३ वर्षपछि आईसीटी विकास सूचकाङ्कमा नेपालको पुनरागमन, १०० मा ६८.१ अंक प्राप्त

काठमाडौं । आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्दा लगातार तीन वर्षसम्म विश्वव्यापी सूचीबाट बाहिरिएको नेपालले अन्ततः सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) विकास सूचकाङ्कमा सुखद पुनरागमन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) ले सार्वजनिक गरेको आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (आईडीआई) २०२६ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ६८.१ अंक प्राप्त गरेको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै डेटा उपलब्ध नगराउँदा सन् २०२३, २०२४ र २०२५ का संस्करणमा नेपाल र्‍याङ्क (वरियता) विहीन रहेको थियो । 

आईटीयूले विश्वव्यापी र अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी मापन गर्न देशको अवस्थालाई दुई मुख्य स्तम्भमा विभाजन गरेको छ । जसमा नेपालले युनिभर्सल कनेक्टिभिटी (विश्वव्यापी पहुँच) मा ५२.५ अंक प्राप्त गरेको छ । यसले इन्टरनेटको भौतिक पहुँच, प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र घरधुरीको अवस्थालाई जनाउँछ । 

त्यस्तै मिनिङफुल कनेक्टिभिटी (अर्थपूर्ण पहुँच) मा नेपालले ८३.७ अंक प्राप्त गरेको छ । यसले सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क कभरेज, ब्रोडब्यान्ड ट्राफिक र सेवाको सुलभता (सस्तो मूल्य) लाई जनाउने आईटीयूले जनाएको छ ।

नेपालले प्राप्त गरेको ६८.१ अंक विश्वव्यापी औसत ७९ अंक र एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको औसत ८० अंकको तुलनामा केही कम हो । यद्यपि, अल्पविकसित देशहरूको औसत स्कोर ५३ अंक रहेकोमा नेपाल त्योभन्दा निकै माथि देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुँदै गएको देखाएको छ । विशेषगरी मोबाइल डेटा र भ्वाइस बास्केटको सुलभतामा नेपालले ९२.७ अंक प्राप्त गरेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ, नेपालमा थ्रीजी नेटवर्कको पहुँच ९० प्रतिशत र फोरजी/एलटीईको पहुँच ८६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पूर्वाधार र सस्तो मूल्यका बाबजुद वास्तविक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा भने नेपाल अझै पछाडि छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हाल ४६.३ प्रतिशत व्यक्तिले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भने घरधुरीका हिसाबले केवल ४०.२ प्रतिशत परिवारमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।

मोबाइल फोनको स्वामित्व ७८.४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको भए पनि त्यसलाई इन्टरनेट प्रयोगमा बदल्न नसक्दा ठुलो डिजिटल खाडल कायम रहेको औंल्याइएको छ ।

आईटीयूले यस पटक देशहरूलाई पहिलो वा दोस्रो भनेर र्‍याङ्किङमा राखेको छैन । देशहरूबिच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुभन्दा प्रत्येक देशले डिजिटल विकासमा कति प्रगति गरे र कनेक्टिभिटीको लक्ष्य कति नजिक पुगे भन्ने बुझ्न स्कोर प्रणाली मात्र लागु गरिएको हो ।

सन् २०२३ देखि लागु गरिएको यो कार्यविधिको २०२६ अन्तिम संस्करण हो । आईटीयूले सन् २०२७ देखि डिजिटल सीप, अनलाइन सुरक्ष, सेवाको गुणस्तरजस्ता नयाँ मापदण्डहरू समेत थपेर इन्डेक्सलाई अझ परिष्कृत बनाउने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८३ १४:५७

टिप्पणीहरू