करिब ३ अर्ब राजस्व चुहावट गरेको भन्दै वर्ल्डलिंङ्कमाथि लगाइएको आरोप निराधार ठहर

काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडमाथि लगाइएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावटको आरोप निराधार देखिएको छ । वर्ल्डलिंङ्कले कानुनसम्मत रूपमा स्वीकृत शुल्क लिएर निर्धारित कर तिरेको पुष्टि गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कम्पनी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको निर्णयलाई शुक्रबार सदर गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेको जाहेरीमा वर्ल्डलिंङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्म मर्मत सम्भार शुल्क देखाएर ग्राहकबाट बढी रकम असुल गरेको र सो रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नतिरी २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४८ हजार ८०५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको दाबी गरिएको थियो । वर्ल्डलिंङ्कले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको १०० प्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाएर कर छली गरेको जिकिर विभागले गरेको थियो ।

आर्थिक ऐनले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले लिने महसुलको १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने र त्यस्तो मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ११ पुसमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको पत्रअनुसार वर्ल्डलिंङ्कलाई आव २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका लागि विभिन्न स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजको मासिक शुल्क स्वीकृत गरिएको थियो । जसमा ५० एमबीपीएसका लागि ९५० रुपैयाँ, ७५ एमबीपीएससम्मका लागि १०५०, १०० एमबीपीएससम्मका लागि १,१५० र १५० एमबीपीएससम्मको १२०० रुपैयाँ रहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार वर्ल्डलिंकले मासिक कूल दस्तुर ९५० रुपैयाँ रहेकोमा ४५० रुपैयाँ इन्टरनेट दस्तुर र ४५० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क ग्राहकसँग लिई इन्टरनेट शुल्क ४५० रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गरी राजस्व तिरेको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छ । अर्थात् वर्ल्डलिंङ्कले प्राधिकरणबाट स्वीकृत सीमाभित्र रहेर शुल्क उठाएको र बिलिङ गरेको देखिएको छ ।

अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि सोही अनुसार बिलिङ गरिरहेको अवस्थामा वर्ल्डलिंङ्कलाई मात्र दोषी देख्नुको आधार नभएको निर्णयमा उल्लेख छ । मर्मत सम्भार शुल्कमा कानुनतः दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने र वर्ल्डलिंङ्कले स्वीकृत कूल रकमको ५० प्रतिशतभन्दा कम नै मर्मत शुल्क लिएको देखिएकाले यसलाई राजस्व चुहावट मान्न नसकिने महान्यायाधिवक्ताको ठहर छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आव २०८०/८१ को आय विवरणमा नपाउने खर्च कट्टी गरी ७२ करोड ८ लाख ४ हजार ८३० रुपैयाँ ३६ पैसा आयकर चुहावट गरेको अर्को दाबी गरेको थियो । यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीअनुसार ४ वर्षभित्र कर निर्धारण संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

हाल ठुला करदाता कार्यालयले वर्ल्डलिंङ्कको कर परीक्षण गरिरहेको र निर्णय भइनसकेको अवस्थामा यसलाई सिधै राजस्व चुहावटको कसुरमा अभियोजन गर्नु न्यायोचित नहुने निर्णयमा भनिएको छ । यससँगै वर्ल्डलिंङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडका पदाधिकारीहरू दिलीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, केशव नेपाल, सुनिल यादव, लक्ष्मणकुमार यादव, वैष्णवी नारायनन र भोल्कर क्लेन विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तिम भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबार प्रमाणित गरेको यो निर्णयले वर्ल्डलिंङ्कले कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको र लगाइएका आरोपहरू पुष्टि हुने आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विषयमा देखिएका अन्योललाई चिर्दै उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने अपेक्षा वर्डलिंकले व्यक्त गरेको छ । 

"यस निर्णयले मर्मत-सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ । यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ," कम्पनीले भनेको छ । 

"इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोध पुग्ने वा महँगो बनाउने निर्णयहरूले विश्वभर ठुला परिवर्तन र प्रतिकूल असर पारेको कुरा जगजाहेर छ । महान्यायाधिवक्ताको यो न्यायपूर्ण निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्दै डिजिटल लोकतन्त्र तथा सुशासनलाई थप मजबुत बनाएको छ ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ९, २०८२ १७:१२

टिप्पणीहरू