फ्याक्टचेक: सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै झुटो दाबी भाइरल
चैत २८, २०८२ २१:२
काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा मृत्युदण्ड सजाय दिने गरि नेपाल सरकारले कानुन ल्याउने तयारी थालेको दाबी सहितका विभिन्न पोस्ट तथा भिडिओ भाइरल भइरहेका छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने बारेमा औपचारिक घोषणा गरेको छैन । यस्तै, नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा समेत नेपालले मृत्युदण्ड सजायको विपक्षमा सम्झौता गरेका कारण पनि मृत्युदण्ड सजाय नेपालमा दिन नपाइने अवस्थामा झुटो सूचना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फैलाएको तथ्यजाँचको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो ।
दाबी
फेसबुक पेज ‘Aama’ ले १० अप्रिलमा एक पोस्ट सार्वजनिक गर्दै सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन ल्याउन लागेको दाबी गरेको छ । बिहान ११:०२ मा सार्वजनिक भएको उक्त पोस्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को तस्बिर राख्दै क्याप्सनमा लेखिएको छ, “Breaking: बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन ल्याइदै, बालेन सरकार छोरीहरूलाई बचाउँदै !!”
उक्त पोस्टलाई यो सामग्री तयार पार्दा सम्म २३ सय भन्दा धेरैले रियाक्ट गरेका छन् । हेर्नुहोस् पोस्ट र स्क्रिनशट ।
अनुसन्धान
हामीले बलात्कारीलाई फाँसी दिने किवर्ड राखेर सर्च गर्दा अन्य कयौँ पेजहरूले समेत सोही दाबी सहितको सामग्री सार्वजनिक गरेको फेला पर्यो । HTV Television नामक फेसबुक पेजले ९ अप्रिल साँझ ८:३१ मा एक भिडिओ सामग्री शेयर गर्दै सोही दाबी गरेको फेला पर्यो । उक्त भिडिओको क्याप्सनमा लेखिएको छ, “Breaking: बलात्कारीलाई फाँसी दिने, बालेन सरकार छोरीहरूलाई बचाउँदै !!”
उक्त भिडिओ सामग्रीमा भनिएको छ, “बलात्कारीलाई फाँसी हुने भएको छ । अब नेपालमा पनि अन्य देश जस्तै बलात्कारीलाई फाँसी दिने भएको छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि बालेन सरकारले यस्तो कदम चालिरहेका छन् ।” उक्त भिडिओलाई यो सामग्री तयार पार्दा ११ लाख भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ भने ७१ हजार भन्दा धेरै रियाक्ट गरिएको छ । भिडिओलाई १६ सय भन्दा धेरैले शेयर गरेका छन् भने २७०० भन्दा धेरै पटक कमेन्ट गरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल भिडिओ, रेकर्डेड भिडिओ र स्क्रिनशट ।
१० अप्रिल दिउँसो ०१:०६ मा ‘Khabar Express News’ नामक अनलाइनले पनि सोही दाबी सहित पोस्ट राखेको फेला पर्यो । उक्त पोस्टमा देखिएको छ, “Breaking: बलात्कारीलाई फाँसी दिने, बालेन सरकार छोरीहरूलाई बचाउँदै कस्तो लाग्यो 100 कति नम्बर दिनु हुन्छ?#balen” । हेर्नुहोस् पोस्ट र स्क्रिनशट ।
हामीले उक्त दाबी भाइरल भइरहेको पाइएपछि गुगल एड्भान्स सर्च गरेर पछिल्ला एक महिनाभित्र सार्वजनिक ‘बलात्कार मृत्युदण्ड’, ‘बलात्कारी फाँसी’, ‘मृत्युदण्ड कानुन संशोधन’, ‘फाँसी दिने कानुन ल्याउँदै सरकार’ लगायत किवर्ड राखेर खोज्यौँ । तर, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा फाँसी दिने गरि कानुन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनैपनि विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट समाचार सार्वजनिक भएको फेला परेन ।
बरु खोज्ने क्रममा १३ चैतमा कानुन, न्याय एवम् संसदीय मामला मन्त्रीको पद बहाल गरेपछि सोबिता गौतमले पहिलो निर्णय सार्वजनिक गरेको भिडिओ फेला पर्यो । जहाँ उनले पहिलो निर्णयका रूपमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा र जबरजस्ती करणी पश्चात हुने हत्या, यौनजन्य कसुर र बालबालिकासम्बन्धी कसुरहरूमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्ड, सजाय कारबाही र पीडितले शीघ्र न्याय पाउने विषयमा कानुनको अवरोध कहाँ भइरहेको छ पत्ता लगाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । पत्ता लागेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर उनले बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउने व्यवस्थाका बारेमा भने केही बताएकी छैनन् ।
यस्तै नयाँ सरकार बनेपछि सांसद असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बुधबार (२५ चैतमा) पहिलो बैठक बसेको समाचार फेला पर्यो । उक्त बैठकमा पनि बलात्कारीलाई फासीँ दिने कानुन संशोधनको तयारी बारे कुनै विषय प्रवेश भएको थिएन ।
बैठकको निर्णयको बारेमा समाचार लेख्दै इकान्तिपुरले लेखेको छ, “प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिएको छ ।”
यसका लागि कानुनी अवरोध पत्ता लगाउने बताइएको छ । तर कानुन संशोधनको निर्णय भने भइसकेको छैन । यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले नै नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धि कुनैपनि कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत दफा १६ मा रहेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (२) मा लेखिएको छ, “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।” हेर्नुहोस् संविधानमा उल्लिखित मृत्युदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था ।
यस्तै नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विगतमा विभिन्न खाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउँन सम्भव नभएको देखियो ।
मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने गरी विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी सन्धि-महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको र ती अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै बीबीसी नेपालीले लेखेको समाचार फेला पर्यो ।
दाबी
नेपाल सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन ल्याउने तयारी गरेको ।
दाबीकर्ता
फेसबुक पेजहरू ‘Aama’, ‘HTV Television’, ‘Khabar Express News’ लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ।
तथ्य
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा १६ (२) ले “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन” भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी २४ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । मृत्युदण्डको विरोध गर्ने ती सन्धिहरूबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन । कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय र दण्ड सजायमा रहेका कानुनी अवरोध अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेकी छन् । तर, मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन ल्याउने घोषणा गरेकी छैनन् । यस्तै संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले समेत राजनीतिक मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया मात्र सुरु गरेको छ ।
निष्कर्ष
सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन ल्याउने दाबी तथा भिडिओहरू मिथ्या हुन् ।
प्रतिक्रिया
तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८२ २१:२
