श्रम मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधि, अब स्थानीय तहहरूबाटै उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिने
जेठ १४, २०८३ १३:०
काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यविधि तयार पारिएको हो ।
कार्यविधि अन्तर्गत हाल स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ । यससँगै अब नागरिकले रोजगारीको खोजी, सीपमूलक तालिम र उद्यमशील बन्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू आफ्नै स्थानीय तहबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यस नयाँ कार्यविधिले विशेषगरी बेरोजगार वा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, नयाँ सीप सिक्न इच्छुक नागरिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू, स्वरोजगार बन्न वा उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिहरू र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सूचीकृत गरेका सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित वर्गको रूपमा समेटेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभव, पुँजी र प्रविधिलाई श्रम बजारको मागअनुसार स्वदेशमै उपयोग गरी उनीहरूको सफल पुनः एकीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत यसले राखेको छ ।
रोजगारी प्रवर्धनका लागि यस कार्यविधिले निकै महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक व्यवस्थाहरू अगाडि सारेको छ । स्थानीय तहमा रहेका लक्षित वर्गको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको व्यक्तिगत, शैक्षिक, सीप र अनुभवसहितको विस्तृत प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
स्थानीय श्रम बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था, सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता र सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको निरन्तर श्रम बजार विश्लेषण गरिनेछ । 'जब म्याचिङ' सेवामार्फत रोजगारदाताबाट प्राप्त रिक्त पदहरूको विवरणका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत यसमा गरिएको छ ।
साथै, रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिहरूबिच प्रत्यक्ष समन्वय गराउन तीनै तहका सरकारले आवश्यकताअनुसार रोजगार मेला समेत आयोजना गर्नेछन् । सीप विकासतर्फ स्थानीय बजारको मागमा आधारित रहेर सीप विकास योजना तयार गरिने प्रावधान छ ।
व्यक्तिलाई उसको रुचि, पूर्व सिकाइ र सम्भावनाका आधारमा वृत्ति परामर्श (करियर काउन्सिलिङ) प्रदान गरिनेछ । तालिम प्रदायक संस्थाहरूको छनोट गरी कार्यस्थलमा आधारित सिकाइ र व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । जसका लागि एप्रिन्टिसशिप मोडेललाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
तालिमपश्चात् रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारीमा आबद्ध गराउन प्लेसमेन्टको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमार्फत तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
कार्यविधि अन्तर्गत स्थानीय स्रोत साधन, बजार माग र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा सम्भावित उद्यमीको पहिचान र सूचीकरण गरिनेछ । छनोटमा परेका सम्भावित उद्यमीहरूलाई उद्यमशीलता अभिमुखीकरण, व्यावसायिक योजना निर्माण र क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।
उद्यम गर्न चाहने तर पुँजीको अभाव भएका युवाहरूलाई स्वीकृत व्यवसाय योजनाका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान वा बिउ पुँजी (Seed Capital) प्राप्त गर्न केन्द्रले आवश्यक सिफारिस र समन्वय गर्नेछ । यसका अतिरिक्त व्यवसाय दर्ता, इजाजतपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने जस्ता झन्झटिला कानुनी प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गरिनेछ ।
उत्पादित वस्तु तथा सेवाको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रदर्शनी, मेला र क्रेता-विक्रेता भेटघाटको आयोजना गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । नयाँ ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनलाई कार्यविधिले विशेष जोड दिएको छ ।
यस एकीकृत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुशासन र समन्वयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति, प्रदेश स्तरमा प्रदेश समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ ।
यी समितिहरूले आ-आफ्नो तहमा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको काम गर्नेछन् । यस प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्), उद्योग मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका निकायहरू र निजी क्षेत्रका छाता सङ्ठनहरूको पनि सक्रिय भूमिका खोजिएको छ ।
सम्पूर्ण विवरणहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न डिजिटल सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न मन्त्रालयको श्रम कल सेन्टरसँग आबद्ध गरिने र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न निरन्तर सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८३ १३:२
