धनीमानीले चढ्ने भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर बढायौँः अर्थमन्त्री
जेठ २०, २०७९ १७:५६
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको राजस्व र डलर सञ्चितिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क थप गरिएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
सांसदहरूले विद्युतीय सवारीमा थप गरिएको भन्सार र अन्तशुल्कको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले हाल बजारमा १०० किलोवाटसम्मका १३ प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन रहेको र यस्ता गाडी पेट्रोलियम गाडीको तुलनमा झन्डै ५० प्रतिशत सस्तो रहेको बताए ।
“पेट्रोलियम गाडीको अनुपात ४.५३ प्रतिशतमा छ भने । विद्युतीय गाडीको अनुपात २.३ प्रतिशतमा रहेको छ’, अर्थमन्त्री शर्माले गोलमटोल र अस्पष्ट तरिकाले जवाफ दिँदै भने, ‘अर्थात् विद्युतीय गाडी ५० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो छ ।’
त्यस हिसाबले १०० किलोवाट भन्दा मुनिका १३ प्रकारका विद्युतीय गाडीमा कुनै कर वृद्धि नगरिएको उनको भनाई थियो । “त्यसभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा वृद्धि गरिएको हो । यसबाट ६० लाख पर्ने गाडीलाई ६८ लाख पर्ने भएको छ,” उनले भने ।
डलर धेरै बाहिर जाने, डलर धेरै सञ्चिती राख्नुपर्ने, पेट्रोलियम गाडीभन्दा धेरै डलर यसमा पठाउनुपर्ने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप सरकारले थोरै भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको अर्थमन्त्री शर्माको तर्क छ । “सरकारी कार्यालयले अब विद्युतीय गाडीमात्रै किन्नु पर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसैले यस्ता गाडीहरू प्रायः सरकारले नै किन्ने हो, अलि बढी सम्पन्नले नै किन्ने हो,” उनले भने ।
यसबाट सम्पन्न व्यक्तिले ८–१० लाख थप बुझाएर गाडी चढ्दा त्यो राज्यलाई नै प्राप्त हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले अझै पनि पेट्रोलियम गाडीभन्दा १०० किलोवाट माथिका बिजुली गाडी दुई देखि तीन गुणा सस्तो रहेको दाबी गरे । “यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ भएको भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आएका छन्,” उनले भने, “यो मुलुकको आवश्यकताका आधारमा लिइएको निर्णय हो ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
