राष्ट्रदीप मेडल बिक्री गर्न नदिएपछि सरकारलाई नै फिर्ता दिने महावीर पुनको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा अध्यक्ष महावीर पुनले आफूले पाएको राष्ट्रदीप पदक लिलाम बिक्री गर्न नपाउने भएपछि सरकारलाई नै फिर्ता दिने घोषणा गरेका छन् । उनले मङ्गलवार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त पदक गृहमन्त्रालयलाई फिर्ता जाने जानकारी गराएका हुन् ।

पुनले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि भन्दै नेपाल सरकारले दिएका र अन्य अन्तरर्राष्ट्रिय पदक लिलाम बिक्रीमा राखेका थिए । साथै त्यसबाट प्राप्त हुने रकम कारखानामा ५०० केभीएको ट्रान्सफर्मर राख्न समेत खर्च गरिने गर्ने बताएका थिए ।

मेरो अड्डाका संस्थापक आलोक सुवेदीलाई लिलाम बिक्रीका लागि जिम्मा लगाएका पुनले गृहमन्त्रालयले आफूलाई कानून पढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । "कानून मिच्ने मलाई तुरुन्त कारबाही गरेकोमा गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद छ," उनले अगाडि भनेका छन्, "गृह मन्त्रालयले कति छिटो थाहा पाएर मलाई सिंह दरबारमा बोलाइहाल्यो र कानून पढेर सुनायो । अनि पो थाहा भयो मैले त कानून अलङ्घन गरेको रहेछु ।"

कानून मिच्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको समेत पुनले उल्लेख गरेका छन् । "त्यसैले त्यो कानून मैले मान्नुपर्छ र मान्छु । अब त्यो मेडल बेच्न नपाउने भएँ । बरु कानूनमा उल्लेख गरे अनुसार ती पदकहरू गृह मन्त्रालयलाई नै फिर्ता जानेछन् ।"

तर आफूले पाएका अन्तर्राष्ट्रिय मेडलको भने लिलामी बिक्री कार्य जारी रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । "त्यसो गर्न ती मेडलहरू दिने संस्थाहरूले नेपालको गृह मन्त्रालयले जस्तो कुनै रोकटोक लगाएका छैनन्," उनले भनेका छन्, "त्यसैले मेडल किन्न चाहनेले भाइ आलोक सुवेदीलाई ९८१०२७६४७३ मा सम्पर्क गर्नु होला ।" सम्पूर्ण मेडल सुवेदीलाई जिम्मा लगाएको तीन वर्ष जति भएको उल्लेख गर्दै महावीर पुनले त्यसअघि सन्तोष गिरिलाई ती मेडल बेच्ने जिम्मा दिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । "जे सुकै होस्, पछि हटिन्न । जोड लगाके अगाडि बढिन्छ, किन भने यस्ता घटनाले झनै ऊर्जा थपिदिन्छ," उनले लेखेका छन्, "धन्न बचियो गाँठे ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २३, २०८० २०:४५

टिप्पणीहरू