हङकङमा नयाँ सुरक्षा नियम, प्रहरीलाई दिइयो मोबाइल र कम्प्युटरको पासवर्ड माग्न सक्ने अधिकार
चैत १०, २०८२ ११:३६
काठमाडौँ । अब हङकङ प्रहरीले प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन वा कम्प्युटरको पासवर्ड र डिक्रिप्सन विधि माग्न सक्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिबाट यस्तो विवरण लिनसक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो ।
यो नयाँ नियमले सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि व्यावहारिक र आवश्यक जानकारी वा सहयोग प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन अनिवार्य बनाएको छ । बीबीसीका अनुसार यदि कसैले पासवर्ड दिन अस्वीकार गरेमा उनीहरूलाई एक वर्षसम्मको जेल सजाय र १,००,००० हङकङ डलर (१९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म जरिबाना हुन सक्छ । त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा गलत वा भ्रामक जानकारी दिएमा तीन वर्षसम्मको जेल सजाय र ५,००,००० हङकङ डलरसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोयटर्सले उल्लेख गरेअनुसार हङकङका नेता जोन लीले सहरको व्यवस्थापिका परिषद्लाई छल्दै विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सोमबार यी संशोधनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरेका हुन् । यो सन् २०२० मा बेइजिङले हङकङमा लादेको व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनाइएका नियमहरूको परिमार्जित रूप हो । सरकारी अधिकारीहरूले मङ्गलबार यस विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यो संशोधनले भन्सार अधिकारीहरूलाई पनि थप अधिकार दिएको छ । बीबीसीका अनुसार अब भन्सार अधिकारीहरूले राजद्रोही मनसाय (seditious intention) भएका भनिएका कुनै पनि वस्तुहरू जफत गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधमा पक्राउ गरिएको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छैन ।
बेलायतमा हङकङबारे अनुसन्धान गरिरहेकी कानुन लेक्चरर युरानिया चिउले यी नयाँ प्रावधानहरूले सञ्चारको गोपनीयता र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार जस्ता मौलिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा द गार्जियनलाई बताएकी छिन् । उनले न्यायिक अनुमति बिना प्रहरीलाई दिइएका यस्ता व्यापक अधिकारहरू अनुचित रहेको तर्क गरेकी छिन् ।
तर हङकङ सरकारका प्रवक्ताले भने यी नियमहरू हङकङको मिनी-संविधान बेसिक ल (Basic Law) र मानव अधिकार प्रावधान अनुरूप रहेको दाबी गरेका छन् । प्रवक्ताका अनुसार यसले सर्वसाधारणको जीवन वा संस्थाहरूको सामान्य सञ्चालनमा कुनै असर पार्ने छैन र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउने गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न र सजाय दिन मद्दत गर्नेछ ।
हङकङको सुरक्षा ब्युरोका अनुसार सन् २०२० मा कानुन लागु भएयता हालसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधमा ३८६ जना पक्राउ परेका छन् । जसमा १७६ व्यक्ति र ४ वटा कम्पनीहरू दोषी ठहरिएका छन् । गत फेब्रुअरीमा मात्रै प्रख्यात मिडिया टाइकुन जिमी लाईलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेमतो र राजद्रोहको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना समेत भएको थियो ।
यसैगरी गत फेब्रुअरीमा एक निर्वासित लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ताका बुबालाई आफ्नी छोरीको बीमा पोलिसीको रकम निकाल्न खोजेको आरोपमा जेल पठाइएको थियो । हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले विखण्डन, राज्यविप्लव, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतो जस्ता अपराधमा जन्मकैदसम्मको सजाय तोकेको छ । केही मुद्दाहरूको सुनुवाइ गोप्य रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था समेत यसमा रहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १०, २०८२ ११:४०
