डीपीआर बिना स्याटलाइट राख्न खोजेको भन्दै मन्त्रीको हस्तक्षेप, कानून बनाउनै १० करोड बजेट
भदौ १७, २०८० १६:५८
काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्न अगाडि बढाएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई स्याटलाइटमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न भनिएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । सोही कार्यक्रमको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले केही दिन अघि नौ बुँदे सुझावसहितको सहमति दिएको थियो ।
मन्त्रालयले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपश्चात् मात्रै कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । स्याटलाइटको डीपीआरका लागि आवश्यक बजेट नै विनियोजन नभएकाले चालु आवका यो परियोजना अगाडि नबढ्ने देखिएको हो ।
त्यसो त प्राधिकरणका पछिल्ला केही वर्षका वार्षिक कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्न बजेटसहितको परियोजना स्वीकृत भएको थियो । तर निर्धारित परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा यस वर्ष समेत दोहोर्याइएको हो ।
प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्राह स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस बाहेक नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, नियम तथा रणनीतिक योजनाहरू तयार पार्न एवं भू-उपग्रह स्थापना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिवेदनका लागि समेत समान १० करोड रुपैयाँकै बजेट छुट्याइएको छ ।
नियामकको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आउँदो असोजभित्र परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने र पुसभित्र भू-उपग्रहको डिजाइनिङ, लञ्चिङ र ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि २०८१ को असार मसान्तभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना हुनका लागि आवश्यक कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी तथा आवश्यक कानूनी नीति तयार हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १७, २०८० १६:५८
