शैक्षिक कन्सल्टेन्सी खोल्न अब २५ लाख धरौटी, सबै शुल्क बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट लिनुपर्ने
असार २५, २०८३ १४:११
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावलीमा यस क्षेत्रसम्बन्धी अनुमति पत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था राखिएका छन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको नियमावलीले अनुमतिपत्र बिना कसैले पनि शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण वा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ । संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले यो क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै विद्युतीय प्रणाली र एकीकृत डाटाबेस विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । यस प्रणालीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) सँग समेत आबद्ध गरिने भएको छ ।
साथै, सर्वसाधारणले परामर्शदाता संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेवा र शुल्कको विवरण सहजै हेर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले एउटा लाइभ डिजिटल ड्यासबोर्ड समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
संस्थाहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियमावलीले ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । विद्यार्थीको सफलताको दर र सेवाको गुणस्तरका आधारमा संस्थाहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ वर्गमा वर्गीकरण गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।
यसैगरी, परामर्शदाता संस्थाको लापरवाही वा गलत परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्थाले नै विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने र उद्धारको पहल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रत्येक संस्थाको आफ्नै वेबसाइट हुनुपर्ने र त्यसमा आफूले लिने शुल्कको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । संस्था सञ्चालनका लागि इन्टरनेट सुविधा, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार र सुरक्षित भवन हुनुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू तोकिएका छन् ।
यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै नियमावलीले वैदेशिक लगानी भएका संस्थाहरूलाई एक वर्षभित्र स्वदेशी स्वामित्वमा रूपान्तरण हुन निर्देशन दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले पनि एक वर्षभित्र तोकिएको नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेमा उनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८३ १४:१२
