सरकारी सेवा अब फेसलेस र डिजिटल, बिचौलियामुक्त बनाउन प्रिडिक्टिबल टाइम लागु गर्दै सरकार

 

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता नागरिकका मुख्य सेवालाई बिचौलियामुक्त बनाउन सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल र फेसलेस अर्थात् कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नु नपर्ने बनाउने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’मार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा र राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २६ मा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, सहज र समयबद्ध बनाउन ‘प्रिडिक्टिबल टाइम’ (पूर्वानुमानयोग्य समय) लागु गर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत सेवाग्राहीले कुन समयमा सेवा पाउँछन् भन्ने पहिल्यै यकिन हुनेछ । जसले गर्दा कार्यालय धाएर कर्मचारीको अनुहार हेरिरहनुपर्ने र बिचौलियाको साहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले १०० दिनभित्र राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म र राष्ट्रिय डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३६ अनुसार सबै तहका सरकारको डेटा र प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट सेवाग्राहीले हरेक सरकारी कार्यालयमा एउटै कागजात बारम्बार बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा छ ।

यसैगरी सरकारले राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ठुला व्यवसायमा डिजिटल बिलिङ (ई-बिलिङ) अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७९ अनुसार ठुला व्यवसायहरूले अबको एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्नेछ ।

एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमार्फत कागजी झन्झट र बिचौलियातन्त्रलाई समाप्त पार्दै देशलाई डिजिटल गभर्नेन्समा रूपान्तरण गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०८२ १०:३०

टिप्पणीहरू