ई-जीपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा अब दस्तुर नलाग्ने, सादा कागजको पीडीएफ अपलोड गरे पुग्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा अबदेखि कुनै पनि दस्तुर नलिन सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मा भएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि ई-जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र दस्तुरको महलमा शून्य ('०') राख्नुपर्नेछ । यसैगरी, बैंकको नाम छनोट गर्ने ठाउँमा 'Not Applicable' (लागु नहुने) विकल्प छनोट गरी बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रणालीमा प्राविधिक सुधार नभएसम्मका लागि बोलपत्रदाता वा आपूर्तिकर्ताहरूले बोलपत्र पेस गर्दा दस्तुर बुझाएको भौचरको सट्टा सादा कागजलाई पीडीएफ फर्म्याटमा तयार गरी 'Bid Document Fee' को स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यही प्रक्रिया अपनाउन कार्यालयले सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।

यही २५ असारमा प्रमाणीकरण भई लागू भएको 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३' ले खरिद प्रक्रियालाई थप सरल र किफायती बनाउने उद्देश्य राखेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै भनिएको छ, “...विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन ।”

सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत सबै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताहरूलाई जानकारी गराइएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८३ २३:३१

टिप्पणीहरू