नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता र खारेजीको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री समक्ष निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता र खारेजीको काम सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता र खारेजसहितका सेवा उपलब्ध गराउन माग अघि सारेका हुन् । 

यसका साथै निजी क्षेत्रले कर बुझाएपछि व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि माग गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर त्यसलाई सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले २४ भदौमा जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका कारण निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आँकलन रहेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहितलाई आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ । 

व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कारण क्षति ब्यहोरेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन् । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ५, २०८२ १८:८

टिप्पणीहरू