'कीर्तिपुरको डाँडा' सम्झाउँदै गगन थापाले ल्याए नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
फागुन ४, २०८२ ११:३
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाललाई सूचना प्रविधिको 'ग्लोबल हब' बनाउने विस्तृत र रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात र २ लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सोमबार आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले डिजिटल अर्थतन्त्रका माध्यमबाट मुलुकको मुहार फेर्न सकिने भन्दै यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिए ।
ट्रोलको जवाफ: 'कीर्तिपुरको डाँडा' र डिजिटल सपना
केही समयअघि कीर्तिपुरको एक सभामा उनले 'डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउँदै महिनाको ३–४ लाख कमाउन सकिने' भनी दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल भएको थियो । त्यसको सन्दर्भ जोड्दै थापाले भने, "त्यो हावादारी कुरा वा उडन्ते सपना थिएन, मसँग स्पष्ट योजना र विश्वास थियो । आज त्यो कुरा सम्भव छ भन्ने आधारहरू तयार हुँदैछन् ।"
नीतिगत सुधारको योजना
अघिल्लो सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको महामन्त्री थापाको दाबी छ । वैदेशिक लगानीको २ करोडको सीमा हटाएपछि र स्वचालित प्रविधि लागु गरेपछि एक वर्षभित्रै आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्रिने कम्पनीहरूको सङ्ख्या १६ बाट बढेर ३८४ पुगेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । "सानो सुधारले त यति ठुलो नतिजा दिन्छ भने हामीले व्यापक सुधार गर्यौँ भने कति उपलब्धि होला ?" उनले प्रश्न गरे ।
५ वर्षको लक्ष्यः ४ खर्बको निर्यात, २ लाख युवालाई रोजगारी
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको १० वर्षलाई 'आईटी दशक'का रूपमा घोषणा गरिसकेको स्मरण गर्दे महामन्त्री थापाले त्यसका लागि केही स्पष्ट लक्ष्य राखिएको बताए ।
जसमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यसैलाई आधार बनाएर उनले आगामी ५ वर्षका लागि लक्ष्यहरू समेत प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त अवधिमा वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी निर्यात गर्न, २ लाख भन्दा बढी युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन, २०० भन्दा बढी नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा विस्तार गर्न र नेपालको शेयर बजारमा ३ देखि ५ वटा ठुला आईटी कम्पनीलाई सूचीकृत गराउन सम्भव रहेको थापाको ठोकुवा छ ।
भवन मात्र होइन, 'इकोसिस्टम' आवश्यक
बनेपामा निर्माण भएको आईटी पार्क प्रयोग विहीन भएकोमा टिप्पणी गर्दै थापाले सरकारले भवन निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गर्न नहुने बताए । "पार्क भनेको भवन मात्र होइन, यो एउटा इकोसिस्टम हो," उनले भने, "हामीलाई भारतको 'सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क अफ इन्डिया' (STPI) जस्तो मोडेल चाहिन्छ, जहाँ मेन्टरशिप, सिड फन्डिङ र सरकारी सेवाहरू एकै ठाउँबाट (Single Window) पाइयोस् ।"
रणनीतिक सुधारका पाँच खम्बा
थापाले डिजिटल क्रान्तिका लागि पाँचवटा मुख्य क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् ।
१. प्रडक्टमा आधारित अर्थतन्त्र: फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओ (BPO) मा मात्र सीमित नभई नेपालले आफ्नै डिजिटल प्रडक्टहरू बनाएर विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने । यो भ्यालु पिरामिडमा तल्लो तहको रूपमा रहन्छ । यसले जति दिनुपर्ने थियो, हामीले एक प्रकारले दिइसक्यौँ । अब हामीले डिजिटल प्रडक्टहरू नै बनाउने हो र त्यसलाई निर्यात गर्ने । यसमा केही काम भएको छ, तर व्यापक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । गभर्नेन्स, एग्रिकल्चर, हेल्थ, एजुकेसन, सर्भिस लगायत थुप्रै सेक्टरमा हामी यसको सुरुवात गर्न सक्छौँ ।
२. जनशक्ति विकास: अहिले वार्षिक करिब १५ हजार आईसीटी ग्राजुएट्स तयार हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ । तर ६ वर्षमा ७-८ हजारले मात्रै रोजगारी पाएको अवस्था छ । पढेको मानिसले राम्रो काम पाउँदैन; कम्पनीले राम्रो दक्ष जनशक्ति छैन भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसको समाधानका लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपसहितको ट्यालेन्टको हब बनाउने । ट्यालेन्ट हब भएपछि बल्ल त्यसलाई हेरेर आईटी कम्पनीहरू नेपाल आउँछन् । यो अरू सेक्टर भन्दा फरक छ । हामीले पहिला नै हामी कतिवटा कम्पनी छन्, त्यसको लागि मात्र पुग्ने ग्राजुएट्स उत्पादन गर्छौँ भनेर भन्यौँ भने त्यो झन् सुक्दै जान्छ; बढ्दैन ।
३. आर एण्ड डी (R&D) मा छुट: अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा १०० प्रतिशत कर छुटको नीति लिने।
४. गिग वर्कर्सको सुरक्षा: २ लाखभन्दा बढी फ्रिल्यान्सर र गिग वर्कर्सलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन श्रम ऐनमा सुधार गर्ने ।
५. ग्रीन डाटा सेन्टर: नेपालको जलविद्युतको प्रयोग गरी एआई, क्लाउड र ब्लकचेनका लागि 'ग्रीन डाटा सेन्टर' स्थापना गर्ने र यसमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने ।
५ वर्षको प्रतिबद्धता
आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा महामन्त्री थापाले यी योजनाहरू केवल भाषणमा मात्र सीमित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । "हामीले धेरै पटक भाषण गर्यौँ, अब ५ वर्षको समय खेर नफाली काम गरेर देखाउने बेला आएको छ," उनले भने, "नेपाललाई साँच्चिकै डिजिटल हब बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी तयारीमा जुटेका छौँ ।"
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ४, २०८२ ११:२३
