ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था, तर लागू गर्न किन डराउँछन् प्रदेश सरकार ?

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेश सहमत भएका छन् ।

सवारी अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल दिनुपर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले अंकभारको आधारमा ट्रायल पास गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

तर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा यो नियम राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन ।

संसाेधनसहित ल्याइएकाे यो निर्देशिका अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा कुल १०० अंकभारमध्ये न्यूनतम ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ ।

“संसोधित निर्देशिका अनुसार हामीले प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । केही प्रदेशले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने केहीले अझै गर्न बाँकी छ,” भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता चूणाराज ढकालले भने ।

निर्देशिकाको कार्यन्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल राखेको पनि उनले बताए ।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले भने आफूहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफलकै क्रममा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कहाँनिर समस्या भयो भनेर टेकपानाकाे प्रश्नमा उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दा पनि प्रक्रियागत रुपमा अगाडि जाँदा केही समय लागिरहेको मात्र हो । नयाँ नियमलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने हिसाबले हामीले आवश्यक छलफल गर्दै छौं ।’

कहिलेदेखि अनि कसरी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयसँग पुन: छलफल गरी छिट्टै टुंगो लगाउने उनले बताए ।

अर्कोतिर संघीय सरकार, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने नयाँ नीति भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको र समाधानका लागि पहल गरिरहेकाे बताउँछन् ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशमा बर्दिबासबाट नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरुवात भएपनि अन्य ठाउँमा हुन सकेकाे छैन । भदौ मसान्तभित्र प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरूमा लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे साे प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार दासले जानकारी दिए ।

योसँगै अन्य प्रदेशमा पनि निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार कार्यन्वयन गर्न पहल गरिरहेकाे भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए ।

यसअघि पटक पटक आन्तरिक तयारी नपुगेको, पर्याप्त जनशक्ति नभएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारहरू कार्यान्वयनबाट हटेका कारण सेवाग्राहीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू