सरकार समक्ष पेस गरिने जेन-जी आन्दोलनका माग तयार पारिँदै, अनलाइनबाटै यसरी हुन सकिनेछ सहभागी

काठमाडौँ । नेपालमा हालै भएको जेन-जी आन्दोलनपछि सत्तामा आएको अन्तरिम सरकारलाई जवाफदेही बनाउन युवा अभियन्ताहरूले आफ्ना मागहरूलाई संस्थागत रूप दिन थालेका छन् । आन्दोलनलाई सहजीकरण गरेको एक समूह 'हाउ टु देश विकास' नामक समूहको अग्रसरतामा युवाहरूले एक साझा सहमतिको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर गराइ राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ ।

यो सम्झौता तयार पार्ने अभियान 'स्पिक अप नेपाल' नामक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । जहाँ सबै युवा, समर्थक र नागरिकहरूलाई आफ्ना मागहरू समावेश गर्न र छलफलमा भाग लिन आह्वान गरिएको छ । सडकको क्रान्तिलाई संस्थागत रूप दिने तथा सरकार र जनताबिच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान सुरु गरिएको हो । आयोजकहरूका अनुसार अन्तरिम सरकारलाई वैधता प्रदान गर्ने, क्रान्तिका मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउने र यस प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गराउने लक्ष्यका साथ यी साझा मागहरू तयार पार्न लागिएको हो ।

२३ भदौमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलन सरकारको हिंसात्मक दमनपछि देशव्यापी रूपमा फैलिएको थियो । विभिन्न युवा समूहहरूले डिस्कोर्ड र रेडिट लगायतका डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रेरित गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि आन्दोलनकारीहरूले डिस्कोर्डमा नै भर्चुअल मतदानमार्फत पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेका थिए ।

अहिले युवाहरू आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन केवल सत्ता हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नहोस्, बरु देशको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन र सकारात्मक सुधार ल्याओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहिरहेका छन् । यो मागपत्रलाई त्यही दिशामा चालिएको एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

यस्ता छन्, मस्यौदामा प्रस्तुत प्रमुख माग

भ्रष्टाचार, नातावाद, आर्थिक गतिहीनता र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको गहिरो निराशाका कारण जेन-जी आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनको तात्कालिक कारण सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध भए पनि यसमार्फत दशकौँदेखिको असन्तुष्टि विस्फोट भएको थियो । आन्दोलनको यही मर्मलाई मध्ये नजर गरी मागपत्रमा निम्न विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ:

१. २०८२ साल भाद्र २३ देखि २५ सम्मको आन्दोलनमा मारिएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरूको परिवार र आन्दोलनका पीडितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।

२. भाद्र २३ देखि २५ को आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट गरिएका सम्पूर्ण मानव अधिकार उल्लङ्घन र आपराधिक क्रियाकलापहरूमा तुरुन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गराई दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

३. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन गरिने मन्त्रीपरिषद्‌मा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्ने, जसमा महिला वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने, साथै जेन-जेड युवाहरू समावेश भएको विज्ञ परामर्श समूहको सुझावमा प्रशासन सञ्चालन गरिनुपर्ने ।

४. आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा विशेषतः जेन-जीको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गरिनुपर्ने ।

५. भ्रष्ट पदाधिकारी र दलका सदस्यहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिनुपर्ने ।

६. सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग अन्त्य गर्न सुधारको अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने ।

७. आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो म्यान्डेट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने । यसरी निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

८. अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सो कार्य तत्काल सुरु गरिनुपर्ने ।

यहाँ क्लिक गरी स्पिकअप नेपालमार्फत तपाईँले पनि मागपत्रलाई लिएर आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्नु हुनेछ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ३१, २०८२ १३:२९

टिप्पणीहरू