‘सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशहरूको घर जलाउने, परिवारलाई आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको छ’

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमहरूबाट न्यायाधीश र न्यायपालिकालाई लक्षित गरी भ्रमपूर्ण प्रचार र भौतिक आक्रमणको धम्की आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र मनोबलमा परेको असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एआई निर्मित सामग्रीहरू प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गर्ने, अदालतप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने काम भइरहेको उनको गुनासो छ । “न्यायाधीशहरूको घर जलाउने, न्यायाधीशहरूको परिवारलाई आक्रमण गर्ने, न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि हिसाबले सङ्गठित रूपले चाहिँ प्रहार गर्ने... यी सब कुराहरू चाहिँ लगातार सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन्,” उनले भने ।

उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा पुग्नुअगावै वा फैसला आउनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशलाई दबाब दिने गरी सामग्रीहरू सम्प्रेषण भइरहेको छ । यस्तो वातावरणले गर्दा न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए ।

यी आक्रमणहरूमा राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिदेखि निहित स्वार्थ भएका समूहहरूको संलग्नता रहेको प्रधानन्यायाधीशको दाबी छ । विशेषगरी अदालतबाट हार्ने पक्षले सङ्गठित रूपमा अदालत विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले न्याय प्रणाली कहाँ पुग्छ भनेर प्रश्न गरे ।

न्यायपालिकामाथि बढेको सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर आफूले गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरेको पनि उनले सुनाए । उक्त छलफलमा सरकारले न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र अदालत विरुद्ध भ्रम फैलाउने गलत तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए । केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए ।

न्यायालयभित्रको पारदर्शिताका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले गोला प्रथा लागु भएपछि मुद्दाको सेटिङ हुने सम्भावना अन्त्य भएको दाबी गरे । “साढे १० बजे गोला तानेर ११ बजे न्यायाधीश बेन्चमा जानुहुन्छ, यसले धेरै विकृति रोकेको छ,” उनले भने । उनले न्यायालयभित्र पनि केही कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसमा आफू निर्मम भएर लाग्ने र कर्मचारी वा न्यायाधीश जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

न्यायाधीशहरूले आफ्नो कुरा राख्न पत्रकार सम्मेलन गर्न नमिल्ने र आदेशमार्फत नै बोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गराउँदै उनले समाज र सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । “हामीले धेरै विज्ञापन गरेर हिँड्न पनि मिल्दैन । अनि फेरि हाम्रो जे बोल्ने हो हामी आदेशमै बोल्ने हो, फैसलामै बोल्ने हो, जे लेख्ने हो त्यसैमा गर्ने हो,” उनले भने । उनले न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायाधीशको सुरक्षा नभएसम्म स्वतन्त्र न्याय सम्पादन असम्भव हुने स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १९, २०८२ १६:५

टिप्पणीहरू