काठमाडौं । एसिया इन्टरनेट कोलिसन (एआईसी) ले नेपाल सरकारलाई देशमा तत्काल सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म दर्तामा राेक लगाउन अनुरोध गरेको छ । मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाउँदै एआईसीले सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयकले अन्तिम रूप नपाएसम्म सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूको दर्तामा रोक लगाउन अनुरोध गरेको हो ।
विधेयकमा उल्लेख प्रावधानले विभिन्न चुनौती निम्तिने भन्दै एआईसीले यसबाट देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नयाँ कानूनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारलाई थुप्रै निजी जानकारी दिन बाध्य पार्ने तथा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका साना कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यापार गर्न पनि गाह्रो बनाउनसक्ने एआईसीको ठहर छ ।
त्यस्तै एआईसी-सदस्य इन्टरनेट कम्पनीलाई पनि प्रस्तावित दर्ता प्रक्रियाले प्रशासनिक अवरोध खडा गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेका प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कसम्बन्धी कागजात, प्लेटफर्मका गतिविधि, सुरक्षा मापदण्ड र करसम्बन्धी जानकारीलाई एआईसीले संवेदनशील जानकारीका रूपमा राखेको छ ।
त्यस्तै लाइसेन्स-आधारित दर्ता प्रक्रियाले बजार प्रतिस्पर्धा र नवीनतम् प्रविधिलाई वाधा पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा कम्पनीहरूले दर्ता र नवीकरण प्रक्रियासम्बन्धी नियम कसरी पालना गर्छन् भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख नभएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा अपलोड भएका कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने कानूनले मानव अधिकार सम्बन्धी सवाल उब्जाउने पत्रमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई देशमै कार्यालय खोल्नुपर्ने र स्थानीय व्यक्तिलाई सूचना व्यक्तिका रूपमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा साना इन्टरनेट कम्पनीलाई सञ्चालन खर्च बढी पर्ने एआईसीकाे तर्क छ ।
यस्ता जटिल कानूनी प्रावधानले गर्दा नेपाली प्रयोगकर्ता ग्लोबल इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिनसक्ने एआईसीले चेतावनी दिएको छ ।
एआईसी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको यस्तो संस्था हो, जसले इन्टरनेट तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो संस्थामा विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू मेटा, अमेजन, एप्पल, गुगल, एक्स कर्प, लिङ्क्डइन, राकुटेन, याहु, स्पोटिफाई तथा बुकिङ डटकम लगायतका संस्था सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् ।