अब एच-वनबी भिसामा अमेरिका जान निकै कठिन, ट्रम्प सरकारले तोक्यो १ लाख डलरको चर्को शुल्क

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले हालै एच-वनबी भिसा कार्यक्रममा गरेको कडा परिवर्तनले अमेरिकामा काम गर्न चाहने प्रविधि क्षेत्रका नेपाली तथा भारतीय पेसाकर्मीहरूलाई चुनौती खडा गरेको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको एक घोषणापत्रमार्फत नयाँ आवेदकहरूका लागि लगाइएको १ लाख डलरको चर्को शुल्कले विश्वभर तरङ्ग पैदा गरेको हो

यो कदमले एकातिर आवेदक र रोजगारदाता कम्पनीहरूमाथि ठुलो आर्थिक भार थपेको छ भने अर्कोतिर यसले भारत, नेपाल जस्ता देशहरूका लागि दक्ष जनशक्ति फिर्ता भई आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको छ ।

कस्तो छ नयाँ नीति ?

ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको नयाँ नियम अनुसार २१ सेप्टेम्बर, २०२५ देखि अमेरिका बाहिरका कामदारका लागि एच-वनबी भिसाको लागि आवेदन दिने रोजगारदाताले प्रति कामदार १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो शुल्क पहिलेको करिब दुई हजारदेखि पाँच हजार डलरको तुलनामा अत्यधिक धेरै हो ।

सुरुमा यो शुल्क वार्षिक हो वा एक पटकको भन्नेमा अन्योल थियो । तर पछि ह्वाइट हाउसले यो एक पटकको शुल्क भएको र आगामी भिसा लोटरी चक्रबाट मात्र लागु हुने स्पष्ट पारेको छ । यो शुल्क पहिलेदेखि नै एच-वनबी भिसा भएका र अमेरिकामा रहेका व्यक्ति, भिसा नवीकरण गर्ने र ११ सेप्टेम्बर, २०२५ अघि नै भिसा स्वीकृत भइसकेकाहरूको हकमा लागु हुने छैन ।

यसले अमेरिकामा कार्यरत हजारौँ नेपाली पेसाकर्मीहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ, जो आफ्नो भिसालाई लिएर चिन्तित थिए । सुरुवाति अन्योलका कारण अमेजन, माइक्रोसफ्ट र जेपी मोर्गन जस्ता ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना भिसाधारी कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त अमेरिका फर्कन वा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा नगर्न सल्लाह दिएका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले यो नीतिको उद्देश्य अमेरिकी कामदारहरूको सुरक्षा गर्नु र एच-वनबी कार्यक्रमको योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्नु रहेको बताएको छ । उसको तर्क छ कि विशेषगरी आईटी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले यो भिसाको प्रयोग अमेरिकी कामदारहरूलाई कम तलबका विदेशी कामदारले प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरेका छन्, जसले अमेरिकीहरूको तलब र रोजगारीका अवसरहरूमा चोट पुर्‍याएको छ ।

यो कदम "बाई अमेरिकन, हायर अमेरिकन" (Buy American, Hire American) भन्ने कार्यकारी आदेशकै एक हिस्सा हो । जसअन्तर्गत पहिलेदेखि नै भिसा अस्वीकृत हुने दर र थप प्रमाण माग (Requests for Evidence) गर्ने क्रम बढेको थियो, जसले गर्दा कम्पनीहरूलाई लाखौँ डलरको नोक्सानी भइसकेको छ ।

यद्यपि, आप्रवासन विज्ञ, कानुन व्यवसायी र व्यापारिक समुदायले यस नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई 'पे-टु-प्ले' (पैसा तिरेर खेल्ने) प्रणाली भनेका छन् । जसले साना कम्पनीहरू र गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई दक्ष विदेशी प्रतिभाबाट वञ्चित गर्नेछ । आप्रवासन सम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो कदमले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेको र कङ्ग्रेसको स्वीकृति बिना कर लगाएको भन्दै कानुनी चुनौती दिने तयारी समेत गरेका छन् ।

नेपाली र भारतीय कामदार र कम्पनीहरूमा असर

एच-वनबी भिसा कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेमा भारतीय नागरिकहरू पर्छन् । जसले कूल भिसाको लगभग ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । तर नेपालीहरूको यकिन तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन ।

तर यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई पनि यो नीतिले समान रूपमा असर पार्नेछ । ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदारहरूमा निर्भर अमेजन, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस, माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा र इन्फोसिस जस्ता ठुला प्रविधि कम्पनीहरू यो नयाँ शुल्कबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

भारत सरकारले यो कदमले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने र यसले परिवारहरूमा विचलन पैदा गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले स्थितिको अध्ययन गरिरहेको र आफ्ना नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

अमेरिकालाई घाटा, भारतलाई फाइदा ?

यो कडा नीतिको बीचमा केही भारतीय उद्योगपति र विज्ञहरूले यसबाट भारतलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्न सक्ने बताएका छन् । नीति आयोगका पूर्व सीईओ अमिताभ कान्तका अनुसार डोनल्ड ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकी नवप्रवर्तनलाई रोक्नेछ र भारतको नवप्रवर्तनलाई गति दिनेछ ।

"विश्वव्यापी प्रतिभाका लागि ढोका बन्द गरेर अमेरिकाले अर्को पुस्ताका प्रयोगशाला, पेटेन्ट र स्टार्टअपहरूलाई बैङ्गलोर, हैदरावाद, पुणे र गुडगाउँतर्फ धकेलिरहेको छ," उनले भनेका छन् ।

इन्फोसिसका पूर्व अधिकारी मोहनदास पईको तर्क छ कि उच्च लागतका कारण कम्पनीहरूले अमेरिकामा नयाँ नियुक्ति घटाउनेछन् र आफ्नो काम अफशोर अर्थात् भारत जस्ता देशहरूमा सार्नेछन् । यसले भारतका 'ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टर'हरूलाई बढावा दिनेछ ।

यसका साथै अमेरिकामा अवसरहरू साँघुरिँदै जाँदा धेरै दक्ष पेसाकर्मीहरू भारत फर्कन सक्नेछन्, जसले भारतको 'ट्यालेन्ट डेन्सिटी' बढाउनेछ र देशलाई विश्वव्यापी नवप्रवर्तन केन्द्र (ग्लोबल इनोभेसन हब) बन्न मद्दत गर्नेछ । तर भर्खरैको जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालले भने यो परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्छ वा सक्दैन, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ५, २०८२ १०:३२

टिप्पणीहरू