आगामी २ वर्षमा एआई प्रविधिको क्षेत्रमा २ खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने भारतको घोषणा

काठमाडौँ । भारत सरकारले आगामी दुई वर्षको अवधिमा देशको एआई पूर्वाधारको क्षेत्रमा दुई खर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा आयोजित 'इन्डिया एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६' मा केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भारतको एआई र डिप टेक इकोसिस्टममा उक्त लगानी भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो लगानी मुख्यतया प्रत्यक्ष लगानी, भेन्चर क्यापिटल मार्फत डिप टेक कोष र भारतको इनोभेसन तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको रूपमा जुटाइनेछ । मन्त्री वैष्णवले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको बलियो ढाँचाका कारण भारतमा एआईको प्रसार तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यो २०० अर्ब डलरको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सन् २०२८ सम्ममा हासिल गर्ने योजना छ । यस लगानीको ठुलो हिस्सा डेटा सेन्टर, चिप र सहयोगी प्रणालीहरू सहितको एआई पूर्वाधारमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेजन, गुगल र माइक्रोसफ्ट जस्ता दिग्गज प्रविधि कम्पनीहरूले यसअघि नै भारतमा एआई र क्लाउड पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब ७० अर्ब डलर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त, सरकारले डिप-टेक र एआई एप्लिकेसनहरूका लागि थप १७ अर्ब डलर लगानीको अपेक्षा गरेको छ ।

भारत सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीतिगत कदमहरू पनि चालेको छ । निर्यात-मुखी क्लाउड सेवाहरूको लागि दीर्घकालीन कर छुट र एआई जस्ता उच्च-जोखिम क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (एक खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सरकार समर्थित भेन्चर कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । साथै भारतले आफ्नो शेयर्ड कम्प्युट क्षमतालाई ३८ हजार जीपीयूबाट विस्तार गरी आगामी हप्ताहरूमा थप २० हजार युनिट थप्ने योजना बनाएको छ ।

यस समिटमा तीन लाखभन्दा बढी युवा, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन गरेका छन् । मन्त्री वैष्णवले एआई मार्फत ठुला समस्याहरू समाधान गर्ने र यसका सम्भावित हानिहरूलाई रोक्ने प्रयासकाबिच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वव्यापी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीई‌ओहरू) ले भारतीय डिप टेक स्टार्टअप र जनसङ्ख्याको स्तरमा समाधान खोज्न विशेष चासो देखाएका छन् ।

यद्यपि यो द्रुत विकासका लागि ऊर्जा र पानीको उपलब्धता जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । मन्त्री वैष्णवले यी चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै भारतको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमताको आधाभन्दा बढी स्वच्छ स्रोतबाट आउने भएकाले डेटा सेन्टरहरूको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने बताएका छन् ।

यस शिखर सम्मेलनले नीति निर्माताहरू, उद्योगका लिडर र आविष्कारकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । जसले भारतलाई एआईको विश्वव्यापी हब बनाउने दिशामा ठोस मार्गचित्र तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ६, २०८२ ८:५४

टिप्पणीहरू