स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनका लागि 'शून्य बजेट' राख्नु सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता: सांसद ओली
असार २, २०८३ १८:२
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकता राखेको आरोप लगाएकी छिन् । सरकारले यस क्षेत्रमा स्थानीय तहका लागि ‘शून्य बजेट’ विनियोजन गरेर सङ्घीयताको मर्मविपरीत काम गरेको उनले बताइन् ।
स्थानीय समस्याहरूको समाधान स्थानीय स्तरकै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट मात्र सम्भव हुने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरिन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले भनिन्, “स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनका लागि शून्य बजेट हुनुले विज्ञान अझै पनि केन्द्रमै सीमित रहेको पुष्टि गर्छ । कृषि, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय स्तरको अनुसन्धान अपरिहार्य छ, तर सरकारले यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्न चाहेको देखिएन ।”
सरकारले सार्वजनिक गरेको विज्ञान र प्रविधिको दस्तावेजमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलोजी, इन्डस्ट्री ४.० तथा ५.० जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी विषयहरू समेटिएको भए पनि बजेट भने अत्यन्तै न्यून रहेको उनले औँल्याइन् ।
“कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र ०.१८ प्रतिशत अर्थात् करिब चार अर्ब रुपैयाँ विज्ञान र प्रविधिका लागि विनियोजन गरिएको छ । यदि सरकारले विज्ञानलाई समृद्धिको आधार मान्छ भने के १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट पर्याप्त छ ?” उनले प्रश्न गरिन् ।
पर्याप्त स्रोतबिना यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी नीतिहरू केवल भाषणमा मात्र सीमित हुने उनको तर्क थियो ।
एआईको चर्चा गर्दै उनले यसको नियमन र सुरक्षाका विषयमा सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, “एआईको प्रयोग कसरी गर्ने, डेटा सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र यसले रोजगारीमा पार्ने प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन ।”
यद्यपि, अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन डीएनए विश्लेषण, आवाज विश्लेषण (भ्वाइस एनालिसिस) र सीसीटिभी इन्हान्स्मेन्ट जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिनु सकारात्मक भएको उनले बताइन् ।
नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै टिकाउनका लागि प्रतिस्पर्धी तलब, अनुसन्धान अनुदान र अत्याधुनिक प्रयोगशालाको अभाव रहेको चर्चा गर्दै उनले ‘ब्रेन गेन’ कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई उद्योगसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्ने र पेटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८३ १८:२
