समाज कल्याण परिषद्को सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुशासन, पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा

काठमाडौँ । नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूको परियोजना दर्तादेखि अनुगमनसम्मका प्रक्रिया व्यवस्थित हुने भएको छ । समाज कल्याण परिषद्ले यसका लागि डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

मङ्गलबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित परिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ipact.swc.org.np पोर्टलको गरेकी छन् । यो नयाँ प्रणालीले परिषद्को दशकौँ पुरानो कागजी कार्यप्रणालीलाई विस्थापित गर्दै परियोजना प्रस्ताव दर्ता, फाइल ट्र्याकिङ, स्वीकृति प्रक्रिया, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं परिषद्की अध्यक्ष श्रद्धा श्रेष्ठले यो प्रणालीले मुख्यगरी तीनवटा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने बताइन् । पहिलो, यसले कर्मचारी वा पदाधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गर्नेछ ।

अब कुन फाइल कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा डिजिटल प्रणालीबाटै ट्र्याक हुने भएकाले व्यक्तिगत चाहनाका भरमा फाइल रोकिने अवस्था रहने छैन । दोस्रो, यसले प्रशासनिक लागत र समयको उल्लेख्य बचत गर्नेछ भने तेस्रो, सरकारलाई 'रियल-टाइम डेटा' उपलब्ध गराई प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।

विशेषगरी कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति लगानी भइरहेको छ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले परियोजनाहरूको दोहोरोपना हट्ने र स्रोतको सन्तुलित वितरणमा मद्दत पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

डिजिटल प्रणालीको सुरुवातसँगै सरकारले गैर-नाफामूलक संस्थाहरूका लागि 'सम्पित्त शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२' (AML/CFT Directive) समेत जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को सिफारिस अनुरूप ल्याइएको यो निर्देशनले सामाजिक क्षेत्रमा हुने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले यी सुधारहरूलाई भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको भावना अनुरूपको रूपान्तरण भएको बताइन् । सोही आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट सञ्चालन कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिकका लागि १११५ हटलाइन जस्ता महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अबका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनताको वास्तविक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राज्यको एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रविधिले पुलको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

हाल परिषद्मा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ तथा आईएनजीओ आबद्ध रहेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो डिजिटल रूपान्तरणले परिषद्लाई परम्परागत प्रशासनिक नियन्त्रणबाट मुक्त गरी एक स्वायत्त र गतिशील निकायको रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १३, २०८२ ८:४५

टिप्पणीहरू