‘नेपो किड्स’ सम्बन्धी भिडिओमाथि टिकटकमा अघोषित बन्देज, कन्टेन्टमाथि सरकारको 'सेन्सरशिप'

काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताका सन्तानको जीवनशैलीमाथि व्यङ्ग्य गर्दै टिकटकमा सार्वजनिक कतिपय भिडिओ नेपालमा हेर्न नमिल्ने बनाइएका छन् । यसबाट सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि अङ्कुश लगाएको तथा सेन्सरशिपकै अभ्यास गरिरहेको आशङ्का चुलिएको हो । 

हामीले ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डबारे बनाइएको एउटा भिडिओको सन्दर्भ केलाउँदा यसमाथि आशङ्का गर्ने पर्याप्त आधार देखिएको छ । जसलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको आलोचना समेत गरिरहेका छन् । 

‘केएनपी ९१४९’ नामक टिकटक प्रयोगकर्ताले तीन दिनअघि ‘नेपाल नेपोबेबिज फ्रम करप्टेड फ्यामिलिज’ (भ्रष्ट परिवारका नेपो बेबी) शीर्षकमा पोस्ट गरेको भिडिओमा यस्तो सेन्सरशिप लगाइएको हो । ४१ हजारभन्दा बढी लाइक पाइसकेको उक्त भिडिओ नेपालको इन्टरनेट सर्भरबाट खोज्दा ‘उपलब्ध छैन’ भन्ने सूचना देखिन्छ । तर भीपीएन प्रयोग गरेर अन्य देशको लोकेसनबाट हेर्दा भने खुल्ने गरेको छ । यस घटनाबाट सरकारले आफू अनुकूल नभएका सामग्रीलाई छानी छानी हटाउन र नेपालमा नखुल्ने बनाउन टिकटक प्लेटफर्मलाई दबाब दिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

टिकटकमा ‘निमेश श्रेष्ठ’ नामक एक कन्टेन्ट क्रियटरले भिडिओमार्फत नै त्यसको दाबी गरेका छन् । उनले ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’ र ‘जेन-जी आन्दोलन’ सम्बन्धी भिडिओ टिकटकबाट हटाइएको वा खोज्दा नभेटिने बनाइएको बताए । “नेपो बेबिज इन नेपाल भनेर सर्च गर्दा केही पनि आउँदैन,” उनले भिडिओमा भनेका छन्, “नेपो बेबीका बारेमा जे बनाइएका थिए, ती केही पनि देखिँदैनन् ।” अन्य प्रयोगकर्ताले पनि यस्ता विषयमा बनाइएका आफ्ना भिडिओहरूको पहुँच (रिच) घटाइएको गुनासो गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल रेडिट र टिकटकमा भिडिओ हटाइएको बारे गुनासो गर्ने प्रशस्तै प्रयोगकर्ता भेटिन्छन् ।

नेपालमा सरकारले फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपसहित २६ ओटा सामाजिक सञ्जालमाथि बिहीबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा टिकटक भने ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अन्तर्गत सूचीकृत भई निर्बाध सञ्चालनमा छ । सरकारले यही निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी आलोचनात्मक सामग्रीमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले  लगाएका छन् । निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा (२) (च) मा “निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्क बिन्दुलाई तत्काल लेखी पठाउने” व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १५ मा मन्त्रालयले प्लेटफर्म सञ्चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारले आफ्नो आलोचना हुने सामग्री हटाउन टिकटकलाई निर्देशन दिएको हुनसक्ने प्रयोगकर्ताको आशङ्का छ ।

टिकटकले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०२‍५ को पहिलो त्रैमासिकमा (जनवरी-मार्च) नेपालबाट १८ लाख ७६ हजारभन्दा बढी भिडिओ हटाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै भिडिओ ‘सुरक्षा र शिष्टता’ सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेका कारण हटाइएको भनिएको छ । टिकटकका अनुसार त्यस्ता भिडिओको सङ्ख्या तीन लाख ६४ हजारभन्दा बढी छ । यसअन्तर्गत घृणायुक्त अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार र हिंसात्मक सामग्री समावेश थिए । यसैगरी ‘संवेदनशील’ विषयवस्तु (विशेषगरी बालबालिकाको सुरक्षा) सँग सम्बन्धित तीन लाख ४३ हजार ८४३ र ‘ठगी, जुवा र अवैध प्रचारप्रसार’ सम्बन्धी तीन लाख २४ हजार ३८३ भिडिओ पनि हटाइएको उल्लेख छ । 

ठुलो सङ्ख्यामा सामग्री हटाइरहेको टिकटकले सरकारी निर्देशनमा राजनीतिक आलोचनासँग सम्बन्धित सामग्री पनि हटाएको हो वा होइन भन्ने विषयमा भने स्पष्ट खुलाएको छैन । यस विषयमा कयौँ पटक फोन गरेर बुझ्न खोज्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर सम्पर्कमा आएनन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २३, २०८२ १७:१

टिप्पणीहरू