काठमाडौंं । राज्य सञ्चालन, नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता, नियमनका लागि कानुन चाहिन्छ । कानुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकसँग जोडिएका हुन्छन् । नागरिकसँग जोडिएका कानुन बनाउने बेलामा चाहिँ उनीहरू आफैँ सहभागी हुन सक्छन् त ?
कानुन निर्माणको चरणमा रहेको विधेयकमा आम नागरिकले समेत सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि अनलाइनबाट नै । आज हामी निर्माण चरणमा रहेको कानुन अर्थात् विधेयकमा कसरी सुझाव दिन सकिन्छ भनेर जानकारी दिँदै छौँ । तर, त्यसभन्दा पहिला कानुन निर्माण कसरी हुन्छ भनेर बुझौँ ।
कानुन निर्माण चरणका दुई प्रक्रिया
पूर्व विधायिकी र विधायिकी गरेर कानुन निर्माण चरणमा दुई प्रक्रिया हुन्छन् । पूर्व विधायिकी चरणअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला जुन विषयवस्तुमा कानुन बनाउनु पर्ने छ, त्यहीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पार्छ । जसलाई सरकारी विधेयक पनि भनिन्छ ।
मन्त्रालयबाहेक सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पनि मस्यौदा तयार पार्छन् । जुन गैरसरकारी विधेयक हो । सरकारी र गैरसरकारी विधेयक तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट राय र कानुन मन्त्रालयको सहयोग समेत लिइन्छ ।
कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा बनाउने क्रममा नै दिन सकिन्छ सुझाव
हाललाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बनाउने मस्यौदा तयार हुने क्रममा नै नागरिकले कानुनमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि केही समयअघि मात्र कानुन मन्त्रालयले बनाउने ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनको पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा माथिल्लो भागमा ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावको लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्’ लेखिएको विकल्प देख्न सकिन्छ । सो विकल्पमा क्लिक गर्दा प्रचलित कानुन र विधेयक मस्यौदाको विकल्प देखिएको पेज खुल्छ ।
तीमध्ये कुनै एक विकल्प छानेर हाल प्रचलनमा रहेका कानुन तथा कानुन बन्न वा संशोधनका लागि बनिरहेका विधेयकमा नागरिकले प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ । यो सुझावलाई कानुनको मस्यौदा बनाउने क्रममा समेटिने कानुन मन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छिन् ।
अनि सदनमा दर्ता हुन्छ
मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई सङ्घीय संसदको सचिवालयमा दर्ता गरिन्छ । यो सँगै कानुन विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्छ । संसदमा दर्ता भएको निश्चित समयपछि यसलाई संसदको बैठकमा पेश गरिन्छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य (मन्त्री वा सांसद) ले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्छन् ।
यो क्रममा सदनमा ‘जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरिन्छ । यस्तो प्रस्तावनाको सम्बन्धमा ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९’ को दफा १०८ र १०९ मा र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को दफा १०२ र १०३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यी दुई नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएपछि विधेयकको राय सङ्कलनको समय तोकिन्छ । सभाका सचिवले निर्धारित समय उल्लेख गरेर सो विधेयकलाई राजपत्रमा सार्वजनिक गर्छन् । त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट राय सुझावका लागि प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ ।
तोकिएका समयमा प्राप्त भएका राय सुझावलाई सङ्कलन गरेर सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता (मन्त्री वा सांसद) सदस्यलाई दिइन्छ ।
प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री वा सांसदले जनताको प्रतिक्रिया सहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
आम व्यक्तिले कसरी दिन सकिन्छ सुझाव ?
आम नागरिकले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा अनलाइन आवेदन दिएर विधेयकमा सुझाव दिन सक्छन् । तर, विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रस्तावना पास भएको हुनुपर्छ र दर्ता भएको निश्चित समयमा दिइसक्नुपर्छ । सुझाव दिने तरिका तल राखिएको छ ।
१. सबैभन्दा पहिला संघीय संसदको वेबसाइट parliament.gov.np/np मा जानुहोस् ।
२. त्यसपछि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुन सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सुझाव दिनुपर्ने हो, सोही सभामा क्लिक गर्नुहोस् ।
३. त्यसपछि विधेयक सेक्सनमा गएर ‘दर्ता विधेयक’ छान्नुहोस् । वा, माथिका प्रक्रिया फलो नगरी सिधै यहाँ क्लिक गर्न सकिन्छ ।
४. त्यहाँ संसदीय समितिमा विधेयक दर्ता भएको मिति, शीर्षक, विधेयक पेस गर्ने मन्त्रालय लगायतका जानकारी दिइएको हुन्छ ।
५. ‘पढ्नुहोस्’ सेक्सनमा प्रस्तावना गरिएको विधेयक विस्तृत रूपमा पढ्न सकिन्छ । यसको सबैभन्दा पछाडि ‘विधेयकमा सुझाव’ कोलममा पृष्ठभूमिमा हरियो रङ लगाएर लेखिएको ‘सुझाव दिनुहोस्’ मा क्लिक गर्नुहोस् ।

६. ‘सुझाव दिनुहोस्’ मा क्लिक गर्दा दर्ता भएको विधेयक र सुझाव पठाउनका लागि भर्नुपर्ने विवरणहरू खुल्छन् । त्यहाँ आफ्नो नाम, ईमेल, सम्पर्क नम्बर, पुरा ठेगाना, सुझाव पठाउन सकिन्छ । आफ्नो सुझावलाई पीडीएफ फाइल बनाएर वा इमेज अपलोड गर्न सकिन्छ ।

७. अब ‘I’m not a robot’ मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ दिइने ‘CAPTCHA’ समाधान गर्नुहोस् ।
८. त्यसपछि ‘सन्देश पठाउनुहोस्’ मा क्लिक गर्नुहोस् । अब तपाईँको सुझाव संसद सचिवालय पुग्छ ।
अधिकांश नागरिकसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेकाले उक्त पोर्टलमार्फत संसदमा दर्ता हुने विधेयकको सुझाव सङ्कलनमा उपयोगी रहेको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । अनलाइन पोर्टल बाहेक राजपत्र र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा सूचना निकालेर कानुनमा सुझावका लागि राय माग्ने गरिएको उनले बताए ।
राय सुझाव अत्यावश्यक हुँदा सचिवालयको टोली जिल्ला जिल्लामा पुगेर समेत राय सङ्कलन गरेको उनले बताए । उनले भने, “नागरिकले हुलाकको माध्यमबाट चिठी पठाएर र प्रत्यक्ष उपस्थितिबाट पनि विधेयकसम्बन्धी सुझाव दिने गर्नुभएको थियो ।” कानुन निर्माणमा नागरिकको सुझाव लिने काम पुरानै भएपनि अनलाइनबाट लिने काम भने हालै गरिएको उनले बताए ।
सदनमा दर्ता हुने सबै विधेयकमा सुझाव दिने समयसीमा भने एउटै नहुने बताउँदै प्रवक्ता गिरीले भने, “जब विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनमा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्तिका निमित्त प्रस्ताव राख्छन् । त्यही बेला सदनले नै सुझावको समयसीमा तोकिएको हुन्छ ।” सामान्यतया यस्तो सुझावका लागि ३० दिनको समय दिइने गरेको तर विधेयक अनुसार मितिमा सदनबाट फेरबदल हुनसक्ने उनले सुनाए ।
सुझावलाई के गरिन्छ ?
प्रवक्ता गिरीका अनुसार पोर्टल, ईमेल वा भौतिक रूपमा कानुन निर्माणका लागि आएका सुझावहरू सङ्कलन गरेर कम्पाइल गरिन्छ । त्यसपछि प्रचलित कानुन अनुसार ती सुझाव विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री वा सांसदलाई बुझाइन्छ ।
पछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा ती सुझावलाई पनि छलफलको विषय बनाइन्छ । यदि सुझाव सान्दर्भिक भएमा विधेयकमा समावेश हुन्छ । र, पछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८३ १६:५३
