close

जेनजी आन्दोलनमा नष्ट भएका सर्वोच्च अदालतका १७ हजार मिसिल पुनः प्राप्त, डिजिटल अभिलेखीकरण सुरु

टेकपाना टेकपाना

असार १६, २०८३ १७:२९

जेनजी आन्दोलनमा नष्ट भएका सर्वोच्च अदालतका १७ हजार मिसिल पुनः प्राप्त, डिजिटल अभिलेखीकरण सुरु

काठमाडौं । गत २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा नष्ट भएका करिब १७ हजार मिसिल पुनः प्राप्ति गरिएको छ। भौतिक रूपमा रहेका मिसिलहरू जलेर नष्ट भएपछि अदालतले विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर ती फाइल पुनः सङ्कलन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगजनीमा करिब २० हजार मिसिल नष्ट भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म १७ हजारभन्दा बढी मिसिल पुनः प्राप्ति भइसकेका छन् भने बाँकी मिसिलहरू प्राप्त हुने क्रममा छन् ।

मिसिल पुनः प्राप्तिका लागि सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको पुनः प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिका बमोजिम मुद्दाका पक्षहरू, सरकारी वकिलको कार्यालय, निजी वकिल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग भएका कागजातहरू सङ्कलन गरी पुनः मिसिल तयार पारिएको कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अदालतले सुरुमा सूचना जारी गरी दुई महिनाको समय दिएर सरोकारवालाहरूसँग कागजात माग गरेको थियो । सो अवधिमा र त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा कागजातहरू प्राप्त भइरहेका छन् ।

उनका अनुसार आगजनी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, मुद्दा नम्बर र विषयजस्ता आधारभूत विवरणहरू मात्र डिजिटल रूपमा सुरक्षित थिए । तर, सम्पूर्ण मिसिलका कागजातहरू स्क्यान गरेर डिजिटल आर्काइभ गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । सोही कारणले भौतिक रूपमा प्रमाण खोज्दा मिसिल पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

“आधारभूत कुराहरू डिजिटल माध्यममा भएकाले कुन-कुन मुद्दाका फाइल जले भन्ने पहिचान गर्न सजिलो भयो । तर, पूरै मिसिल स्क्यान गरेर राखिएको थिएन । ती मिसिल भौतिक रूपमा मात्र हुँदा खोजी गर्न समय लागेको हो,” प्रवक्ता कोइरालाले टेकपानासँग भने ।

जेनजी आन्दोलनपछि भने सर्वोच्चले मिसिलहरूलाई तत्कालै स्क्यानिङ गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । कोइरालाले थपे, “आन्दोलनपछि नयाँ दर्ता हुने सबै मिसिललाई स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेख राख्न सुरु गरिसकेका छौँ ।”

यस्तै, पुनः प्राप्त भएका पुराना मिसिलहरूलाई पनि डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए । यसबाट भविष्यमा अदालतमा कुनै पनि किसिमको भौतिक क्षति पुगे पनि न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने उनले विश्वास लिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८३ १७:४१