नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैङ्कले स्वीकृत गर्यो करिब सवा ७ अर्ब ऋण सहयोग
माघ २७, २०८२ १०:५३
काठमाडौँ । विश्व बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलिकरणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब २४ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ । ९ फेब्रुअरी, २०२६मा वाशिङ्टनमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपालको सेवा प्रवाह प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ यो वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
'नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना' मार्फत मुख्यतया नागरिकहरूले पाउने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन लगानी गरिनेछ । यस अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री (Social Registry) निर्माण गरिनेछ । साथै सरकारी निकायहरूबिच सुरक्षित रूपमा तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न गभर्मेन्ट-वाइड डेटा एक्स्चेन्ज र नागरिकका डिजिटल प्रमाणपत्रहरू व्यवस्थापन गर्न डिजिटल लकर तथा डिजिटल वालेटको विकास गरिने विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
परियोजनाले पहिलो चरणमा भूमिसुधार जस्ता उच्च प्रभाव भएका सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन सहयोग गर्नेछ भने अन्य सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः चरणबद्ध रूपमा थप्दै लगिनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा नागरिकको विश्वास बढाउनका लागि यो परियोजनाले साइबर सुरक्षा, विद्युतीय हस्ताक्षर र डेटा गभर्नेन्समा समेत लगानी गर्नेछ । यसका साथै कानुनी र नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गरी डेटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य समेत परियोजनाले राखेको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार मुख्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा गरिने यो लगानीले जनता र व्यवसायीहरूलाई समावेशी र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यदक्षता बढ्नुका साथै सुशासनमा समेत सुधार आउने उनको विश्वास छ ।
यो परियोजना विश्व बङ्क र एसियाली विकास बङ्क (एडीबी) को संयुक्त सह-वित्तीय व्यवस्था (Co-financing) अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । यसमा विश्व बैङ्क मुख्य ऋणदाताको रूपमा रहनेछ भने एसियाली विकास बैङ्कले ४० मिलियन डलर (करिब ५ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले मार्च २०२६ सम्ममा यो परियोजनालाई आफ्नो बोर्डमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा यो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्नेछन् । यस डिजिटल पहल नेपाललाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २७, २०८२ १०:५३
