'महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले इन्टरनेट महँगो बनाउने गरी थप कर थोपर्नुपर्ने आधारहीन तर्क खारेज'

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय उपभोक्ता र सेवा उद्योगको हितमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको साझा सङ्गठनले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउने कार्य गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई धन्यवाद दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) का सम्बन्धमा देखिएका अन्योललाई चिरेको छ । यसले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरिएको आइस्पानको भनाई छ ।

सेवा प्रदायकहरूले ग्राहबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा उठाउने गरेका छन् । दूरसञ्चार नियमावलीले फिक्स वायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस विषयमा देखिएको विवाद निरूपण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित अन्य निकायसँग समेत राय परामर्श लिएको थियो । जसमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐन अनुरूप नै रहेको निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको हो ।

साथै कूल महसुलको ५० प्रतिशत (इन्टरनेट सेवा वापतको रकममा) मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही र कानुनी रहेको ठहर गरिएको छ । "यो निर्णयले मर्मत सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ," आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ ।"

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । यो परिप्रेक्ष्य नेपालमा यसलाई अति आवश्यक सेवा र डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड समेत मानिएको छ । यस्तोमा इन्टरनेट पहुँचमा अवरोध पुग्ने वा महँगो बनाउने निर्णयले प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सङ्घले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गरेको बताएको छ । "यसले डिजिटल लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप मजबुत बनाएको छ," सङ्घले भनेको छ ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको योगदानका कारण वर्तमान समयमा नेपालको फाइबर इन्टरनेट दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी बन्दै उच्च गतिको इन्टरनेट दिने मुलुकको अग्रणी स्थानमा छ । यसका साथै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशका दूरदराज र कुनाकाप्चासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन, इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्न सफल भएका छन् ।

यसका लागि उनीहरूले अर्बौँ लगानी गर्नुका साथै लाखौँलाई रोजगारी समेत दिएका छन् । देशको अर्थतन्त्र चलायमान राखी समय समयमा राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी तथा सेवा प्रदायकको रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सम्मानित हुँदै आएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ९, २०८२ १३:४४

टिप्पणीहरू