‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको नीति, प्रविधिका यी विषय समेटिए
नीति तथा कार्यक्रम
जेठ ११, २०८३ १८:४६
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणका विषय पनि समेटिएका छन् । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले युवाहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को ज्ञान र सीप विकास गरी उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको क्षमता विस्तार गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले फेसलेस र लागत प्रभावी पद्धतिको अवधारणा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल टोकन र फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली लागु गरिनेछ । साथै, प्रदेश सरकारका कानुनहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँचका लागि 'एल-पोर्टल' तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकहरूको पद दर्ता, सिटरोल र सम्पत्ति विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । मन्त्रिपरिषद् र सचिव बैठकका निर्णयहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘स्मार्ट विद्यालय’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै गरिबी र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका विद्यालयमा प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गरिने भएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा एआईको सकारात्मक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मोबाइल एपको प्रभावकारी प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम उपयोग’ भन्ने नाराका साथ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, प्रेषण (रिफरल) र फलोअप विवरण व्यवस्थित गर्न डिजिटल र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । साथै, सिकलसेल र थालासेमिया जस्ता रोगका बिरामीहरूको तथ्याङ्क राख्न ‘HDHMIS’ प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि एकीकृत डिजिटल टुरिजम प्लेटफर्म निर्माण गरिने भएको छ । वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग बढाइने र काठ दाउरा बिक्री वितरण प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण, नामसारी र राजस्व संकलनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै छपाई गरी सहज वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्रयाकिङ र सीसी क्यामेरा जडानलाई प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८३ १८:४७
