सरकारलाई एनसेलको पत्रः लाइसेन्सको निरन्तरता होस्, थप लगानी र आईपीओसहित नेपाली कम्पनी बनाउँछौँ
पुस २३, २०८२ २२:२६
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारलाई एक विस्तृत पत्र बुझाउँदै कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वको बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतलाई पत्र बुझाउँदै २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको उक्त पत्रमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिक वा संस्थाको बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एनसेलले हाल भोगिरहेका कानुनी अड्चन, नवीकरणका सर्त र विदेशी लगानी सुरक्षाका विषयमा विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।
उसले सरकारसँगको विवाद सुल्झाउन र दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चितताका लागि एनसेलमा हाल कायम रहेको नेपाली लगानीलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिक वा सङ्घसंस्थाको बनाउने र यसलाई वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने बताएको छ । त्यस्तै अर्को विकल्पमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई शेयर बिक्री गरी उनीहरूलाई कम्पनीको स्वामित्व वितरण गर्न समेत एनसेल सकारात्मक देखिएको छ ।
सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखेका सर्तहरू गैरकानुनी र विभेदपूर्ण रहेको कम्पनीको दाबी छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा कुनै ब्याज नलिई सुविधा दिइएकोमा एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याज थोपरिएको छ, जसले कम्पनीमाथि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पारेको छ ।
त्यस्तै अनुमतिपत्रको २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रयोजनका लागि हालको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त पनि राखिएको छ । एनसेलले यसलाई संविधानप्रदत्त 'सम्पत्तिको मौलिक हक' माथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेको छ ।
फाइभजीमा लगानीको प्रतिबद्धता
लाइसेन्सको भविष्य सुनिश्चित भएमा एनसेलले अत्याधुनिक प्रविधि र फाइभजी विस्तारमा थप लगानी गर्ने वाचा गरेको छ । सीईओ फोलेका अनुसार, दूरसञ्चारमा गरिने लगानी उठ्न ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने हुनाले २०२९ पछिको भविष्य प्रस्ट नभई थप ठुलो लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ । कम्पनीले उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क र डिजिटल इकोसिस्टममा लगानी बढाएर डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शेयर खरिद-बिक्री विवाद
डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटा र सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेबिच भएको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई तत्कालीन सरकारले यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । माइकल फोलेले यस स्थितिलाई बेतुक भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । एक नेपाली मूलका लगानीकर्ताले कम्पनीलाई नेपाली बनाउन खोज्दा सरकारले नै अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनको तर्क छ । कम्पनीले मलेसियाको कानुनअनुसार सम्झौता हुनासाथ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र नेपालको कानुनअनुसार स्वीकृतिका लागि ३० दिनभित्र जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
फोलेले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (यूके) बीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताको धारा ५ उल्लेख गर्दै विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने कानुनी सुरक्षा रहेको स्मरण गराए । सरकारले आफ्ना निर्णयहरू पुनरावलोकन नगरेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी पनि कम्पनीले दिएको छ । यद्यपि यो देश र कम्पनी दुवैका लागि राम्रो विकल्प नभएको कम्पनीका सीईओ फोलेको भनाइ छ ।
एनसेलले विगत २१ वर्षमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको र १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई जोडेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग 'जित-जित' हुने गरी निकासको माग गरेको छ । कम्पनीले भनेको छ, "हामीलाई यो बोझबाट मुक्त गरियोस् र हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिइयोस् ।"
साथै कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर दायित्व समेत ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको र थप कर निर्धारण भएमा पनि कानुन बमोजिम तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमताको सन्दर्भमा एनसेलले आफूसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभवी नेतृत्व रहेको दाबी गरेको छ । एयरटेल अफ्रिका, पाकिस्तानको टेलिनोर र बङ्गलादेशको ग्रामीणफोन जस्ता ठुला कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा भित्र्याइएकाले कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा शङ्का नगर्न उसले आग्रह गरेको छ । ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिनु नै प्राधिकरणले आफ्नो प्राविधिक र वित्तीय क्षमता स्वीकार गरेको प्रमाण भएको कम्पनीको तर्क छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २३, २०८२ २३:१
