'देशभित्रै जलविद्युत् खपत गर्न भुटानले जस्तै नेपालमा पनि नियन्त्रित क्रिप्टो माइनिङ खुलाउनु पर्छ'

नेपालको अर्थतन्त्र हाल एउटा महत्त्वपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर लिक्विडिटी ट्र्यापको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दो छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मूल आधार बनाउनु अपरिहार्य छ ।

आईटी निर्यात र गिग इकोनोमी

नेपालले आगामी १० वर्षभित्र प्रविधि निर्यात क्षेत्रलाई वार्षिक १० अर्ब डलरको उद्योग बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्न जरुरी छ । यसका लागि गिग अर्थतन्त्र (Gig Economy) र रिमोट जब (Remote Jobs) लाई विशेष प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

युवाहरूलाई नेपालमै बसेर डलरमा कमाउन प्रोत्साहित गर्नसके मात्र 'ब्रेन ड्रेन' रोक्न सकिन्छ । श्रम ऐनमा सुधार गर्दै नेपाली कामदारलाई डलरमा तलब लिन मिल्ने र सहायक कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मुख्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा स्विट इक्विटी (Sweat Equity) पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । डायस्पोरा र नेपाली दूतावासहरूसँगको सहकार्यमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई मध्यपूर्व, सिङ्गापुर लगायतका स्थानमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि पर्यटन विकास बोर्ड जस्तै छुट्टै 'टेक-सेक्टर डेभलपमेन्ट बोर्ड' गठन गरिनुपर्छ । यस बोर्डले मुख्यतया ४ वटा स्तम्भमा काम गर्न सक्छ ।

जसमा आईटी निर्यात र विश्वव्यापी ब्रान्डिङ, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अटोमेसन, अनुसन्धान र विकास तथा रोजगारी सिर्जना अनि डिजिटल नोम्याडहरूलाई नेपाल भित्र्याउने जस्ता जिम्मेवारी दिइनु पर्छ ।

साथै, भौतिक पूर्वाधार नै नचाहिने भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्र (Virtual SEZ) को अवधारणा ल्याई आकर्षक सुविधा र १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने नीति लागु गर्नु पर्छ । आईटी कम्पनी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्रविधि-कर्मी (आईटी फ्रिल्यान्सर) हरूलाई समान आयकरको दर कायम गरिनुपर्छ ।

फिनटेक र ओपन एपीआई

नेपालको डिजिटलाइजेसनको मेरुदण्डको रूपमा रहेका पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) हरूको दायरा फराकिलो बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । हाल अनुमतिप्राप्त अधिकांश पीएसपीहरू प्रविधि र नियमनको उच्च लागत तर सीमित आम्दानीका कारण घाटामा छन् ।

त्यसैले उनीहरूलाई बैङ्कहरूसँग सहकार्य गरी धितोबिनाको कर्जा, पी-टु-पी लेन्डिङ, माइक्रो-फाइनान्सिङ, डिजिटल र नियो बैङ्किङ, बीमा एग्रिग्रेसन, शेयर ब्रोकरेज र वेल्थ म्यानेजमेन्ट जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।

यसैगरी ठुला संस्थाहरू जस्तै नेप्से, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बैङ्कहरूका लागि ओपन एपीआई र स्यान्डबक्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट फिनटेक कम्पनीहरूले एपीआई प्रयोग गरी आम नागरिकलाई खाता खोल्ने, ऋण वितरण गर्ने र शेयर कारोबार गर्ने जस्ता सुविधाहरू सहज रूपमा दिन सक्छन् ।

क्रस-बोर्डर भुक्तानीमा नेपालले भारतको एनपीसीआई र चीनको अलिपे प्लससँग इनबाउन्ड भुक्तानी सुरु गरिसकेको छ । अब तत्कालै आउटबाउन्ड क्यूआर भुक्तानी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र डेटा एक्स्चेन्ज

डिजिटल अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार केन्द्रीकृत केवाईसी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्यान, डिम्याट, लालपुर्जा, वालेट र बैङ्क खाता लगायत हरेक मन्त्रालयका सेवाहरूसँग जोड्नुपर्छ ।

यसका लागि सुरक्षित डेटा एक्स्चेन्ज नीति र एपीआई शेयरिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । डेटा सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको सहमतिसहित नागरिकहरूको ऐतिहासिक कारोबारका आधारमा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

हाल नेपालको बैङ्कि‍ङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जामा मात्र सीमित भएकाले नवप्रवर्तन खुम्चिएको छ । 'बचत गरौँ' भन्ने भाष्यलाई अब 'लगानी गरौँ' मा परिणत गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले आफ्नो नाफाको ५ प्रतिशत रकम इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ, बिना धितो ऋणको परीक्षण, फिनटेक इन्टिग्रेसन र एआई प्रोजेक्टहरूमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नागरिकहरूको बैङ्किङ कारोबार र क्रेडिट रेटिङका आधारमा करिब ५००० डलरसम्मको बिना धितो ऋण अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरे मात्र साना तथा मझौला उद्योग फस्टाउनेछन् र देशको निष्क्रिय पुँजी चलायमान हुनेछ ।

शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण

प्रविधिको द्रुत विकासलाई आत्मसाथ गर्न शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । विद्यालय स्तरदेखि नै स्टिम (STEM) शिक्षालाई भारी मात्रामा प्रवर्धन गर्नुपर्छ । कक्षा ८ देखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी प्लस टु तहमा एआई र लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेलको प्रयोग विषयलाई अनिवार्य बनाउनुका साथै स्नातक तहमा एआई कोडिङलाई पाठ्यक्रमको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । स्नातक तहको अध्ययनको क्रममा एक वर्षको सशुल्क काम अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसले आगामी ५ वर्षपछि नेपालमा हुने अटोमेसनका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेछ ।

डेटा सेन्टर र वैदेशिक लगानी

नेपालले आफ्नो प्रचुर जलविद्युत् क्षमताको सदुपयोग गर्दै ठुला डेटा सेन्टरहरूको स्थापनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । भुटानबाट सिकेर जलविद्युत् आयोजनाहरूसँगै नियमन र नियन्त्रित रूपमा क्रिप्टो माइनिङलाई अनुमति दिई त्यसलाई निर्यातको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनका लागि 'नेपाल नै किन ?' भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो र आकर्षक जवाफ दिन सक्नुपर्छ । दुबई वा भियतनाम जस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थिर सरकार र स्थिर नीतिको प्रत्याभूति दिलाउनु पहिलो सर्त हो ।

सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ । कर नीति, पुँजीगत लाभकर र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र झन्झट मुक्त बनाउनुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनसम्म विभिन्न मन्त्रालय वा विभागहरूमा एउटै कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै सबै निकायबिच एकीकृत प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणित बिलिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ । सबै वयस्क नागरिकहरूका लागि प्यान अनिवार्य गर्दै गिग अर्थतन्त्रका कामदार, फ्रिल्यान्सर र राइडरहरूका लागि विशेष कर प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ ।

यसैगरी नयाँ तथा नेपाली मेडिकल कलेजहरूलाई सार्क राष्ट्रका धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न अनुमति दिएर नेपाललाई मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । पर्यटन तर्फ पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई भारत, चीन तथा अन्य बौद्ध राष्ट्रहरूबाट सिधा उडानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

प्रकृतिको दोहन नहुने गरी रेयर अर्थ मेटलको उत्खनन र नियन्त्रित गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिई थाइल्याण्ड जस्ता देशमा निर्यात गर्ने नीतिगत साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बेला पनि आएको छ । साथै विश्व स्तरीय दुईवटा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू आयोजना गर्दा नेपालको खेल पर्यटनले विश्वव्यापी उचाइ लिनेछ ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब केवल परम्परागत उद्योग र परम्परागत बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र सम्भव छैन । प्रविधिमैत्री नीति, फिनटेकको प्रवर्धन, एआई केन्द्रित शिक्षा र वैदेशिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेर मात्र नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्र मार्फत छलाङ मार्न सक्छ ।

टेक-सेक्टर डेभलपमेन्ट बोर्ड स्थापना, डेटा एक्स्चेन्ज नीतिको कार्यान्वयन र युवाहरूलाई नेपालमै बसेर डलर कमाउने वातावरण बनाउन सकेमा नेपाल छिट्टै दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख टेक हबको रूपमा उदाउनेछ ।

(अग्रवाल डिजिटल वालेट खल्ती (आईएमई) का सहसंस्थापकका साथै फिनटेक अलायन्स नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८३ १५:१४

टिप्पणीहरू