दूरसञ्चारको अशोभनीय दृश्यः क्षेत्र सङ्कटमा, नियामक भने बढी आयकर तिरेको नाममा प्रशंसा थाप्दै

 

काठमाडौँ । समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटमा धकेलिएको बेला त्यही क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने संस्थाको नाममा सम्मानित भएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट उठाएको लाइसेन्स शुल्कबाट धेरै आय गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आन्तरिक राजस्व विभागले सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेको भन्दै सम्मानित गरेको हो ।

कम्पनीले भन्दा नियामक निकाय प्राधिकरणले सर्वाधिक आयकर तिरेर सम्मानित भएको विषयले कर विज्ञ तथा व्यवसायी अचम्मित छन् । दु:ख गरेर कमाएको पुँजीबाट कर तिर्ने कम्पनीलाई भन्दा कर सङ्कलन गर्ने सरकारी निकाय, त्यो पनि नियामकलाई विभागले सम्मान गरेको विषयले चर्चा बटुलिरहेको छ ।  जक कि यो प्राधिकरणको नियमित आम्दानी नभएर सेवाप्रदायकहरूको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने क्रममा बुझाइएको रकम मात्र हो ।    

दूरसञ्चार अपरेटर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा अन्य कम्पनीले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा कर भुक्तानी गर्छन् । त्यस मध्येको प्रमुख आम्दानी हो- लाइसेन्स शुल्क (नवीकरणसहित) । टेलिकम अपरेटरहरूलाई नवीकरण दस्तुरस्वरूप प्राधिकरणको खातामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । 

नेपाल टेलिकमले २०८१ वैशाखमा एकमुस्ट २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । एनसेलले सोही वर्ष किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा पाएपछि दुई चरणमा गरेर पहिलो किस्तास्वरूप कूल पाँच अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । यो नै प्राधिकरणले गरेको प्रमुख आम्दानी हो ।

पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक कुनै पनि नियामक निकाय कमर्सियल इन्टिटी नभएकाले बढी कर तिर्‍यो भनेर सम्मान गर्नु गतिलो विषय नभएको बताउँछन् । 

“दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्पोरेट होइन । उसले धेरै आयकर तिर्‍यो भन्नु गतिलो विषय होइन । नियामकलाई धेरै कर तिर्‍यो भनेर सम्मान गर्ने हो भने त राष्ट्र बैङ्कले त झन्डै एक खर्ब बुझाउला । धितोपत्र बोर्डले पनि बढी बुझाउला । त्यसैले प्राधिकरण लिगल इन्टिटी भएपनि कर्पोरेट होइन,” मल्लिकले टेकपानासँग भने ।

समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तिनै कम्पनीहरूले तिरेको करको आडमा नियामक निकाय बढी कर तिर्ने निकायको रूपमा सम्मानित हुनुलाई सेक्टरले शोभनीय मानिरहेका छैनन् । देशका दुवै दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रको नियामक भने बढी कर तिरेको बहानामा सम्मानित हुँदा त्यो क्षेत्रले निको मानिरहेको छैन । 

चार्टर्ड एकाउटेन्टसमेत रहेका प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले धेरै कर तिरेको भन्दै सम्मान थापेकै दिन सार्वजनिक भएको नेपाल टेलिकमको वित्तीय विवरण निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकसम्म टेलिकमको खुद मुनाफा २४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा टेलिकमको नाफा ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँले घटेर एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानीसहित सञ्चालन भइरहेको अर्को टेलिकम अपरेटर एनसेल पनि आम्दानी निरन्तर गिरावट भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले नीतिगत डिपार्चर गरेर समग्र क्षेत्र जोगाउँछ कि भन्ने आशामा छ ।

२५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिन चार वर्षभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व के हुने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । समग्र क्षेत्र नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा धेरै कर दाखिला गर्ने निकायको रूपमा सम्मान ग्रहण गर्नु प्राधिकरण आफैँलाई पनि लाभ हुने विषय होइन । 

प्राधिकरणकै तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा टेलिकम अपरेटरहरूको कूल आम्दानी ८१ अर्ब २० करोड रहेकामा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा घटेर ६८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, इन्टरनेट बजार पनि स्वस्थ रहन सकेको छैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण केही ठुला आईएसपी बाहेक अरू सस्टेन गर्नै सङ्घर्षरत छन् । 

ठिक यही बेला टेलिकम अपरेटरहरूले बुझाएको दस्तुर (लाइसेन्स शुल्क तथा नवीकरण) बाट प्राप्त रकमबाट भएको आयमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निकाय प्राधिकरण बनेको छ ।    

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले दूरसञ्चार प्राधिकरण विभागअन्तर्गतका निकायबाट बिजिनेस प्यान नम्बर लिने करदाता भएको र बढी आयकर तिर्नुका साथै अरू इन्डिकेटर अनुकूल भएकाले सम्मान गरिएको बताए । 

“नियामक होस् वा अरू, त्यो थाहा भएन । प्राधिकरण हाम्रो करदाता हो । उसले बिजिनेस प्यान लिएको छ । हाम्रो पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि तथा इन्डिकेटरअनुसार उसले आयकर सबैभन्दा बढी दाखिला गरेपछि सम्मान गरेका हौँ,” पौडेलले भने । 

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वासलात र आयव्यय विवरणअनुसार आव २०८०/८१ मा प्राधिकरणले अग्रिम आयकर भन्दै सात अर्ब रुपैयाँ आम्दानीतर्फ राखेको छ । ३२ असार २०८२ को वासलातमा आव २०८१/८२ मा पनि सात अर्ब नै अग्रिम आयकर प्राधिकरणले आम्दानीतर्फ देखाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ३, २०८२ १६:४०

टिप्पणीहरू