डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैङ्कलाई समेटेको विधेयक संसद्मा, के अब क्रिप्टोकरेन्सीले मान्यता पाउला ?
जेठ १३, २०८३ १९:५
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सोमबार विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो ।
केन्द्रीय बैङ्कमार्फत नेपालको आफ्नै नियन्त्रित र प्रवर्धित डिजिटल करेन्सीलाई वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट खाका विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि मुद्रा(Currency) को परिभाषा नै परिवर्तन गरिएको छ ।
यसअघि मुद्रा भन्नाले भौतिक रूपमा चलनचल्तीमा रहेका कागजी नोट र सिक्कालाई मात्र बुझिन्थ्यो । तर, अब भने प्रस्तावित विधेयकले मुद्राको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै राष्ट्र बैङ्कबाट जारी डिजिटल करेन्सीलाई समेत मुद्राको परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । यसको अर्थ अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीले भौतिक कागजी नोट सरह नै कानुनी ग्राह्यता (Legal Tender) मान्यता पाउनेछ ।
बैङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य मौद्रिक उपकरणका साथै डिजिटल करेन्सीलाई समेत बैङ्क नोट सरह मानिने विषय विधेयकमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसरी भौतिक नोटहरू च्यातिएमा, गलेमा वा झुत्रो भएमा बैङ्कले त्यसलाई खिचेर नयाँ नोट जारी गर्छ, त्यसैगरी प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण वा अमान्य भएका डिजिटल करेन्सीलाई पनि चलनचल्तीबाट हटाउने र सोधभर्ना दिने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ । यसले भविष्यमा नेपालमा सेन्ट्रल बैङ्क डिजिटल करेन्सी (CBDC) निष्कासन गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुला गरेको छ ।
डिजिटल बैङ्क र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई नयाँ परिभाषा
सूचना प्रविधिको विकाससँगै भौतिक शाखा नभएका तर पूर्ण रूपमा अनलाइन र इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्र सेवा दिने डिजिटल बैङ्कहरूको अवधारणा विश्वभर लोकप्रिय हुँदैछ । नेपालमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले वित्तीय संस्थाको परिभाषामा डिजिटल बैङ्कलाई औपचारिक रूपमा समेटेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैङ्क भनी तोकिएका संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाको दायरामा राखिएको छ । यसका साथै डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने संस्था, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू (जस्तै अनलाइन पेमेन्ट गेटवे, डिजिटल वालेटहरू) लाई पनि राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याएर थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । यसले अनलाइन पेमेन्ट र फिनटेक कम्पनीहरूको कानुनी धरातललाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
के अब क्रिप्टोकरेन्सीले मान्यता पाउँछ ?
विधेयकले निजी स्तरमा निकालिएका क्रिप्टोकरेन्सी (जस्तै: बिटक्वाइन, इथरियम आदि) लाई भने सिधै कानुनी मान्यता दिएको छैन । तर यसले प्रविधिको आवश्यकतालाई बुझेर राज्य-समर्थित डिजिटल मुद्रा ल्याउने नीति अख्तियार गरेको छ ।
निजी क्रिप्टोकरेन्सीले ल्याउन सक्ने आर्थिक जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनालाई रोक्न सरकारले केन्द्रीय बैङ्कमार्फत नै डिजिटल मुन्द्रा जारी गर्ने नीति लिएको हो । यसले गर्दा सर्वसाधारणले ब्लकचेन वा अन्य सुरक्षित प्रविधिमा आधारित भरपर्दो र राष्ट्र बैङ्कको ग्यारेन्टी भएको डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
अनलाइन ठगी रोक्न कठोर प्रावधान
डिजिटल बैङ्किङ र अनलाइन भुक्तानीको प्रयोग बढेसँगै यस क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध, जालसाजी र ठगीका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकले निकै कडा प्रावधानहरू अगाडि सारेको छ । विधेयक अनुसार कसैले पनि नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका कानुनी ग्राह्य बैङ्क नोट, डिजिटल करेन्सी, सिक्का वा चेक वा पेमेन्ट कार्डको जालसाजी वा किर्ते गरी वा रूप फेरेर नक्कली मुद्रा वा कार्ड बनाउन पाउने छैन ।
यदि कसैले जानाजान नक्कली डिजिटल करेन्सी उत्पादन गर्ने, भुक्तानी कार्डको डेटा ह्याक गरी किर्ते गर्ने, डिजिटल सम्पत्तिको अनधिकृत प्रतिलिपि बनाउने वा त्यस्तो कार्यमा सघाउ पुर्याउने काम गरेमा त्यसलाई गम्भीर बैङ्किङ कसुर मानेर कारबाही गरिनेछ ।
डिजिटल करेन्सी, चेक वा पेमेन्ट कार्ड नक्कली हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यसलाई आफूसँग राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास छ।
युनिफाइड केवाईसी
राष्ट्र बैङ्कले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै एकीकृत र केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (Unified and Centralized KYC) प्रणालीको विकास गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिएको छ । यसको अर्थ अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी ग्राहकको डिजिटल पहिचानलाई केन्द्रीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी डेटाबेस तयार गरेर अनुगमन गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव बमोजिम प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी उनीहरूलाई वित्तीय प्रणालीबाट अलग राख्न सजिलो हुनेछ ।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रूपमा लागु भएपछि नेपालको फिनटेक इकोसिस्टमले नयाँ गति लिने अपेक्षा छ । यसले एकातिर प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई काम गर्न सहज र स्पष्ट कानुनी बाटो दिनेछ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित, छिटो र भरपर्दो अनलाइन बैङ्किङ तथा डिजिटल भुक्तानीको अनुभव प्रदान गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १३, २०८३ १९:५
