५. निश्चित समयसीमा: सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले मन्त्रालयबाट सामग्री हटाउने अनुरोध प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र उनीहरूलाई रिपोर्ट गरिएको गैरकानु सामग्री हटाउन वा अवरुद्ध गर्नुपर्नेछ ।

६. मध्यस्थकर्ताको दायित्व: निर्देशिका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मध्यस्थकर्ताको दायित्व/सेफ हार्बरको बारेमा मौन छ । नियम पालना नगरेको खण्डमा दण्डसम्बन्धी एक मात्र प्रावधानबाट मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अपराध भएको जानकारी दिनेछ भनी उल्लेख छ ।

७. गैरकानुनी सामग्रीको वर्ग: निर्देशिकाअन्तर्गत १० प्रकारका सामग्रीलाई गैरकानुनी मानिएको छ । निर्देशिकामा धेरै व्यापक र अस्पष्ट शब्दहरूको लागि स्पष्ट परिभाषा प्रदान गरिएको छैन । जसले वैध अभिव्यक्तिविरुद्ध अनावश्यक रूपमा प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ र सरकार र कम्पनीहरूबिच परिभाषासम्बन्धी विवादहरू निम्त्याउँछ ।

८. सक्रिय अनुगमन: प्लेटफर्महरूले गैरकानुनी सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण रोक्ने प्रणालीहरू लागु गर्न आवश्यक छ । नयाँ सामग्रीमा सम्पादकीय नियन्त्रण अभ्यास गर्ने यस्तो दायित्व, प्लेटफर्महरूको लागि पालना गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुनेछ, किनकि यसले प्लेटफर्मको प्रकृतिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ ।

९. सान्टा क्लारा सिद्धान्त अपनाउने: सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सान्टा क्लारा सिद्धान्तहरू अपनाउन आवश्यक छ ।

१०. जोखिम र दण्ड: निर्देशिकामा प्रदान गरिएको एक मात्र दण्ड प्लेटफर्म दर्ता गर्न असफल भएको अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित छ । त्यस अवस्थामा सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै अवरुद्ध गर्न सकिन्छ । निर्देशिकामा अन्य कुनै पनि प्रावधानको उल्लङ्घनका लागि कुनै दण्ड तोकिएको छैन । यद्यपि निर्देशिका विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत लागु गरिएकोले सोही ऐन अनुसार दण्ड गर्न सकिन्छ । जसमा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा ३ वर्षसम्मको कैद, वा दुवै हुन सक्छ । नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएका कम्पनीहरूका लागि जरिबाना र आपराधिक कारबाही जस्ता परम्परागत दण्डहरू व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न सकिँदैन । किनकि नेपाल सरकारले यसो गर्न अमेरिका वा गृह देशको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारले सर्भरहरूलाई थ्रोटल गर्ने वा प्लेटफर्महरूलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्यहरूद्वारा देश भित्र प्लेटफर्मका सेवाहरूमा बाधा पुर्‍याउने प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ ।

• सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी बाँकी सामग्री अर्को खण्डमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २२, २०८२ १६:४५

टिप्पणीहरू