व्यवसाय दर्ता र आवश्यक अनुमति लिन ४५ दिनभित्रै 'वनडोर बिजनेस प्लेटफर्म'बाट सेवा दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशको लगानी वातावरण सुधार्न र शासकीय प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने गरी 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्यसूचीमा व्यवसाय दर्तादेखि लगानी स्वीकृतिसम्मका प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी बनाउने योजनाहरू समावेश गरिएका छन् ।

सरकारले आगामी ४५ दिनभित्र 'वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म' (One Door Business Platform) सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यस प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैङ्क खाता खोल्ने र अन्य आवश्यक अनुमति लिने कार्यहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । यो प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङ योग्य बनाउन आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सुधार तत्काल लागु गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र विशेष गरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार (Risk Weightage) लाई घटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ३० दिनभित्र व्यवस्था मिलाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सरकारी सेवामा रहेको ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदानप्रदान (Interoperability) हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गरिनेछ । साथै तीनै तहका सरकारी निकायबाट दर्ता भएका उद्योग र फर्महरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी रियल-टाइम डेटा लिने प्रणाली तीन महिनाभित्र तयार पारिने बताइएको छ ।

बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र डिजिटल परामर्श सेवा डेस्क र डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नयाँ उद्यमीहरूका लागि सरकारले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक (Startup Fast Track) प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । जसले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्नेछ । वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली (Automated Investment Approval System) लागु गरिनेछ ।

लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली (One Door Approval System) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारी आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit) तत्काल स्थापना गरिनेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI) र मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्रयाक गर्न केन्द्रीय ड्याशबोर्ड (Central Dashboard) सञ्चालन गर्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र' का रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड र कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागु गरिनेछ । जसले बेरोजगार दर्ता र सीपको माग नक्साङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

जेन-जी जनआन्दोलनबाट प्रभावित भएका व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले विशेष सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्नेछन् । गृह मन्त्रालयले औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ ।

यससँगै उदयपुर (कोशी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुराको बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट जस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार पारिनेछ । नेपाललाई 'आरोग्य पर्यटन' (Wellness Tourism) को हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने र सन् २०२७ लाई Nepal Wellness Year 2027 का रूपमा मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने योजना पनि रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ अप्रिललाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा मतदान गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीमा 'वास्तविक स्वामित्व' (Beneficial Ownership) खुलाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।

पूँजी पलायन तथा मनी लाउन्डरिङ्ग नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागु गरिनेछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले खर्च गर्ने सीएसआर रकमलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन संशोधन गरिने विषय समेत कार्यसूचीमा समावेश छ ।

नयाँ बन्ने रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रले केवल तालिम मात्र नदिई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्नेछ । २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने र त्यस्ता उद्योगहरूको दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गरिनेछ उल्लेख छ ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायलाई दिइएको छ ।

आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन नदिन ढुवानीका मार्गहरूमा यातायातका साधन विना अवरोध सञ्चालन हुने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले तत्काल मिलाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग-वाणिज्य सम्वाद परिषद्‌लाई सक्रिय बनाइनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८२ ९:७

टिप्पणीहरू