चुनावको मुखमा डिजिटल मञ्चबाट उठेको आबाजः अब जवाफदेही नेतृत्व चाहियो

टेकपानाले  युवा आवाज र उहाँहरूका माग बाहिर ल्याउन‘टेकपाना डिजिटल युवा संवाद’ नामक तटस्थ र भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धेरै खुसी लाग्यो । संवादको क्रममा युवाहरूमा राज्यप्रति निकै आक्रोश, असन्तुष्टि र आशा देखिएको छ ।

यो असन्तुष्टिलाई नीतिगत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस भएको छैन । युवाहरू सरकारसँगको अन्तरक्रियामा खुसी छैनन् । एउटा सानो कामका लागि पनि धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सिफारिसका लागि पहुँचवालाको घरै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता जस्तो न्यूनतम प्रमाणपत्र लिन पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको युवाहरूको गुनासो छ  ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कागजातहरू मिलाउन दुर्गमबाट काठमाडौँ नै आउनुपर्ने र डकुमेन्ट मिलाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको कुराले राज्य संरचना कति केन्द्रीकृत र झन्झटिलो छ भन्ने देखाउँछ । युवाहरूले खोजेको परिवर्तन भनेको यस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले गर्ने व्यवहारिक सुधार हो ।

नीतिगत समाधान र तहगत जिम्मेवारीको अन्योल

नागरिकहरूले व्यक्त गर्ने हरेक असन्तुष्टिलाई नीतिगत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा पर्याप्त बहस भएको छैन । युवाहरूले राखेका मुद्दाहरू कुन तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घ) सँग सम्बन्धित छन् भनेर छुट्याउने र त्यसलाई नीतिगत समाधानमा लैजाने काम राजनीतिकर्मीहरूको हो । नागरिकले सधैँ यो कुन तहको सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर प्राविधिक विश्लेषण गरिरहन सम्भव हुँदैन, त्यो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।

स्थानीयदेखि सङ्घसम्मको एउटा साझा समस्या भनेको भनसुन गर्नुपर्ने र कोठाकोठा धाउनुपर्ने बाध्यता हो । यस्ता समस्या समाधानका लागि डिजिटल हस्ताक्षर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सम्बन्धित व्यक्ति जहाँ भए पनि अनलाइनबाटै काम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी कागजी रूपमा गरिने जन्मदर्ता जस्ता कार्यहरूलाई अब पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने माग युवाहरूले राखेका छन्  । 

शिक्षा प्रणाली र आउटडेटेड पाठ्यक्रममा सुधार

शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो पाठ्यक्रम समय सापेक्ष हुन नसकेको र निकै पुरानो (Outdated) भइसकेको कुरा संवादमा उठेको छ  । संसारले कोभिड जस्तो ठुलो महामारी भोगिसक्यो, तर हामी अझै कोभिडको बारेमा पढ्दैनौँ, बरु धेरै वर्षअघि उन्मूलन भइसकेका पुराना रोगहरूको बारेमा पढिरहेका छौँ भन्ने सहभागीको कुरा मलाई एकदमै जायज लाग्यो ।

विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा त पढाइन्छ, तर त्यो केवल जाँच पास गर्नका लागि मात्र सीमित भएको छ । यसलाई समाज र राज्यका काम कारबाहीको जानकारीसँग जोड्नुपर्छ ।

व्यावहारिक रूपमा कुन निकायले के काम गर्ने र नागरिकको अधिकार के हो भन्ने नागरिक शिक्षाको अभाव देखिएको छ  । शिक्षालाई जीवनोपयोगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु अबको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो ।

युवाले खोजेको सक्षम नेतृत्व र स्पष्ट कार्ययोजना

अहिलेका युवाहरूले नेतृत्व आकाशमा उड्ने होइन, भुइँमा बस्ने र पहुँचयोग्य (Accessible) होस् भन्ने चाहेका छन् । कामका लागि नेताको घरै जानुपर्ने र नमस्कार टक्राउनुपर्ने सामन्ती संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँहरूको चाहना छ । नेतृत्व र जनताबिचको सूचनाको खाडल (Information Gap) निकै ठुलो छ ।

विशेष गरी मधेसका युवाहरूले नेतृत्वसँग 'क्लियर प्लान अफ एक्सन' (स्पष्ट कार्ययोजना) माग गरेका छन् ।  निर्वाचनको बेला भोट माग्न हिँडेका उम्मेदवारले 'घोषणापत्र पछि आउँदै गर्छ' भनेर पन्छिएको प्रवृत्तिप्रति युवाहरू रुष्ट छन् ।

उहाँहरूलाई अब चुनावी वाचा वा अनुहार देखाएर भाग्ने नेतृत्व होइन, काम गर्ने ठोस योजना र कार्यान्वयनको आधार चाहिएको छ भन्ने कुरा टेकपाना डिजिटल युवा संवादबाट मैले प्रस्ट बुझेको छु ।

विकासको बुझाइ र सांसदको वास्तविक भूमिका

सांसदको मुख्य काम नीति र कानुन बनाउनु हो भन्ने भाष्य त छ, तर सांसदले विकासको कामै गर्दैन भन्नु पनि अधुरो परिभाषा हो । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूका लागि बजेटको वकालत गर्ने र प्राथमिकता तोक्ने काम सांसदकै हो । विकास भनेको केवल बाटो वा पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सही नीति निर्माण र बजेटको सही विनियोजन पनि हो  ।

सांसदको एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको बजेट बनाउनु र संसदबाट पास गर्नु हो । कर्णालीका युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपर्नुको कारण खोजिरहेका छन्, त्यसैले सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास र आवश्यक बजेटका लागि संसदमा दरिलो रूपमा लड्नै पर्छ । 

विकास भनेको ‘बस्न लायक समाज’ निर्माण गर्नु हो, जहाँ सम्मान र भय रहित वातावरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफलका क्रममा सुन्यौँ । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा भइरहने कुराबाट सहभागीहरू चिन्तित थिए । एकता बिनाको विकास के काम भन्ने सवाल पनि उठेको थियो । यो कुराले मलाई अझै चिन्तित बनाएको छ ।

नागरिक समूह र निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता

नेपालमा जनप्रतिनिधि र जनताबिचको दूरी निकै टाढा भएको छ  । जनप्रतिनिधिलाई कि त माननीय वा मन्त्री भनेर धेरै माथि राख्ने (Pedestal Culture),  कि त गाली मात्र गर्ने दुई वटा अतिवादी संस्कार हामी कहाँ छ । यसको बीचमा एउटा मर्यादित र प्रश्न सोध्ने सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

यस्तै सम्बन्धको लागि ठाउँ ठाउँमा समूह बनाएको कुरा पनि हामीले छलफलका क्रममा थाहा पायौँ ।  युवाहरूले आफैँ समूह बनाएर जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु निकै सराहनीय कार्य हो । हरेक पालिका र जिल्लामा एउटा नागरिक समूह हुनुपर्छ ।

जसरी काठमाडौँको माइतीघर हरेक मागहरू उठाउने र आफ्ना कुरा राख्ने साझा थलो बनेको छ, सबैजसो पालिकामा यस्ता माइतीघर जरुरी छ । जसले आफ्नो क्षेत्रका राजनीतिकर्मीलाई जिम्मेवार बनाओस् । चुनावको बेला मात्र होइन, जितेर गएको पाँच वर्षसम्म नै आफ्नो वाचा र घोषणापत्र अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

महिला सहभागिता र सुरक्षाको गम्भीर सवाल

टेकपाना डिजिटल संवादको क्रममा महिलाहरूको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा कम देखिनु एक गम्भीर विषय हो । समाजको बनावट र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण उहाँहरूले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने ठाउँ नपाएका हुन सक्छन् ।

महिलाहरू यस्ता कार्यक्रममा वा फोरममा किन सहभागी हुन चाहदैनन् वा बोल्न खोज्दैनन् भनेर अध्ययन हुनुपर्छ । उहाँहरूका कुरा सुन्नुपर्छ ।  त्यसैले हामीले एकदिन महिलाहरूसँग मात्रै सेसन आयोजना गरेका थियौँ । त्यो सेसनमा महिला सहभागीले तुलनात्मक रूपमा अझ बढी खुलेर बोल्नुभएको थियो । 

संवादमा सहभागी एक युवतीले बसपार्कमा घरबाट आएको सामान लिन जाँदा सडक छेउमा बसेका चालकदेखि अरू पुरुषहरूले नकारात्मक हिसाबले जिस्काउने र कुनै वस्तु जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले कुनै निकायमा पनि उजुरी दिनु भएन वा आफूले भोगेको समस्या सुनाउनुभएन । महिलाहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षाको कुरा उठाउँदा धेरैले त्यसलाई "यस्तै त हो नि" भनेर स्विकार्ने गरेको हुनाले महिलाहरू आफ्नो समस्या राख्नै चाहन्नन भन्ने पनि देखियो । 

अब यो भाग्यवादी सोच (Fatalism) बाट बाहिर निस्कनुपर्छ  । महिला सुरक्षाका लागि सडकमा राम्रो लाइटिङ सिस्टम, महिला प्रहरीको सक्रियता, सुरक्षित यातायात र स्पष्ट सार्वजनिक नीति चाहिन्छ। 'म महिलालाई सुरक्षित महसुस गराउँछु' भन्ने स्पष्ट दृष्टि र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक ठाउँको अभाव र भर्चुअल स्पेसको महत्व

सहरी क्षेत्रमा युवाहरूलाई भेला हुने, नयाँ विषयमा छलफल गर्ने वा सित्तैमा बस्ने सार्वजनिक ठाउँहरू जस्तै पुस्तकालय र पार्कको ठुलो अभाव छ । कतै बस्न कि त कफी पसलमा पैसा तिर्नुपर्छ कि अन्य खर्च गर्नुपर्छ  । यस्तो अवस्थामा टेकपानाले सुरु गरेको यो भर्चुअल स्पेस युवाहरूका लागि आफ्नो कुरा राख्ने एउटा सुरक्षित र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।

यो संवाद केवल चुनावको बेला मात्र सीमित नभएर आगामी दिनमा पनि निरन्तर चल्नुपर्छ । युवाहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामको लेखाजोखा गरिरहन र उहाँहरूलाई बाटो बिराउन नदिन यस्ता डिजिटल मञ्चहरूले ठुलो भूमिका खेल्नेछन् । समग्रमा, युवाहरू अब अधिकारका लागि मात्र होइन, सिस्टम सुधारका लागि पनि सचेत र जागरुक भइसकेका छन् ।

(टेकपाना मिडियाले देशका सातै प्रदेशका १५० भन्दा धेरै युवाहरूलाई सहभागि गराएर 'टेकपाना डिजिटल युवा संवाद' आयोजना गरेको थियो । विभिन्न चरणमा भएको उक्त संवादमा पूर्व शिक्षामन्त्री तथा पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठ प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएकी थिइन् । देशका विभिन्न क्षेत्रका युवाका कुरा सुनेपछि श्रेष्ठले यो लेख तयार पारेकी हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १८, २०८२ १८:२७

टिप्पणीहरू