इन्टरनेटमा महिलाको स्वतन्त्रता: स्वामित्व र स्वः निर्णयको सवाल
पुस २५, २०८२ १८:११
डिजिटल स्पेस, जसलाई सशक्तीकरणको माध्यम मानिन्थ्यो, तिनै स्थानहरूले आज महिला र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको स्वः निर्णयको अधिकारलाई कमजोर बनाउँदै उनीहरूको डिजिटल अधिकार हनन गरिरहेका छन् । पक्षपाती एल्गोरिदम, व्यापक अनलाइन उत्पीडन र पहिचानका कठोर मापदण्डले आत्म-अभिव्यक्ति, गोपनीयता र अवसरहरूमा पहुँचलाई सीमित गरिदिएका छन् । यी संयन्त्रहरूले लैङ्गिक सीमान्तकृतहरूलाई असमान रूपमा हानि पुर्याउँछन् र उनीहरूको डिजिटल जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छन् । पुरुषहरूलाई प्राथमिकता दिने रोजगार प्लेटफर्महरूदेखि लिएर एआईले गलत लिङ्ग पहिचान गर्ने र पूर्वाग्रहको सामना गरिरहेका प्रयोगकर्ताहरूसम्म स्वः निर्णयको क्षमतामा हुने ह्रासले समानतालाई कमजोर बनाउँछ ।
इन्टरनेटको अधुरो वाचा
इन्टरनेटले एउटा नयाँ प्रकारको सार्वजनिक थलोको परिकल्पना गरेको थियो- यस्तो ठाउँ जहाँ सिमानाहरू मेटिनेछन्, समुदायहरू जोडिनेछन्, सञ्चार र ज्ञानको पहुँच विस्तार हुनेछ र शक्ति समान रूपमा बाँडिनेछ । धेरैका लागि यसले स्वतन्त्रताको वाचा पनि गरेको थियो: अनलाइनमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुने, आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने, सूचनामा पहुँच राख्ने र कुनै डर वा अवरोध बिना सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता । इन्टरनेट खुला, समावेशी र प्रयोगकर्ताहरूको सशक्तीकरणमा आधारित हुनुपर्ने थियो ।
तर, महिला र लैङ्गिक विविधता भएका मानिसहरूका लागि इन्टरनेट एक विरोधाभासको थलो बनेको छ । यसले भिजिबिलिटी त दिन्छ, तर अक्सर उनीहरूलाई जोखिम र हानीको मुखमा पनि पुर्याउँछ । यसले सम्बन्ध विस्तार गर्छ, तर नियन्त्रणलाई पनि बढावा दिन्छ । महिलाहरूका लागि परिकल्पना गरिएको इन्टरनेट सुनिश्चित गर्नु भनेको केवल कनेक्टिभिटीभन्दा धेरै परको कुरा हो । यो स्वतन्त्रताको विषय हो, जुन धेरै हदसम्म शक्ति, स्वः निर्णयको क्षमता, शासन, डिजाइन, कानुन र संस्कृतिद्वारा निर्देशित हुन्छ ।
डिजिटल स्पेसः पितृसत्ताको विस्तार
अनलाइन स्पेसहरूमा महिलाको स्वः निर्णयको क्षमतालाई व्यवहारमा उतार्नु भनेको उनीहरूले डर बिना बोल्ने, सङ्गठित हुने र आफ्नो पहिचान खोज्ने स्वतन्त्रता पाउनु हो । पितृसत्ता, संस्कृति, धर्म वा आर्थिक परनिर्भरता द्वारा थोपरिएको करकाप र हिंसा बिना स्वतन्त्र छनौट गर्ने र आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण राख्ने क्षमता नै यसको मर्म हो । यद्यपि, इन्टरनेट शून्यतामा अस्तित्वमा रहँदैन । अनलाइन भनेको हाम्रो अफलाइन यथार्थकै विस्तार हो । यसले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक शक्ति संरचना, सामाजिक मापदण्ड र असमानताहरूलाई नै बोकेको हुन्छ । जुन अक्सर डिजिटल स्पेसहरूमा अझ विकराल रूपमा प्रकट हुन्छ ।
यो इन्टरनेटको विरोधाभास हो, जसलाई डिजिटल द्वैधता भन्न सकिन्छ । यो सशक्तीकरणको साधन हुन सक्छ, सँगसँगै अस्तित्व मेटाउने साधन पनि । अनलाइनमा विचार राख्ने महिलाहरू, विशेष गरी जो राजनीतिक क्षेत्रमा छन् वा सार्वजनिक रूपमा देखिन्छन्, उनीहरू नियमित रूपमा लैङ्गिक घृणात्मक अभिव्यक्ति, यौनिक दुर्व्यवहार र सङ्गठित उत्पीडनको शिकार भइरहेका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालैको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर ६० प्रतिशत महिलाले डिजिटल वा अनलाइन हिंसा भोगेका छन् । यसबाट महिला राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू बढी प्रभावित छन् ।
यस्ता आक्रमण संयोग मात्र होइनन्; यिनले नियन्त्रण संयन्त्रको रूपमा काम गर्छन् । जब अभिव्यक्तिको मूल्य मानसिक आघात, प्रतिष्ठाको क्षति वा हिंसाको धम्की बन्छ, तब वाक् स्वतन्त्रता सर्तमा आधारित हुन पुग्छ । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ: के महिलाहरूलाई इन्टरनेटमा साँच्चै स्वतन्त्रता छ ? यस्तो अवस्थामा धेरै महिलाहरूले आफैँलाई सेल्फ-सेन्सरिङ गरेर वा अनलाइन स्पेसबाट पूर्ण रूपमा हटेर प्रतिक्रिया जनाउँछन् । दीर्घकालीन रूपमा यसले डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रको विविधतालाई खुम्च्याउँछ, पितृसत्तात्मक भाष्यलाई बलियो बनाउँछ र प्रविधिमा महिलाको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भ: बढ्दो जोखिम
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कले यो भयावह स्थितिलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा मात्रै १९,७३० साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ८,७४५ मामिलाहरू महिला हिंसासँग सम्बन्धित थिए । यसमा उत्पीडन, नक्कली अकाउन्ट, ब्ल्याकमेलिङ र मन्जुरी बिना अन्तरङ्ग तस्बिर शेयर गर्ने जस्ता गम्भीर अपराधहरू समावेश छन् । पत्रकार, अधिकार कर्मी र सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलाहरूले आफ्नो पेसागत कामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयमा निरन्तर अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका छन् । जसले डिजिटल आक्रमण र भौतिक धम्कीबिचको रेखालाई धमिलो बनाइ दिएको छ ।
विशेषगरी राजनीतिमा रहेका महिलाहरू विरुद्ध अनलाइन हिंसाको प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ । महिला नेतृहरूको मूल्याङ्कन विरलै मात्र उनीहरूको विचार वा निर्णयका आधारमा गरिन्छ । बरु, डिजिटल विमर्श प्रायः उनीहरूको रूपरङ, नैतिकता र निजी जीवनमा केन्द्रित हुन्छ । शारीरिक स्वतन्त्रता, यौनिकता र प्रजनन अधिकारका विषयमा बोल्दा महिलाहरूले 'मोरल पुलिसिङ' (नैतिक पहरेदारी) र सामग्री हटाइने (Content takedowns) जस्ता समस्या भोग्नुपर्छ ।
स्वामित्वको प्रश्न: कसको हातमा छ इन्टरनेट?
इन्टरनेटमा शक्ति त्यहाँबाट प्रवाहित हुन्छ, जसले यसका उपकरण, पूर्वाधार, प्लेटफर्म र डेटाको स्वामित्व लिन्छ र नियन्त्रण गर्छ । पहिलो तहमा धेरै महिलाहरूसँग उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको पूर्ण स्वामित्व हुँदैन । साझा फोनको प्रयोग, परिवारको निगरानी वा आर्थिक परनिर्भरताले उनीहरूको गोपनीयता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गराउँछ ।
दोस्रो र गहिरो तहमा स्वामित्व भन्नाले इन्टरनेट कसले बनाउँछ र शासन गर्छ भन्ने विषय आउँछ । प्राविधिक रूपमा इन्टरनेट कुनै एक व्यक्तिको होइन, तर यसको इकोसिस्टम - टेलिकम कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डेटा सेन्टर र ठुला प्रविधि कम्पनीहरू माथिको नियन्त्रण हेर्दा यो स्पष्ट रूपमा केन्द्रीकृत र असमान छ । डिजिटल पूर्वाधारहरू अत्यधिक रूपमा पुरुषहरूद्वारा बनाइएका र शासित छन्, जो धेरैजसो ग्लोबल नर्थ (विकसित राष्ट्रहरू) मा आधारित छन् । यसलाई डिजिटल उपनिवेशवाद भन्न सकिन्छ, जहाँ सिलिकन भ्यालीमा गरिएका निर्णयहरूले नेपालका महिलाहरूको अनलाइन अनुभवलाई निर्धारण गर्छन् ।
'कन्टेन्ट मोडेरेसन' (सामग्री नियमन) नीतिहरू स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक सूक्ष्मता वा अनलाइन उत्पीडनका स्थानीय सन्दर्भहरू बुझ्न असफल हुन्छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो डेटा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा कुनै नियन्त्रण राख्दैनन् । सबैभन्दा जोखिममा रहेका वर्गका मानिसहरूलाई छिटो आत्मसाथ गर्ने बाहेक अरू विकल्प दिइँदैन । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई धेरैजसो अवस्थामा बेवास्ता गरिन्छ वा क्षतिको सिकार बनाइन्छ ।
डेटा र कानुनी चुनौती
एल्गोरिदमहरू तटस्थ हुँदैनन् । तिनले कसको आवाजलाई बढावा दिने र कसको शरीरलाई निगरानी गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छन् । डेटा र प्लेटफर्महरू माथिको नियन्त्रण अन्ततः महिलाका कथाहरू र स्वतन्त्रता माथिको नियन्त्रण बन्न पुग्छ ।
नेपालमा कानुनी संरक्षणको कुरा गर्दा संविधानले वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, अनलाइन अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने मुख्य कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सामाजिक सञ्जालको युगभन्दा धेरै अगाडि बनेको हो । यसले अनलाइन लैङ्गिक हिंसालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । सामाजिक लाञ्छना र कमजोर संस्थागत संयन्त्रका कारण पीडितहरूले उजुरी गर्न अझै डराउने अवस्था छ ।
निष्कर्ष
अन्ततः इन्टरनेटमा महिलाको स्वतन्त्रता प्राविधिक समस्या मात्र होइन; यो शक्ति र सक्षमताको विषय हो । हामीले यस्तो प्रणाली सिर्जना गरेका छौँ, जहाँ महिलाहरूलाई अनलाइनमा केवल उपस्थित भएको कारणले 'दण्डित' गरिन्छ । जबसम्म महिलाहरूले आफू निर्भर रहेका डिजिटल प्रणालीहरूको निर्माण र शासनमा समान सहभागिता जनाउन पाउँदैनन्, तबसम्म स्वामित्व असमान रहन्छ ।
यदि इन्टरनेटले आफ्नो मूल प्रतिज्ञा पूरा गर्ने हो भने स्वतन्त्रता यसको मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्छ । एउटा साँच्चिकै स्वतन्त्र इन्टरनेट त्यो हो, जहाँ महिलाहरू निडर भई बोल्न सक्छन्, बिना दण्ड नेतृत्व गर्न सक्छन् र डिजिटल भविष्यका समान निर्माताका रूपमा उभिन सक्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २६, २०८२ ११:५१
