राइड शेयरिङमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म करमाथि कर, बागमतीको ठुलो बजारमा थोरै, सानो कोशीमा धेरै

काठमाडौं । याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ, उबर जस्ता राइड शेयरिङ सेवा काठमाडौं उपत्यकाबाट अन्यत्र विस्तार हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारहरूले यसलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउन थालेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशहरूले ल्याएका आर्थिक ऐनहरू हेर्दा राइड शेयरिङ एपहरूमाथि लगाइएको कर तथा दर्ता शुल्कको नीति निकै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र बजारको आकारसँग मेल नखाने गरी प्रदेशहरूले आ-आफ्नै पाराले राइड शेयरिङ सेवामा करको भार बोकाएका छन् ।

बागमती: ठुलो बजार, तर दर्ता शुल्क सस्तो

राइड शेयरिङको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य बजार बागमती प्रदेश (काठमाडौं उपत्यका सहित) हो । तर, बागमती प्रदेशले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दर्ता र नवीकरण शुल्क निकै व्यावहारिक राखेको छ ।

बागमतीमा दुई पाङ्ग्रे सेवा मात्र वा चार पाङ्ग्रे मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थालाई क्रमशः २५ हजार र ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवा सञ्चालन गर्नेलाई भने ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तय गरिएको छ ।

कोशी: बजार सानो, तर दर्ता शुल्क सबैभन्दा महँगो

प्रदेशगत रूपमा तेस्रो वा चौथो ठुलो बजारमा पर्ने कोशी प्रदेशमा बजार भर्खरै विस्तार हुँदैछ । तर, उक्त प्रदेशले यस्ता सेवाहरूको दर्ता शुल्क भने अस्वाभाविक रूपमा महँगो राखेको छ ।

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार दुई पाङ्ग्रे मात्र वा चार पाङ्ग्रे मात्र सेवा दिने संस्थाले दर्ता/अनुमति शुल्क बापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण बापत ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । अझ दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुवै सेवा दिने संस्थाले त दर्ता शुल्क नै २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा ठुलो बजार बागमतीमा भन्दा सानो बजार कोशीमा दर्ता शुल्क झन्डै चार गुणा महँगो छ ।

गण्डकी: दर्ता शुल्क बागमती सरह, तर ट्रिपमै कर

राइड शेयरिङको दोस्रो ठुलो बजार मानिने पोखरासहितको गण्डकी प्रदेशले कम्पनी दर्ता शुल्क भने बागमतीकै सरह राखेको छ । गण्डकीमा दुई पाङ्ग्रेलाई २५ हजार, चार पाङ्ग्रेलाई ५० हजार र दुवै सेवालाई ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तथा सोको आधा रकम नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।

तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन र प्रयोगकर्ताको तहमा भने भारी कर थोपरेको छ । ऐनअनुसार राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले सिधै प्रति ट्रिप २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै, राइड शेयरिङमा आबद्ध प्रत्येक दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले वार्षिक २,५०० रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेले १०,००० रुपैयाँ छुट्टै सेवा शुल्क यातायात कार्यालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । साथै, अफलाइन राइडिङ गरेमा दुई पाङ्ग्रेलाई ४ हजार र चार पाङ्ग्रेलाई १० हजार जरिबाना गर्ने कडा नियम समेत गण्डकीले लागु गरेको छ ।

यस बाहेक सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राइड शेयरिङ सेवामा छुट्टै ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कानुन बनाइसकेको छ ।

गिग इकोनोमी (Gig Economy) को महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको राइड शेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशहरूबिच देखिएको नीतिगत असमानताले व्यवसायी, राइडर तथा सेवाग्राही मारमा पर्ने देखिन्छ ।

ठुलो बजारमा सहुलियत तर सानो बजारमा व्यवसाय सुरु गर्नै गाह्रो पर्ने गरी तोकिएको डेढ लाखदेखि साढे दुई लाखसम्मको दर्ता शुल्कले नयाँ प्रविधि र स्टार्टअपलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम छ । यसैगरी, प्रति ट्रिपमै २ प्रतिशत कर र छुट्टै वार्षिक सवारी सेवा शुल्क लिने गण्डकी प्रदेशको नीति चालक र यात्रु दुवैलाई महँगो पर्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८३ १९:११

टिप्पणीहरू