राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुने, सामाजिक सञ्जालबाट दल र उम्मेदवारका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आज १८ गते राति १२ बजेदेखि सुरु हुने मौन अवधिमा डिजिटल र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूबाट पहिले सम्प्रेषण गरिएका दल वा उम्मेदवारका प्रचार सामग्रीहरू हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले आइतबार आयोजना गरेको 'मौन अवधि र मिडिया' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् । 

मौन अवधिमा कसैलाई जिताउने वा हराउने मनसायले विश्लेषण गर्न नपाइने भए पनि उम्मेदवारका नीति, घोषणापत्र र सुशासनका कार्यक्रममाथि सञ्चार माध्यमले घनीभूत विश्लेषण गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको भण्डारीको भनाइ थियो ।

साथै निर्वाचनका बेला आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल मिडियामार्फत फैलिन सक्ने भ्रमपूर्ण सामग्रीप्रति सजग रहन सञ्चार जगतलाई पनि उनले आग्रह गरेका छन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास हुनसक्ने भएकाले पत्रकारहरूले 'तेस्रो आँखा' बनेर सत्य तथ्य जाँच गर्नुपर्नेमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जोड दिए । 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल अहिले सोचेको भन्दा धेरै अग्र र 'उग्र' गतिमा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनेले भने,  “कतिपय झुटा र कपोलकल्पित समाचारहरू यसरी सम्प्रेषण हुन्छन् कि मतदाताले सुरुमा त्यसलाई साँचो मानेर विश्वास गर्छन् र पछि मात्रै त्यो झुटो भएको पत्ता लाग्छ, तर त्यति बेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ ।”

विशेष गरी एआईद्वारा उत्पादित सामग्रीहरू प्रयोग गरेर कसैले आफ्नो कुण्ठित उद्देश्य पूरा गर्न खोज्ने जोखिम रहेको उनको भनाई छ । "यस्तो अवस्थामा समाचारको स्रोत र सत्यता नखोजिकन विश्वास नगर्न मतदातालाई सचेत गराउनु सञ्चारकर्मीको जिम्मेवारी हो," उनले भने ।

आयोगले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि सम्बद्ध संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको समेत कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले दोहोर्‍याए । निर्वाचनमा हुने नगदको चलखेल र भड्किलो प्रचारप्रति आयोगले शून्य सहनशीलता अपनाउने चेतावनी उनले दिए । हालसम्म ११ सयभन्दा बढी आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी परेको र तीमध्ये धेरैजसो स्थानीय स्तरमै सम्बोधन भइसकेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

"यदि कसैले पैसाको लेनदेन गरेको वा रकमको झोला बोकेर हिँडेको पुष्टि भएमा, विजयी भइसकेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी खारेज  गरिनेछ ।  यस्तो कारबाहीमा परेका व्यक्तिले निर्णय भएको मितिले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छु,” भण्डारीले भने । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १८, २०८२ १०:५०

टिप्पणीहरू