नेपालको उबडखाबड सडकले कम ग्राउन्ड क्लियरेन्सका ईभीलाई समस्या, सर्भिस सेन्टर अभावले सुरक्षा जोखिम

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग र आकर्षण अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेको भए पनि पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र प्राविधिक तयारीको अभावले यस क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलको हालैको प्रतिवेदनले नेपालको उबडखाबड सडक र दक्ष जनशक्तिको अभावले विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालनलाई जोखिमपूर्ण बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनले आगामी दशकका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरे पनि ती लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान खाडल पुर्न अनिवार्य आवश्यकता औँल्याएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास झन्डै पाँच दशक पुरानो छ । २०३२ मा चीनको सहयोगमा रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म चलेको ट्रली बस सेवा र २०५० को दशकमा सुरु भएको सफा टेम्पो अभियानले नेपाललाई ईभीको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै अग्रगामी देखाएको थियो ।

तर, सरकारी उदासीनता र स्पष्ट नीतिको अभावमा ती प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् । वर्तमान अवस्थामा भने ईभीको बजार पुनः जुर्मुराएको छ । २०२५ को सेप्टेम्बरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आयात हुने साना तथा मझौला सवारी साधनहरूमध्ये ७६ प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगटेको छ । यो वृद्धि सकारात्मक भए पनि पूर्वाधारको अभावले प्रयोगकर्ताहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

सडक पूर्वाधार र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको समस्या

प्रतिवेदनको नेपालको सडक पूर्वाधारलाई गम्भीर समस्याको रूपमा औँल्याएको छ । नेपालको कूल १ लाख १ हजार ५०० किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये जम्मा १९ हजार १६३ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे छ । प्रदेश र स्थानीय तहका ७२ प्रतिशत सडकहरू अझै पनि कच्ची र धुले अवस्थामा छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रायः पक्की सडकका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् र धेरैजसो मोडेलहरूको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुन्छ । नेपालका सडकहरूको roughness index (उबडखाबड मापन) अत्यन्त उच्च रहेकाले यस्ता सवारी साधनहरू गुड्दा तल्लो भाग ठोकिने र ब्याट्रीमा क्षति पुग्ने जोखिम उच्च देखिएको छ । यसले गर्दा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ईभीको पहुँच अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

मर्मत केन्द्रको अभाव र सुरक्षा जोखिम

विद्युतीय सवारीको प्रवर्धनमा सर्भिस सेन्टर र दक्ष प्राविधिकको अभाव अर्को मुख्य तगारो बनेको छ । धेरैजसो आयातकर्ताहरूले गाडी बिक्रीमा मात्र ध्यान दिएका छन् । तर बिक्रीपछिको सेवा (After Sales Service) मा लगानी गरेका छैनन् ।

आधिकारिक वर्कशप नहुँदा उपभोक्ताहरू सामान्य प्राविधिकहरूमा भर पर्न बाध्य छन् । जसले गाडीको सफ्टवेयर र संवेदनशील विद्युतीय प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउन सक्छन् । योग्य चालक र दक्ष प्राविधिकको अभावले सडक दुर्घटनाको जोखिम मात्र बढाएको छैन, बरु ईभीको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

चार्जिङ पूर्वाधार: माग र आपूर्तिको खाडल

हाल नेपालमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरूको सङ्ख्या १,००० भन्दा बढी पुगेको छ । तर, तीमध्ये धेरैजसो काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता प्रमुख सहरहरूमा मात्र केन्द्रित छन् । राजमार्ग र ग्रामीण भेगमा चार्जिङ स्टेसनको चरम अभाव छ ।

प्राविधिक रूपमा पनि भारतबाट आयातित गाडीका लागि CCS2 र चीनबाट आयातितका लागि GB/T मापदण्डका चार्जरहरू बीच तालमेल नहुँदा प्रयोगकर्ताहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ । प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा प्रति २० सवारी साधन बराबर १ चार्जिङ स्टेसनको अनुपातमा कम्तीमा १०,००० स्टेसनहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

ब्याट्री व्यवस्थापन: भविष्यको टाउको दुःखाइ

ईभीमा प्रयोग हुने लिथियम-आयन ब्याट्रीको निश्चित आयु हुन्छ । नेपालमा पुराना ब्याट्रीहरूको पुन: प्रयोग (Recycling) र सुरक्षित विसर्जनका लागि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति वा पूर्वाधार छैन ।

यदि यसबारे बेलैमा सोचिएन भने आगामी वर्षहरूमा पुराना ब्याट्रीहरू वातावरणीय प्रदूषणको ठुलो स्रोत बन्ने खतरा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ब्याट्री विसर्जनका लागि उपयुक्त स्थान र प्रविधिको खोजी गर्नु सरकारको तात्कालिक आवश्यकता बनेको छ ।

आर्थिक लाभ र रणनीतिक लक्ष्य

यी सबै चुनौतीका बाबजुद ईभी प्रवर्धनका अनेकौँ लाभका विषय प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालले पेट्रोलियम आयातका लागि वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा स्वच्छ जलविद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढ्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउने र वायु प्रदूषण कम हुने देखिन्छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा सडकमा गुड्ने ९० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय (BEV/PHEV) बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सन् २०३५ सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा १०० किलोमिटर लाइट रेल र देशभर ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

भावी आवश्यकता

प्रतिवेदनले ईभीको दिगो प्रवर्धनका लागि सरकारलाई ठोस सुझावहरू दिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्क जस्ता करका दरहरूमा हुने बारम्बारको परिवर्तन रोकी स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

आयातकर्ताहरूले गाडीको सङ्ख्या अनुसार अनिवार्य रूपमा आधिकारिक वर्कशप र स्पेयर पार्टस्‌को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीटीईभीटी जस्ता निकायमार्फत ईभी मर्मत सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम र तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा ब्याट्री पुन: प्रयोग गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

साथै नयाँ सडक बनाउँदा वा स्तरोन्नति गर्दा चार्जिङ स्टेसन र रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरलाई सडककै अभिन्न अङ्गको रूपमा डिजाइन गर्नुपर्ने तथा ईभी खरिदका लागि ६० प्रतिशतसम्मको लोन-टु-भ्यालु अनुपातलाई निरन्तरता दिँदै ब्याजदरमा थप सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव समेत सरकारलाई दिइएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २४, २०८३ १८:४३

टिप्पणीहरू