टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत समेत १९ जना आरोपित रहेको टेरामक्स प्रकरणको प्राविधिक अनुसन्धान विज्ञ समूहबाट गरिने भएको छ । विशेष अदालतले मङ्गलबार एक आदेशमार्फत ३ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लिरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दामाथि छलफल भएको थियो । सोही इजलासको आदेशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषयविज्ञ रहेको समूह गठन गरिनेछ ।

टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सो अनुसार खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भइसकेको जिकिर आपूर्तिकर्ताले गरेको छ ।

उक्त विज्ञ समूहलाई आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । यसका साथै अदालतले १२ पुस २०८० मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणलाई आरोप दाबीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदनसहितको फाइल समेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेसीका दिन इजलास समक्ष देखाउन भनिएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विज्ञको रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेका केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि झिकाइएको थियो ।

टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदका क्रममा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जसमा नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल र अन्य १४ व्यक्ति तथा दुई कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा आयोगले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १३, २०८२ १८:४४

टिप्पणीहरू